- लक्ष्मण देवकोटा
संसदीय अभ्यासबाटै देश दुनियाँ बदलिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने मिन्सेभिकहरुसँग छुट्टिएपछि क्रान्तिपूर्व होँचा कदका लेनिनले अब रुसमा अन्तिम धक्का दिने अवस्था आएको छ भन्दा धेरैजना गलल्ल हाँसेका थिए । लेनिनको प्रष्टोक्ति थियो, सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित गर्ने हो भने सर्वहाराकै नेतृत्वमा राज्यसत्ता कब्जा नभए क्रान्ति अधुरो हुनेछ । युरोपका धेरै मुलुकहरु घुमेका, अध्ययन गरेका र निर्वासित जीवनमा समयको लय बुझ्न सक्ने भएका लेनिनको सर्वहारा अधिनायकत्वको क्रान्ति सम्पन्न भएर रुसमा साम्यवादी शासनको आरम्भ भएको इतिहास छ ।
सोभियत संघको उत्थान र पतनका बारेमा नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले बुझेका छन् । तर, क्रान्तिका कुरा गर्दा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको रडाको र बाह्य भूराजनीति बुझिएन भने कुराको निचोडमा पुग्न सकिन्न । धेरैलाई यतिबेला लागिरहेको छ, भारतले मिचेको सिमानामा नेपालले दाबी गरेर हालै नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले उक्साएर सरकार ढाल्न खोजिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको मुखबाट यस्तो शब्द निस्किएकै कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीबाट ओलीले यसो भनेर पार्टीभित्रको ‘इश्यू’ डाइभर्ट गर्न खोजेका हुन् कि उनीसँग प्रमाण भएरै बोलेका हुन् भन्ने कुरा ढिलोचाँडो बाहिर आउला नै । तर, यही निहुँमा ओलीले पार्टी फोड्न खोज्नु आपराधिक मानसिकता हो । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कहाँबाट अवरोध आयो, त्यो अवरोधलाई हटाउन सिंगो पार्टी एक ढिक्का हुने बेला आ–आफैँ विवाद गर्नु एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउनु गलत संस्कृति हो ।
फेरि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट तत्काल हटाउन न्वारानदेखिको बल लगाएर जुधिरहेका पार्टीका पुराना नेताहरुसँग केही यक्ष प्रश्नहरु गएर ठोकिन्छ । के उनीहरु नीतिप्रधान भएर ओलीको बहिर्गमनका निम्ति आवाज उठाइरहेका हुन् त ? कि उनीहरु पनि कुर्चीकै कारण, अथवा आफू सत्तामा हाबी रहन यो सबै प्रपञ्च गरेका हुन् ? ओलीको बहिर्गमनको निम्ति कुरा उठिरहँदा अब आउने नेतृत्वले कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार आफैले घोषणापत्रमा लेखेअनुसार हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् ? सबैको अनुहार देखिएकै हो ।
लेनिनले क्रान्तिको दौरानमा भनेका थिए, यदि अर्थनीतिको मूल केन्द्रमा सर्वहाराहरु भएनन् भने, क्रान्तिको कुनै अर्थ रहँदैन । सर्वहाराको हित हुने खालको अर्थनीति नहुँदासम्म जस्तोसुकै स्वतन्त्रताको पनि अर्थ हुँदैन । त्यसैले ओलीको शासनकालको मूल समस्या दलाल पूँजीपति पोस्ने अर्थनीति हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैँककै पूर्ववत् कामहरुको निरन्तरताले कम्युनिष्ट शासनको अनुभूति नै भएन । हुँदाहुँदा शिक्षामा निजी स्कूलहरुले सरकारी स्कूलहरुको व्यवस्थापनमा सघाउने जस्ता अव्यवहारिक कदमहरु सरकारले ल्यायो । विद्युतिय कारमा केही दलाल पुँजिपतिहरुको स्वार्थका लागि महँगो कर लगाउने निर्णय गरियो । कोरोना महामारीको बेला ढोका बन्द गरेर बसेका निजी अस्पताललाई सरकारीकरणको कुरा त परै जाओस्, निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना विरुद्ध लड्न प्रभावकारी योजना पनि सरकारले ल्याएन । भ्रष्टाचारको कुरा त घाम जत्तिकै छर्लँग छ । जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा पनि चरम भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो । यो विषयमा नेकपाभित्र कहिले पनि बहस भएन ।
