काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न भनेर सोमबार पञ्चायतका पुराना नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको जनआन्दोलन समिति प्रारम्भमै विवादित बनेको छ ।
पूर्वराजा शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि मोर्चाबन्दी गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउन थालेपछि संसद्को पाँचौँ ठूलो शक्ति राप्रपाको नेतृत्वले अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ ।
सबै राजावादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, दुर्गा प्रसाई, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्र मिश्र, रमा सिंह, राजेन्द्र लिङ्देन, केशरबहादुर विष्ट, हरिबहादुर बस्नेत सदस्य छन् ।
तर, राप्रपा र राप्रपा नेपालले यसप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । लिङ्देन र थापाले आफूलाई यस समिति गठनबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै यस्तो समितिमा आफूहरू नबस्ने बताएका छन् ।
राप्रपाले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी चाहेको छ । राप्रपा नेपाल संस्कृतिविद् डा. जगमान गुुरुङको नेतृत्वमा सबै राजावादी अटाउने मोर्चाबन्दीको पक्षमा छ ।
२५ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्न पुगेको समूहको जस राप्रपाले लिएकोमा दुर्गा प्रसाईँले भोलिपल्ट असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
राजावादी समूह सञ्चालन गरेका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट पनि राप्रपालाई मान्न तयार भएनन् । राप्रपा नेपाल राप्रपाको नेतृत्व स्विकार्न तयार छैन ।
आइतबार राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पूर्वराजाले अघि सारेका ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको विपक्षमा राप्रपाका बहुसंख्यक वरिष्ठ नेता उभिएका थिए ।
बैठकमा आठ सदस्यले धारणा राखेकामा लिङ्देनसहित पशुपतिशमशेर राणा, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधान, हरिबहादुर बस्नेत, ठाकुर शर्मा, भरत गिरी र उद्धव पौडेलले राप्रपाकै नेतृत्वमा आन्दोलन हुनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए ।
नेताहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रमबहादुर पाण्डे र धवलशमशेर राणाले भने पूर्वराजाको इच्छाअनुसार सुवेदीकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुबाहेकको विकल्प नरहेको मत राखेका थिए ।
