बदलिँदो समाजको संंकेत

दूरदर्शी नेतृत्वले बिर्सनु हुन्न– प्रदर्शन स्थगित भएको छ, टरेको छैन । यी भाइबहिनीहरूले फेरि जुनसुकै बेला सत्ता संकट पार्न सक्छन् ।

साँझबिहान छाक टार्न हातपाखुरा बाहेक अर्थोक नहुने मजदुरहरूको कहानी लम्बिदो लकडाउनले सुन्दै कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । कुनै मजदुर हप्तौं हिडेर सोलुखम्बुबाट कञ्चनपुर पुगेको खबरले मात्रै पनि लकडाउनका थुप्रै आयाम प्रष्ट पारेकै छ । तर, विश्वव्यापी कोभिड महामारीको डरले सरकार जसो–जसो भन्छ, सर्वसाधरण उसै–उसै मानिरहेकै थिए ।

एकाएक, उर्दी थपियो– क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको स्वाब परीक्षण हुन्न, १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि घर फर्किनू । स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्वका साथ भाषण नै ठोकिदिए ।

रोगसँगै भोकको चिन्ताले सताइएका समुदाय सडकमा निस्कन यो एक लाइन शब्द नै काफी थियो । परीक्षणको कार्यविधिमै नपरिने भएपछि भय बढ्यो, ‘घरै बसे पनि मरिने, सडकमा निस्किए पनि मरिने’ ।

त्यसपछि त सतप्रतिशत परीक्षणको माग गर्दै राजधानी उपत्यका सहित देशका अन्य शहरहरू प्रदर्शनकारीले बोकेका ब्यानर र लगाइएका नाराले छपक्कै छोपिए । पानीका फोहोराले प्रदर्शन रोक्न नसकेपछि सडकमा निस्किएकाहरुको पहिचान गर्न राज्य संयन्त्र जुट्यो– आखिर, शक्तिशाली सिंहदरबारको जंगे उर्दी उल्लङ्घन गर्ने हिम्मत कसरी आयो ?

०००

यो आन्दोलन स्वभाविक आक्रोश बाहेक अरू होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने घटनाक्रम छिप्दैन । महामारी विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला राजनीतिक दल विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो, आर्थिक संकट मोचन गर्नेगरी मितव्ययी ढंगले खर्च गरिनु पर्नेमा ओम्नी प्रकरण छरपष्ट भयो, सत्तारुढ दल फुटाउन सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरे । लकडाउन व्यवस्थित हुन सकेन । हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको विभेद प्रष्ट भयो । विश्वसँगै मुलुक संकटमा फसिरहेका बेला जनताका समस्या बुझ्ने राजनीतिक पंक्ति परिचालिन थिएन । नेकपा निकट विद्यार्थी, युवा अरू जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ताहरू जनताको आवश्यकता र संविधानको परिपालना गराउन दबाव सिर्जना गराउनेतिर भन्दा सिंहदरबार, बालुवाटार र खुलमटारको भक्तिगानमा तल्लीन देखिए । जनताका सेवक नभएर उनीहरू कुनै धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेखित देवताका भक्त जस्ता देखिए ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रश्न सोध्ने र टिकटकमा रमाउने पुस्ताको आक्रोश र खबरदारी हो, यो । यो पुस्ताको मनोविज्ञान सत्ताले बुझ्ला ? बुझेजस्तो गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं अनसनकारीलाई भेट्न अस्पताल त गए । फर्किएर युवाहरुको माग के सम्बोधन भयो ? त्यसको मागिरहेका छन् ।

नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा नै भारी संसदीय जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ता संकटमा पर्दै गएको छ ।

नभन्दै, आन्दोलनको तेस्रो दिन नअस्ताउँदै सरकार थचक्कै बस्यो । महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणबारे छाउनीबाट गरिदै आएको निर्णय सिंहदरबारबाट हुने भयो । क्वारेन्टिनमा बसेका सवैको परीक्षण गरिने र महामारी नियन्त्रणमा सकिएको भनिएको दश अर्बको खर्च विवरण सार्वजनिक ग¥यो । भोलिपल्ट (३१ जेठमा) सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणमा भने दश अर्ब नसकिएको देखियो ।

सरकार र सत्तारूढले देखेको आन्दोलन मत्थर भयो । सिंहदरबार माथि मडारिएको कालो बादल हटेर क्षणभरमै आकाशमा खुल्यो, एकाएक इन्द्रधनुष उदायो । लिम्पियाधुरा सहितको भूगोल समेटेर जारी नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अंग बनेको खुशियालीमा तिनै आन्दोलनकारीले उत्सव मनाए । कतै प्लेकार्डमा, त कतै सामाजिक सञ्जालमा रमाए ।

०००

त्यत्रो डरलाग्दो आन्दोलन, सायद सवै विपक्षी दलहरू मिलेर पनि त्यति युवा अहिलेको अवस्थामा सडकमा उत्रार्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिदैन । तर, त्यो आन्दोलन मत्थर पार्नलाई कसैले राजीनामा दिनु परेन । जो, जहाँ जसरी बिराजमान थिए । ती सबै साविककै भूमिकामा रहे । फेरियो त एउटै कुरा– परीक्षण दर बढाइयो ।

सरकारी संयन्त्रले सार्वजनिक गरेको छैन, को थिए आन्दोलनकारी ?

जसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेन । स्वास्थ्यमन्त्री वा रक्षामन्त्री मूर्दावाद भनेन । बस्, ‘परीक्षण दर बढाउँछौं, सरकारी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्छौ’ भन्नासाथ फेरि लकडाउनमै फर्किहाले । सायद, तिनीहरू हाम्रै छोरीहरू अथवा भाइहरू पो थिए कि ?