रह्यो विवादको कुरा, भारतले नेपाल बलियो भएको त कहिल्यै देखिसहन्न । सकेसम्म उसको आदेश शिरोपर गर्ने नेपाली काँग्रेस भित्रका भारतपरस्तहरुको शासन रहिरहे भारतलाई सधै हाइसन्चो हुने कुरा त इतिहासमा देखिएकै हो । अहिले भारतीय मिडियाहरुको झूटको खेतीका एकएक खबरहरु हेरिरहँदा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको चुच्चो समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपालको कदमले भारत चिढिएको कुरा प्रष्टै देखिएको छ । अझ नेकपाभित्रको भाँडभैलो मिलाउन चिनियाँ राजदूतको खुलेआम दौडधुपले भारतीयहरुलाई चिढ्याएकै हो । सधैँ आफूमाथि नै निर्भर बनाइराख्न प्राकृतिक स्रोतसाधन र नेपालको ब्यापार, व्यवसायमाथि कब्जा जमाइरहने भारतीय रणनीति बुझ्न असजिलो छैन । त्यसमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट नै भारतमुखी र आश्रित छ ।
यहाँनेर प्रष्ट हुन के जरुरी के भने जनताहरुले नेपाली काँग्रेसको कुशासन, माओवादी द्वन्द्व सबै भोगेर र आजित भएर सुशासन र विकासका निम्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिएका हुन् । यदि माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तलाई स्विकार्ने र समाजवादी यात्रामा अबको आन्दोलनलाई लैजाने हो भने कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्छ, न कि नेताप्रधान । अहिले एकथरी कार्यकर्ताहरु जो सडकमा चिच्याइरहेका छन्, केही यो पार्टीभित्रको बहसलाई अतिरन्जित गरिरहेका छन्, उनीहरुले नीतिभन्दा नेताप्रधान बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । देशभरि ओलीको प्रशंसामा जुलुस निकालिरहेका छन् । यो पञ्चायती मानसिकता हो । कुरो ओलीको मात्र होइन, भोलि सरकारको नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, पार्टी नीतिप्रधान बनाउने कि नेताप्रधान भन्ने ?
यदि नीतिप्रधान बनाउने हो भने, प्रधानमन्त्री निवासमै भएको स्थायी समितिको वैठकलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले निषेध गर्नुहुँदैनथ्यो । स्थायी समिति र केन्द्रिय समितिका वैठकहरु राखेर आफ्ना कामहरुको समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । कोरोना महामारीका बेला भएका कमीकमजोरीहरुलाई सँच्याउँदै राष्ट्र बचाउने अभियानमा ओलीले जारी गरेको नक्सा, जमिन फिर्ता गर्नको निम्ति जनस्तरबाट उँचो स्वरमा आवाज बुलन्द गर्नुपथ्र्यो, कूटनीतिक तहमा उस्तै पहल गर्नेगरी चतु¥याइँ पु¥याउनुपथ्र्यो । त्यो नभएर किचलो बेलैमा समाधान नहुनु, पार्टी पद्धतिकै सम्मान नहुनु, पार्टी जीवन्त हुनबाट बञ्चित हुँदै जाने अर्को खतराको संकेत पनि हो ।
यसो भनिरहँदा, फेरि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट तत्काल हटाउन न्वारानदेखिको बल लगाएर जुधिरहेका पार्टीका पुराना नेताहरुसँग केही यक्ष प्रश्नहरु गएर ठोकिन्छ । के उनीहरु नीतिप्रधान भएर ओलीको बहिर्गमनका निम्ति आवाज उठाइरहेका हुन् त ? कि उनीहरु पनि कुर्चीकै कारण, अथवा आफू सत्तामा हाबी रहन यो सबै प्रपञ्च गरेका हुन् ? ओलीको बहिर्गमनको निम्ति कुरा उठिरहँदा अब आउने नेतृत्वले कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार आफैले घोषणापत्रमा लेखेअनुसार हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् ? सबैको अनुहार देखिएकै हो ।
आँखै अगाडि वर्षेनी एक खरब दश अरबको फाइदा हुन्छ भनेर महाकाली सन्धी पास गर्ने त आखिर यिनै अनुहार हो । यसैगरी अहिले ‘एमसीसी’ नेकपाका लागि नखाऊ भने दिनभरको शिकार खाऊ भने कान्छो बाबुको अनुहार बनेर आएको छ । यतिबेला महाकाली सन्धिमा जस्तै अहिले एमसीसीमा नेताहरुबीच मत विभाजन भएको छ । एमसीसीकै कारण पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्ताले लिएको बेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद चुलिनु राम्रो कुरा होइन । यसले आम जनतालाई निराशा र आक्रोशित बनाएको छ । एकता नै बल हो । एकता भाँड्न खोज्नेहरुसँग नेताहरु समयमै सतर्क हुनुपर्छ । नेकपा समयको माग हो । त्यसलाई विघटन गर्न दिनु हुँदैन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एकतालाई बलियो बनाउनु नेतृत्वको सक्षमता हो । एक्लै हिँडेर कहीँ पनि पुगिन्न भन्ने कुरा विगतको विभाजनले देखाएको छ ।
