काठमाडौं । वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको उपभोक्ता अदालतको शनिबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उद्घाटन गरेका छन् । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कम्पनी रजिष्ट्रार ईश्वर गिरी, उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई साक्षी राखेर उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राउतले उद्घाटन गरेको उपभोक्ता अदालतले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागको पुरानो भवनलाई मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याइएको उपभोक्ता अदालत कार्यालयको खर्च व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी उद्योग विभागलाई दिइएको थियो । स्रोतका अनुसार अदालती संरचना तयार गरी संचालनमा ल्याउनेसम्मको अख्तियारी पाएको उद्योग विभागले १ करोड हाराहारी खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । महानिर्देशक ज्ञवालीकै रेखदेख र खटनपटनमा उक्त खर्च भएको बताइन्छ ।
आफ्नै भवननजिक रहेको उपभोक्ता अदालतलाई अदालती शैलीमा व्यवस्थापन गरेर उद्घाटन गराएका ज्ञवालीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उद्योग विभागको इजलासलाई भने अदालती अभ्यासअनुसार संचालन गर्न नसकेको आरोप छ ।
ट्रेडमार्कका मुद्दा हेर्ने अख्तियारी पाएको उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ । उच्च अदालत पाटनले दिएको उक्त अधिकार वर्षौंदेखि उद्योग विभागका महानिर्देशकले प्रयोग गर्दैआएका छन् । आफैंले प्रदान गरेको ट्रेडमार्कबिरुद्ध परेका उजुरीउपर निर्णय गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई छ ।
आफैंले ट्रेडमार्क दिने र त्यसबिरुद्धको उजुरीमा पनि आफैंले फैसला गर्ने जस्तो स्वार्थ बाझिने काम विभागबाट हुँदैआएको छ । जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हो । अझ रोचक पक्ष त के छ भने विभागबाट जारी भएका ट्रेडमार्कका प्रमाणपत्रमा महानिर्देशकको हैसियतले शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गर्दै आएका छन् ।
ट्रेडमार्कका उजुरीउपर छलफल गराउन महानिर्देशक ज्ञवालीले इजलास राख्दैआएका छन् । जुन अनियमित र अदालती अभ्यासअनुसार संचालन हुन नसकेको भनेर कानुन व्यवसायीहरूले नै प्रश्न उठाउँदैआएका छन् । इजलासमा बसिसकेपछि सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा नटुंगिएसम्म छाडेर हिड्न मिल्दैन । तर इजलासको बीचमै उठेर स्वार्थ समूहका ब्यक्तिहरूलाई कार्यकक्षमै बोलाएर ज्ञवालीले भेटघाट गर्ने गरेको आरोप छ । जुन स्थापित न्यायिक परम्परा बिपरित मानिन्छ ।
इजलासलाई हल्का रुपमा लिने गरेका उनले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको इजलास तोक्ने गरेका छन् । आफ्नो अनुकूलले इजलास चलाउँदैआएका ज्ञवालीको यो शैलीप्रति कानुन व्यवसायीहरू समेत रुष्ट भएका छन् । तोकिएको समयभित्र कहिल्यै इजलासमा नबस्ने गरेका ज्ञवालीको स्वभावका कारण कानुन व्यवसायीहरुसमेतले हैरानी ब्यहोर्नुपरेको छ भने व्यवसायीहरूले सास्ती पाएका छन् । टीमवर्कमा भन्दा सिंगल वर्कमा काम गर्न रुचाउने उनको स्वभावका कारण विभागका कर्मचारीसमेत दिक्क छन् ।
टिमवर्कमा चल्दैआएको विभागका संरचनाहरूलाई ज्ञवालीले खारेज गरिसकेका छन् । बिभिन्न बिषयगत समितिहरू उनले खारेज गरिसकेका छन् । विभागको निर्णयको सामूहिक रुपमा अपनत्व लिन, प्रभावकारी बनाउन र छिटो निर्णय लिनका लागि यस्ता समितिहरू प्रभावकारी हुँदैआएका थिए । जसका कारण बिभागका कामकारबाही प्रभावकारी बन्ने गरेका थिए ।
आफ्नो स्वार्थका काम समितिबाट निर्णय गर्दा गोप्य लेनदेन अरुले थाहा पाउने भएपछि समितिहरू भंग गरिएको आरोप ज्ञवालीमाथि लागेको छ । विभागीय मन्त्रीलाई भन्दा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको इशारामा चल्ने गरेका ज्ञवालीले मातहतका कर्मचारीहरूलाई पनि सही नेतृत्व दिन नसकेको आरोप छ ।
फाइलैपिच्छे लाभ खोज्ने विभागका कर्मचारीहरूमा केही क्यासिनोको अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मोटो रकम घुस लिएको भन्दै मन्त्रालयमा समेत मौखिक उजुरी परेको छ । मन्त्रालयले ती घुस लिने कर्मचारीहरूका बारेमा खोजीनीति गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
