काठमाडौं । अहिले संवैधानिक राजसंस्था र राजा फर्किने चर्चाले राजनीति तातेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजसत्तामा फर्काउन एक पक्ष आन्दोलित हुँदै गर्दा अर्को पक्ष संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रिँदै छ ।
राजा ल्याउनुपर्ने र राजा ल्याउन नहुने दुवै पक्ष सडकमा उत्रिन थालेपछि राजनीति कता जाने भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ । गत आइतबार काठमाडौँमा भएको राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको प्रदर्शनमा भएको उपस्थितिले राजावादी हौसिएका छन् भने गणतन्त्रवादी आत्तिएका छन् । गणतन्त्रवादी दलहरूले कुनै पनि हालतमा राजा नफर्किने निष्कर्ष निकालेका छन् भने राजावादीहरूले जसरी पनि राजा ल्याएरै छाड्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
राजावादीको सक्रियता बढेपछि केही गणतन्त्रवादी दलहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । विपक्षी चार दलीय समाजवादी मोर्चाले राजावादीबाट खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यही चैत्र १५ गते काठमाडौँमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढेपछि पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग केन्द्रित जागरण अभियान स्थगित गरी राजधानी फर्किएको माओवादी गणतन्त्र र संविधान बचाउने भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले त गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यता, राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा ल्याउन भन्दै आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ । राप्रपाले सनातन धर्म र राजसंस्थाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै राष्ट्र प्रेमी नेपालीलाई आह्वान गरिसकेको छ ।
गत फागुन २५ गतेको आन्दोलन पछि राप्रपा महामन्त्री धवल शम्सेर राणाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘चैत्रमा गरिने परिवर्तनकारी आन्दोलनको तयारी स्वरूप अन्य जिल्लालाई पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
यसैगरी राप्रपा नेपालले पनि चैतदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूह पनि सनातन हिन्दुराष्ट्र तथा राजतन्त्र फर्काउन चरणबद्ध रूपमा सडक संघर्षमा छ ।
विपक्षमा रहेका दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा सत्ता घटक मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले दमन र दबाबको कोपभाजनमा परेका छन् । एकातिर गणतन्त्र र संविधान जोगाउनु पर्नेछ भने अर्कोतिर राजावादी र प्रतिपक्षीलाई दबाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
व्यवस्था भत्काउने र व्यवस्था जोगाउने आन्दोलनको तयारी चलिरहँदा यता बाध्यताको आन्दोलन पनि चर्किरहेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक, स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान र माओवादी पूर्वलडाकुले आन्दोलन गरिरहेको छ । कोसी प्रदेशमा पनि पहिचान र मुक्कुमलुङ बचाउ आन्दोलन जारी छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ‘मुर्दावाद’को लहर चलेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संसद्का दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले कस्तो कदम चाल्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
