काठमाडौं, २३ असार । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै सिंगो देश र जनता कोभिड–१९ विरुद्ध लडिरहेको बेला दुईतिहाइको नेकपा सरकार भने अनावश्यक विवादमा अल्झिरहेको छ । यो विवादको केन्द्रविन्दु पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ हुन् । जनताले पाँच वर्षसम्म ढुक्कले शासन गर्न नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका हुन् । जनमतको कदर गर्दै राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने नेकपाको सरकार आफूभित्रकै विवादले साढे दुई वर्षमै ढलमलिन खोज्नु जनमतमाथिको प्रहार हो ।
राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलका नेताहरुको झगडाले लोकतन्त्र नै अपहरण भएको इतिहास पनि नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । दलका नेताहरुले दरबारमा लोकतन्त्र बुझाएकै कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । अब पनि शक्तिको बलमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भयो भने मुलुक अन्त्यहीन राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतामा जाकिन्छ । त्यतिबेला दुईतिहाइको सरकारले पनि देशलाई जोगाउन सक्ने छैन । नेकपाका नेताहरुबीच अहिले चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान भएन भने १२ बुँदे सहमति नै धरापमा पर्न सक्छ । यतातिर नेकपाका नेताहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
नेपाली जनताले पटक–पटक बलिदानी दिएर स्थापना गरेको लोकतन्त्र कमजोर पार्ने खेल कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गरे भने, तिनलाई जनताले उठ्नै नसक्ने गरी सजाय दिएको इतिहास नेकपाका नेताहरुले यतिबेला बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलका नेताहरुको झगडाले लोकतन्त्र नै अपहरण भएको इतिहास पनि नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । दलका नेताहरुले दरबारमा लोकतन्त्र बुझाएकै कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । अब पनि शक्तिको बलमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भयो भने मुलुक अन्त्यहीन राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतामा जाकिन्छ । त्यतिबेला दुईतिहाइको सरकारले पनि देशलाई जोगाउन सक्ने छैन । नेकपाका नेताहरुबीच अहिले चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान भएन भने १२ बुँदे सहमति नै धरापमा पर्न सक्छ । यतातिर नेकपाका नेताहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
०६२-६३ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई २०७२ सालको संविधानले संस्थागत ग¥यो । संविधान बनेको पाँच वर्ष पनि नबित्दै त्यो संविधानले बोकेको भावना र मर्मलाई दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले लत्याउन थाल्यो भने यो सरकारबाट राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जुन कुरा दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले पुष्टि गरेको छ । वैशाख ८ गते ल्याइएको त्यो अध्यादेश फिर्ता नभएको भए अहिलेसम्म जसपा होइन, नेकपा फुटिसक्थ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दैछन् । नेकपाको विवादको सुरुवात त्यहीबाट भयो, जहाँबाट एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई सिध्याउने षड्यन्त्र गरे । यसमा मुलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी छन् । ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति गरेका थिए । तर, आधा कार्यकाल सकिनै लाग्दा ओलीले मंसिर ४ गते अर्को सहमति गरे । जुन सहमतिमा ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, ओलीले प्रचण्डको यो त्यागलाई उनको कमजोरी ठाने । सत्ता र पार्टीमा ओलीले आफूखुशी निर्णय गर्न थाले । ओलीको यो ज्यादति रोक्नका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट उनको राजीनामा मागेका हुन् । नभए मंसिर ४ गते पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन ओलीसँग सहमति गरेका प्रचण्डले ६ महिनामै ओलीको राजीनामा माग्ने थिएनन् । यो ओलीलाई विधि, विधानसम्मत ढंगले पार्टी चलाउन दिएको दबाब थियो । तर, ओलीले आफू सच्चिनु त कता कता उल्टै भारतीय शासकले आफूलाई हटाउन खोजेको कुरा बोलेर आगोमा घ्यू थप्ने काम गरे । जसका कारण पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक प्रभावित बन्यो । स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानीजानी अवरोध खडा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले खेलेको यो षड्यन्त्र थियो ।
सत्तामा बसेर मनपरी गर्न थालेका ओलीको व्यवहारसँग सचिवालयका ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै रुष्ट छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत ओलीलाई आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न सुझाव दिने गरेका छन् । तर, उल्टै कहिले सभामुखसँग परामर्श नगरी संसद् बैठक अन्त्य गर्ने त कहिले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर थर्काउने र कहिले राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउने हल्ला चलाएर ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
पार्टी र सरकारलाई बचाउने हो भने ओली सहमति र सहकार्यमा आउनै पर्छ । प्रचण्डको माग मंसिर ४ गतेको सहमतिमा इमान्दारपूर्वक अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपालको माग पार्टी विधि विधानसम्मत ढंगले चलोस् र एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटौं भन्ने हो । त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको माग पनि पार्टीको नीति र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने हो । वामदेव गौतमको माग विगतमा जोसँग जे सम्झौता, सहमति भएको छ त्यसलाई पालना गरौं भन्ने हो । ओलीलाई अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने कुरा होइन । तर, ओली आफैँले त्यो कुरा उछालेर पार्टीलाई भुइँ न भाँडो बनाउन खोजिरहेका छन् । ओलीको यही ‘मुड’ बुझेर ओलीविरोधी खेमा केही मत्थर भएका छन् । यसलाई पनि ओली गुटले आफ्नो विजय ठान्यो भने निश्चित छ, नेकपालाई भारतले होइन, ओली गुटले नै फुटाउने छ ।
