काठमाडौं, २३ असार । बुधबार रातिबाट नेपाल प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक पाउँदै छ । दुई दिनअघिसम्म नयाँ महानिरीक्षकको टुंगो नलागे पनि विगतमा जस्तो यसपटक अनेक चलखेल छैन । सम्भवतः मंगलबार सरकारले यससम्बन्धि निर्णय गर्दैछ ।
यसपटक प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादको छायाँमा परेको छ । आइजिपी नियुक्ति हुनेबेलासम्म सरकार नै धरमर भएकाले पनि धेरै चलखेल हुन पाएन । अर्काेतर्फ सिफारिस लिएर जानेहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट सन्देश दिएका छैनन् । बरियताकै आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति हुने तय भइसकेकाले सिफारिस नगर्न भन्दै उनले फर्काएको स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्रको विवादको बेला बरिष्ठतामा १ नम्बरमै रहेका शैलेश थापालाई महानिरीक्षक बनाउने मनसाय उनको रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । यद्यपि, कतिपयले भने उनको कमाण्ड क्षमतामा प्रश्न गरेका छन् । कमाण्डमा हरि पाल अगाडि भएपनि दोस्रो नम्बरकोलाई बढुवा गर्दा विवाद हुन सक्ने भएकाले थापा रोजेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।
आइजिपीमा सहमति भएपनि एआईजीमा भने चर्काे मारामार छ । २४ साउनपछि एआईजीका दुई पद रिक्त हुँदैछन् । जसमा तीन जना डिआईजीप्रति प्रतिस्पर्धा छ । कुनै चलखेल बिना नै बढुवा गरेमा निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की बढुवा हुने निश्चित छ । अहिले एआईजी भए २०७९ को बैशाखमा आफुलाई आइजिपी हुन कसैले नरोक्ने भएकाले डिआइजी विश्वराज पोखरेलको सक्रियता बढेको छ । सत्तारुढ दलमात्र नभई अन्य निकायबाट समेत उनले दबाब दिइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सिनियरलाई छाडेर उनलाई बढुवा दिंदा ठूलो विवाद आउन सक्ने भएकाले एआईजीको एक दरबन्दी थप्नेबारे समेत छलफल थालिएको छ ।
त्यसो त असारभित्र बढुवा नभए एआईजी बढुवा कात्तिक पुग्ने छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुभएपछि नयाँ कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङकन बुझाउने अवधि असोजसम्म हुने भएकाले एआईजी बढुवा कात्तिक पुग्ने सम्भावना छ ।