उनीहरुको मागपत्रमा प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीको कुर्सी परित्यागलाई निर्विकल्प भनिएको थिएन । त्यसैले, तिनीहरू राजनीतिक शक्ति त पक्कै थिएनन् । उनीहरूले लगाएका नारा र अपनाएका शैलीहरू बिल्कुल असंगठित छन्, अनौपचारिक छन् ।

मनमा जे आउँछ, प्लेकार्डमा त्यही लेखेका छन्– प्रेमिका फकाउन लेखिएको प्रेमपत्रजस्तै अथवा सचेतना अभियानका लागि रचिएका गीत जस्तै । कुनै राजनैतिक जार्गन छैनन्, नारामा । अनौपचारिक भाषामा लेखिएको मागपत्रमा राजनैतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको लम्बेतान पृष्ठभूमि उल्लेख छैन । सबै नाराको एउटै सार छ– रोग र भोकबाट बचाउने सरकारी प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई फाँसी माग्दै अनि प्रहरीलाई उत्तेजित बनाएर आन्दोलन चर्काउने अभ्यासबाट अभ्यस्तहरू यसपटक पक्कै अचम्मित बनेको हुनुपर्छ । यी कस्ता आन्दोलनकारी हुन्, जो चुपचाप सकडमा सुन्छन् ।

जो, प्रहरीसँग मुठभेड गर्दैनन्, उल्टै सडकमा सँगै उभिएर राष्ट्रिय गान गाउँदै देशभक्ति प्रति सलाम गर्छन् । पानीका फोहोरा बर्षाउने प्रहरी माथि ईटा फर्काउँदैनन्, बरू फकाउँछन्– प्रहरी हाम्रा मामा हुन्, मामाले भाञ्जीलाई कुट्दैन ।

तर, सरकार अझै सशंकित छ । यी आन्दोलनकारी कतैबाट परिचालित हुन् भन्ने निष्कर्षमा टसमस देखिदैन । ४ असारको राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीको सम्बोधन सुन्दा लाग्छ– यी भाईबहिनीहरू गणतन्त्र कमजोर पार्ने तत्व हुन् । आफैंसँग रिसाएका आफ्नै परिवारका सदस्यहरु हुन् भन्ने आभाश प्रधानमन्त्रीमा कतै देखिदैन । प्रधानमन्त्री त भयंकर रिसाएका पो रहेछन्, सडकमा निस्कनेहरुसँग ।

आन्दोलन मत्थर भइसकेपछि पनि संसदमै रिस छरपष्ट पारिनुबाट प्रष्ट हुन्छ– प्रधानमन्त्रीको अन्तरमनले चाँडै कमजोरी स्वीकार्नेवाला छैन । सडकमा निस्कनेहरू आफ्नै थिए, कुनै प्रतिगामी शक्तिबाट परिचालित होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छैन र पुग्ने देखिदैन ।

जबकि, यो आन्दोलन स्वभाविक आक्रोश बाहेक अरू होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने घटनाक्रम छिप्दैन । महामारी विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला राजनीतिक दल विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो, आर्थिक संकट मोचन गर्नेगरी मितव्ययी ढंगले खर्च गरिनु पर्नेमा ओम्नी प्रकरण छरपष्ट भयो, सत्तारुढ दल फुटाउन सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरे । लकडाउन व्यवस्थित हुन सकेन । हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको विभेद प्रष्ट भयो ।

विश्वसँगै मुलुक संकटमा फसिरहेका बेला जनताका समस्या बुझ्ने राजनीतिक पंक्ति परिचालिन थिएन । नेकपा निकट विद्यार्थी, युवा अरू जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ताहरू जनताको आवश्यकता र संविधानको परिपालना गराउन दबाव सिर्जना गराउनेतिर भन्दा सिंहदरबार, बालुवाटार र खुलमटारको भक्तिगानमा तल्लीन देखिए । जनताका सेवक नभएर उनीहरू कुनै धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेखित देवताका भक्त जस्ता देखिए ।

महामारी रोकथाममा तुलनात्मक रूपमा असाध्यै राम्रो काम गरिरहेका स्थानीय सरकार अपेक्षित बन्यो । संघीय सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको नजरमा ‘हिरो’ देखिन वास्तविकतातिर नभएर बालुवाटारको प्रशंसा गर्ने प्रतिश्पर्धामा उत्रिए । रोग र भोकबाट बच्न चालिनुपर्ने कदमको आवश्यकता र अभाव देखाउने जो–कोहीमाथि आक्रमणको वर्षा गराउने पंक्ति नै तयार गरियो । प्रतिपक्षीको उपस्थिति सदनमा प्रभावकारी देखिएन ।

अब, भन्नुहोस्– यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक हैसियत र आवद्धता नभएका युवा पंक्ति सडकमा नउत्रिएर सत्ताको आरती उतार्लान् ? अतः यस पटकको युवाहरुको प्रदर्शन नेकपा सरकारका लागि भने सानोतिनो सबक हुँदै होइन । यो त बदलिदो समाजको संकेत र सरकारलाई कार्यशैली बदल्ने ठूलो अवसर हो । दूरदर्शी नेतृत्वले बिर्सनु हुन्न– प्रदर्शन स्थगित भएको छ, टरेको छैन । यी भाइबहिनीहरूले फेरि जुनसुकै बेला सत्ता संकट पार्न सक्छन् ।

किनभने, उनीहरुको घोषित आयोजक थिएन र छैन । सडकमा निस्कन कसैले उनीहरुलाई खर्च दिनुपर्दैन, दर्शन पढाउनुपर्दैन । चेतावनी त दिइसके– छानोमाथि घिरौला, आउने चुनावमा हेरौंला ।