प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिमा सम्पादन गरेका छन् । ०७४ सालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका उनले ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न’ भन्ने महान्वागी सृजना गरेका थिए ।
उनको यो महान्वागी हरेक मन्त्रालय, विभागमा झुन्ड्याइएको थियो । अहिले ओलीले त्यस शब्दलाई सम्पादन गरेर ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, थाहा पाएसम्म गर्न दिन्न’ भनेका छन् । यो अभिव्यक्तिलाई जति सम्पादन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।
आर्थिक समृद्धिको शत्रु नै भ्रष्टाचार हो । चाहे नेता होस् वा कर्मचारी, तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको कसैसँग छिपेको छैन । नभए, जागिरकै भरमा काठमाडौँमा कर्मचारीहरूले मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले करोडौँको सम्पत्ति जोड्न सम्भव छैन ।
ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशित गर्ने रिपोर्टमा पनि नेपाल यिनै कारणले भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा चढ्दै गएको हो । त्यसप्रति सरकार, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला कसैलाई चिन्ता छैन । चिन्ता छ त कसरी लुट्ने ?
२०४८ साल पछाडि काठमाडौँमा बनेका नयाँ घरहरूमध्ये ९५ प्रतिशत घर सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भएको एक तथ्यांकले बताउँछ । अर्थात्, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि उसको पहिलो लक्ष्य काठमाडौंमा घर बनाउने हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही तथ्यांकलाई आधार मानेर छानबिन गर्ने हो भने खर्बौंखर्बको अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जागिर खाएपछि पैसा आउने ठाउँमा जानैपर्ने, त्यसका लागि पैसा बोलकबोल गर्नैपर्ने, नेताको निकट हुनैपर्ने, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको विश्वासपात्र बन्नैपर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा हाबी छ ।
लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देश बिग्रनुमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जति दोष दिँदै आइरहेका छौँ, त्यति नै दोषी भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार छन् । पक्कै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँमा इमानदार भइदिएको भए देशले तीन दशकमा समृद्धिको बाटो समाइसक्थ्यो । देश आज जस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रने थिएन ।
‘जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ नेताहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ बाँकी हुन्थ्यो । तर दुर्भाग्य, देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि ‘चन्द्र ग्रहण’ले त्यो आशा पनि समाप्त गरिदिएको छ । आम नागरिकमा निराशाको बादल छाएको छ । देश यस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुको पछाडि नेताहरू त दोषी छन् छन्, तिनको चाकरीमा रमाएका भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन पनि त्यत्तिकै दोषी छन् ।
भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई ‘इम्परर न्यू क्लोथ’को बादशाह बनाउँदै आएका छन् । त्यसैमा हाम्रो प्रधानमन्त्री रमाइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । राजनीतिक अस्थिरताले वर्ष वर्षमा सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गरेको भए जनता यति साह्रो निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, कर्मचारी प्रशासनमा पनि दलीयकरण गरिएको हुँदा सिंगो कर्मचारी प्रशासन पंगु मात्र भएको छैन भ्रष्ट पनि बनेको छ ।
आर्थिक समृद्धिको शत्रु नै भ्रष्टाचार हो । चाहे नेता होस् वा कर्मचारी, तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको कसैसँग छिपेको छैन । नभए, जागिरकै भरमा काठमाडौँमा कर्मचारीहरूले मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले करोडौँको सम्पत्ति जोड्न सम्भव छैन ।
जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्, तर कर्मचारी प्रशासन प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण छैन । कर्मचारी प्रशासनले कसको हितमा काम गरेका छन् भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन ।
सानो उदाहरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कसको स्वार्थमा चलेको छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो छैन । यदि, आफूअन्तर्गतका विभागमा के हुँदै छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री थाहा भएको भए देशमा यसरी भ्रष्टाचार मौलाउने थिएन ।
देश ‘कालोसूची’मा पर्ने अवस्था आउने थिएन । अकूत सम्पत्तिका मालिक धमाधम जेल जाने अवस्था सृजना हुने थियो । तर, त्यसो किन हुन सकेन भन्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर जो जो कर्मचारीलाई जुन जुन ठाउँमा जिम्मेवारी दिएका छन् । तिनै कर्मचारीबाट प्रधानमन्त्रीलाई धोका भएपछि देश कहाँबाट सुध्रन्छ ? तिनैको विश्वास र भरोसामा टिकेको सरकार कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट निकम्मा हुनुको कारण हरेक प्रधानमन्त्रीहरू असफल हुने गरेका छन् ।
सरकार आदेश जारी गर्छ, कर्मचारी कलम घुमाउँछ । सरकारको आदेशबमोजिम कलम घुम्यो कि आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारीले कलम घुमायो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले फर्केर हेर्दैनन् । जब होस खुल्छ, त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्ची खुस्किसकेको हुन्छ । हरेक नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेता जोगिने कर्मचारी फस्ने गरेको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । सरकारले गर्न नहुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको पनि स्वार्थ जोडिने भएकोले भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ । वाइडबडी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, ललिता निवास, बाल मन्दिर, नक्कली भुटानी शरणार्थी, तारागाउँ आदि जे जति भ्रष्टाचार भएका छन् ती सबै नीतिगत हुन । जसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको भ्रष्टाचारको कुरै नगरौं । त्यहाँ त झन् नांगो भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
यी सबैको प्रमुख कारण भनेको कर्मचारीहरू देशप्रति इमानदार नहुनु नै हो । सत्ता कमाउने भाँडो बनेको छ । राजनीति व्यापार बनेको छ । सिद्धान्त, विचार र नैतिकताजस्ता कुरा गजेडी गफ बनेको छ । संसद् जस्तो कानुन बनाउने ठाउँमा भ्रष्ट, दलाल, बिचौलिया पुगेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूमाथि अख्तियारले कारबाही गर्नु हुन्न भनेर टेबुल ठोकिन्छ । यस्तो देशमा भ्रष्टाचारीमाथि कसले कारबाही गर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छ भने अख्तियारलाई सिंगो अधिकार सुम्पनु पर्छ । र, ०४८ सालयताका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर छानबिन थाल्नुपर्छ ।
