नेपाली सेनाले २६२औँ सेना दिवस मनाउँदै छ महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा । शिव अर्थात् महादेव । हिन्दू, बौद्ध, किराँतसहित सनातन धर्मावलम्बीले मान्ने देवता । उदाहरणका लागि हलेसी महादेव चार धर्म हिन्दू, बौद्ध, किराँत र जैनको संगमस्थल हो जसलाई सबैले उत्तिकै मान्छन् ।
सांस्कृतिक एकतासँग जोडिएको छ यो । यसकारण पनि नेपाली सेनाले शिवलाई मान्नुको विशाल अर्थ छ । तर, त्यही सेनामा लोकतान्त्रिकरण भन्दै हिन्दू देवीदेवताको नाम हटाएर गणको नाम फेर्न दबाब दिएका थिए उग्र धर्मनिरपेक्षतावादी सत्तामा पुगेपछि । सेनाले दबाब मानेन, नाम फेर्न दिएन ।
नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम बनाउन खोज्नेहरूको चुनौतीका बाबजुद उनको दिवसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा झन् भव्य तरिकाले मनाउन थाल्यो । जँगीअड्डामा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक नै बनायो । देशको इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, महापुरुष, एकताको प्रतिरक्षा सेनाले गर्दै आयो ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि हिन्दू संस्कृति अभ्यास गर्दै आएका छन् । पर्वहरु संस्थागत रूपमा मनाउने गर्छ । परिवर्तनका नाममा त्यसलाई चुनौती दिने दुष्प्रयासहरू असफल भए । पशुपतिनाथको प्रथा होस् या गुठी प्रथा नै किन नहोस् मास्न खोज्नेहरू आफैँ धक्का खान पुगे । जतिबेला सेना दिवस मनाइँदैछ त्यतिबेला नेपाली सेनाले नयाँ सुरक्षा चुनौतीको गन्धहरू पाइसकेको छ ।
सेनाले ११ फागुनमा जंगीअड्डामा पत्रकार सम्मेलन गर्दा परिवर्तित विश्वका घटनाबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे चनाखो रहेको स्पष्ट पारेको छ । यसबारे सेनापतिले पनि पृतनापति सम्मेलनमा गम्भीरता देखाएको खबर आइसकेको छ । विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि त्यहाँबाट आइरहेका डलरको दुरुपयोगको सप्रमाण खुलासाले पार्ने प्रभावमा सुरक्षा निकाय गम्भीर देखिएको बुझ्न सकिन्छ ।
देशको राजनीतिक प्रणाली नै उलटपुलट पार्न ठूलो धनराशि पश्चिमा देशहरूबाट खर्च भएको सप्रमाण खुलासा सामान्य विषय होइन । यो दुरुपयोग डोकोले छोप्ने हास्यास्पद प्रयासहरूमा ठूलै समूह लागेको छ । तर, अमेरिकी सभामुखले नास्तिकता फैलाउन अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको भनिसके । ट्रम्पले नेपालमा संघीयताका नाममा २ करोड डलर दिनुलाई ठगी भनिदिए । यसरी अरबौँ रकम कहाँकहाँ कसले पाए ? यसको छानबिन राज्यको जिम्मेवार निकायले गरिरहेको होला ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्ष र संघीयताका नाममा अमेरिकाले मात्र नभई युरोपलगायत विभिन्न देशले ठूलै धनराशि खर्च गरेका थिए । एनजीओमार्फत यति ठूलो धनराशि खर्च गरिएका थिए कि सेनालाई पनि दबाब दिनेगरी सामग्री बनाएर बाह्य स्वार्थको एजेन्डाका पक्षमा माहौल तयार गर्ने गतिविधि भए ।
सेनालाई ‘सलामी, मलामी र गुलामी मात्र गर्छ’ भन्नेदेखि सेनाको संख्या घटाउने र सेना नै चाहिँदैन भन्नेजस्ता भाष्यबाट जनमानसमा भ्रम छर्न खोजियो । सेनालाई जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको संस्थाभन्दा पनि जनताकै दुश्मन जसरी देखाउन खोजियो । विदेशी अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरूले योजनाबद्ध तरिकाले यस्ता गतिविधि नै चलाए ।
