काठमाडौं, २३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहत ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग असुली अड्डा बनेको छ । सबैतिर अनुसन्धानमा हात हालेर तर्साउने तर मुद्दा दायर नगरी तामेली राख्ने प्रवृत्ति विभागभित्र मौलाएको छ ।
विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सरुवा भएपछि यस्ता गतिविधि झन् बढेका छन् । उनले नेतादेखि केही बैंकरहरुको समेत सम्पत्ति रोक्का राखेर छानबिनको मिडियाबाजी गरे । सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि छानबिन गर्ने बताए । तर, कारबाही भने केही हुन सकेको छैन । उनी विभागमा सरुवा भएको १५ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा कुनै पनि ठूला मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । अनुसन्धानका फाइलहरु पनि माथिको दबाबका भरमा धमाधम थन्किन थालेका छन् ।
विभागले बैंकका सञ्चालहरुको एकैपटक सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगेर विभागले आतंक सिर्जना गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि विभाग पछि हटेको थियो ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुमाथिको कारबाही पनि चलखेलकै आधारमा सुस्ताएको छ । ठेकदार, ठूला शेयर कारोबारीलाई पनि विभागले तर्साएर छाडेको छ । नेपाल इन्जिनियरीङ कलेजको अनियमितता सम्बन्धि अनुसन्धान पनि विभागले रोकेको छ । गत वर्ष तिहारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका ठूला जुवाडेहरुको मुद्दामा पनि सेटिङको प्रयास भइरहेको छ ।
नक्कली कम्पनी खडा गरी करोडौं रकम भारत पठाएको घटनामा बैंकका दर्जन कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा सुटुक्क मुद्दा चलाएर विभागले उन्मुक्ति दिएको हो । चलखेलकै आधारमा अनुसन्धान सकिएको ८ महिनासम्म फाइल रोकिएको थियो ।
त्यस्तै आनी छोइङ डोल्पाको खातामा आएको करिब १८ करोड रुपैयाँ पनि सुटुक्क फुकुवा गरिएको छ । अनुसन्धान नै पूरा नगरी दबाबकै भरमा सो रकम फुकुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । सो रकम अवैध तरिकाले उनको खातामा आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्तिहरुको सेटिङमा पनि यसरी विभागले मुद्दाहरु तामेलीमा राख्न थालेको स्रोत बताउँछ । सत्ताको सेटिङ अड्डा बनेपछि विभागले प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका व्यक्तिविरुद्ध बाहेक अन्य मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । बरु कानूनसम्मत रुपमा काम गर्ने कतिपय व्यवसायीलाई भने विभागबाट दुःख दिने काम रोकिएको छैन ।