यसअघिका सेनापति प्रभुराम शर्माले सुरक्षा मामलामा गैरसरकारी संस्थालाई यो या त्यो गर भन्ने शैली नदेखाउन चेतावनी दिएका थिए । यो घटनाले ठूलै खैलाबैला नै मच्चायो । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाह्य लगानीमा चलेका संस्थाहरुले राज्यको संवेदनशील निकायलाई समेत हल्लाउन खोजेपछि सेनापति जंगीअड्डाबाट जंगिएका थिए । वर्तमान सेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि हालै पृतनापति सम्मेलनमा बोलेको विषयबाट घुमाउरो तरिकाले देशको सुरक्षामा चुनौती दिन खोज्नेहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।
विगतमा सेनाले आफ्ना गतिविधिका बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउन खोज्दा मिडिया नै सेनाले चलाउन खोज्यो जसरी कोकोहोलो गर्नेहरु ट्रम्पले भ्रष्टाचार र ठगी भनेको रकमको हिस्सा पाउनेहरू पनि थिए । त्यो समूह विपिन जोशीको हजबुल्लाले बन्धक बनाएकामा चुइक्क बोल्दैन थिए, प्यालेस्टाइनको पक्षमा चर्को आवाज निकाल्थे । तर, त्यही हजबुल्लाले लेबनानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनाका जर्नेल चोकबहादुर ढकाललाई आक्रमण गरी घाइते बनाइदियो ।
सेनालाई सलामी, मलामी र गुलामी भन्ने, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताले देश स्वर्ग नै बन्छ भन्नेदेखि विक्रम संवत् हटाएर अंग्रेजी क्यालेन्डर ल्याउन अभियान चलाउने समूह एउटै थियो । मिडिया, साहित्य, कलालाई अस्त्र बनाएर बाह्य लगानीको बलमा योजनाबद्ध तरिकाले समाज खलबलाउन खोज्ने तिनै समूह थिए जो अहिले ट्रम्पको कदमले उदाएका छन् । उनीहरू जति सत्य छोप्ने प्रयास गर्छन् सत्य उति नै उजागर भइरहेको छ सप्रमाण ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कसको बलले आयो र कसले थेगिरहेको छ भन्ने त ट्रम्पको अभिव्यक्ति र चालेका कदमले प्रस्ट पारिसकेको छ । मोदीलाई हराउनसमेत भारतमा पैसा पठाइएको प्रमाण दिन्छु भनी ट्रम्पले बोलिदिए । त्यस्तो रकमको रहलपहल भारतको लोकसभा चुनावअघि नेपालमा पनि आइपुगेको चर्चालाई ट्रम्पको बोलीले पुष्टि गर्ने आधार प्रदान गरिसकेको छ । ९ फागुनमा इन्डियन एक्सप्रेसले अर्को खुलासा गरिदियो कि बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता पल्टाउन युएसएआइडीबाट अरबौँ रुपैयाँ लगानी दुरुपयोग भएको छ ।
बंगलादेशमा अरबौँ रकम खन्याएर विद्यार्थी आन्दोलन उठाइएको तथ्यसहितको यो खुलासाले दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरुको कमजोर राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको तस्बिर देखाउँछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२२ मा युएसएआइडीले भारतमा मतदाताको सहभागिताका शीर्षकमा २ करोड १० लाख डलर बजेट तय गरेको खुलासा गरेकामा त्यसमध्ये १ करोड ३४ लाख डलर बंगलादेश पुगेको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यो रकम बंगलादेशमा २०२४ को निर्वाचनअघि नै विद्यार्थीहरुमा पु¥याइएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा त्यही रकमले काम गरेको थियो । जसका कारण शेख हसिना भागेर भारत जान बाध्य भइन् ।
हसिना भारत पुगेपछि युरोपमा बसिरहेका मुहमुद युनुसलाई बंगलादेश डाकेर सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको थियो । बंगलादेशको सत्ता पल्टाएपछि विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा हिन्दूमाथि आक्रमण र हिन्दू मन्दिरहरू भत्काउने गतिविधि चलिरहेको छ । योजनाबद्ध तरिकाले दक्षिण एसियामा अस्थिरता मच्चाउने र यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका हिन्दूलाई तारो बनाउने गरी त्यही पैसाले भूमिका खेल्यो । बंगलादेशको सेना समेत परिस्थिति सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
केही अरबले नै सत्ता मात्र होइन राजनीतिक प्रणाली नै उलटपुलट पार्ने क्षमता राख्ने प्रभाव अमेरिकाले दक्षिण एसियाका केही देशमा बनाएको तथ्यका रूपमा पनि पछिल्लो घटनालाई बुझ्नुपर्छ । विदेशी पैसा कति छिटो समाजको विभिन्न क्षेत्रमा बाँडियो र एजेण्डामा काम गर्न सक्यो भन्ने गम्भीर छानबिनको विषय पनि हो ।
मिडियामा राजनीतिक प्रणाली नै उल्ट्याउने सामग्री फैलाउनेदेखि कला र साहित्य पनि त्यस्तै तयार गर्ने ग्रान्डडिजाइन बनेको तथ्यहरु छरपष्ट भइसकेका छन् । यसमा संलग्नहरुको सप्रमाण खुलासा युएसएआइडीको रकम भ्रष्टाचार भएको भनेका ट्रम्प र मस्कले निकट भविष्यमा गर्लान् नै । संयन्त्रहरु पैसाको बलमा बनाइएका रहेछन् जसले केही वर्षमै नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई उलटपलट पारिदियो । यो घटनाले एमाले र माओवादी नेताहरू अमेरिकी हस्तक्षेप भन्दै बोल्न थालिसके । एमालेनिकटले चलाएका एनजीओ सबैभन्दा बढी रहेको तथ्य पनि आइसकेको छ । तीमध्ये युएसएआइडीलगायत पश्चिमाबाट रकम पाउनेहरुको संख्या उत्तिकै छ ।
माओवादी हिंसात्मक गतिविधिका पछाडि पनि पश्चिमा लगानीका विषय उठ्दै आएको थियो । अमेरिकाको सबैभन्दा विरोध गर्ने र साम्राज्यवादी भन्ने नेपालका कम्युनिस्टहरु अमेरिकासँग नै बढी निकट रहे । विरोध गरेजस्तो गर्दै एमसिसी पारित गराउने नै कम्युनिस्टहरु थिए । तर, एमसिसीको रकम नै अमेरिकाले रोकिदिएको छ अहिले ।
अवस्था यस्तो आएको छ कि धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बाह्य एजेण्डा र लगानीमा आएको तथ्य प्रमाण यथेष्ठ मिलिसकेको छ । राजनीतिक माहौल तयार गर्न १३ अर्ब विदेशी रकमले ल्याएको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता ट्रम्पले २ अर्बको पाइप लाइन बन्द गरेकै दिनबाट धरमराइसक्यो । युद्धमा सहयोगको हिसाबकिताब युक्रेनसँग माग्न थालिसके ट्रम्प । नेपालको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पाल्न पैसा खर्चिन्नँ भन्ने सन्देश दिइसके । यसले नयाँ रिक्तता बन्छ नै । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई भविष्यमा आउनसक्ने चुनौतीबाट जोगाउने नेपाली आफैँले हो । दुई छिमेकीबाट पाउने त सद्भावमात्र न हो ।
अमेरिका होस् या पश्चिमा देश नेपाल चलिरहेको कोर्स सम्हाल्न लगानी गर्ने पक्षमा छैनन् । अब गर्ने के हो र हुने के हो ? विकसित घटनासँगै आशाका किरणहरु पनि पलाएका छन् । नेपाली जनताले बाह्य एजेण्डा र लगानीमा लादिएको कतिपय विषय छर्लङ्ग बुझ्न पाए । यसो भन्दैमा सबै परिवर्तन खराब भन्ने होइन । अब देशले रोज्ने बाटो के हो ? यो राजनीतिक प्रणालीले अस्थिरता ल्याइरहेको छ ।
कसैको बहुमत नआउने प्रणाली छ देशमा । स्वधर्म संस्कृतिमाथि बाह्य प्रहार खतरनाक रूपमा भएको हो । संघीयता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपायमा सीमित बनेको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो । बाँकीको विकल्प हुन्छ । यसकारण बेलैमा कतिपय गल्ती सच्याउनैपर्छ । जति ढिलो हुन्छ उति समस्या बल्झन्छ ।
