२०६५ जेठ २९ गते अपराह्न नारायणहिटी राजदरबार छाड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी त्यागेर नागरिक जीवन बिताउने प्रतिबद्धतासहित बाहिरिएका थिए । जनताको नासो जनतालाई बुझाउँदै नारायणहिटी त्यागेका ज्ञानेन्द्र शाहले १६ वर्षपछि जनतालाई साथ दिन आह्वान गर्दै गत फागुन ७ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । उनको यो विज्ञप्तिले नेपाली राजनीतिमा तरंग मात्र ल्याउन, गणतन्त्रवादी नेताहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्यो ।
जेठ १५ गते नै राजतन्त्र अन्त्यको घोषणाप्रति ज्ञानेन्द्र शाह असन्तुष्ट थिए । तर पनि राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि उनी जेठ २९ गते स्वेच्छाले दरबार छाडेर हिँडे कि त्यसमा विदेशी शक्तिको हात थियो भन्ने कुरा स्वयं ज्ञानेन्द्रलाई थाहा होला । १० वर्षे ‘जनयुद्ध’देखि गणतन्त्रसम्मको यात्राका कथा, व्यथालाई केलाएर हेर्ने हो भने जेठ १५ गतेको घोषणा नाटकीय जस्तो लाग्छ ।
किनभने, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूत भएर वार्ताका लागि नेपाल आएका करण सिंह र ज्ञानेन्द्रबीच केही केही सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजालाई पनि ‘स्पेश’ दिने सहमति बनेको थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शब्दमा त्यो सहमति भनेको ‘बेबिकिङ’ हो भने डा. बाबुराम भट्टराईको शब्दमा ‘कल्चरल किङ’ हो । यो विषय टुंगो नलाग्दै राजसंस्थाको अन्त्य गरिएबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य ‘जनयुद्ध’को रापतापमा होइन, तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरण र अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीको दबाबमा भएको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसमाथि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले संविधानसभालाई ‘बटमलाइन’ मानेर संविधानसभाले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्न तयार छु भनेकै थिए । तर संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकबाटै नाटकीय ढंगले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरियो । यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहको असन्तुष्टि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । त्यसमाथि नेपालको राजनीतिमा भारत नै निर्णायक शक्ति हो भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ । ००७ सालदेखि ०६२÷६३ सालसम्मको इतिहासले त्यसको पुष्टि गर्दछ ।
अहिले भारतमा बिजेपीको सरकार छ, बिजेपी हिन्दू धर्मप्रति कट्टर पार्टी हो । त्यसैको आडमा नेपालमा हिन्दू धर्म र राजा फर्काउने चर्चा पनि चुलिएको छ । यही क्रममा काठमाडौंमा राजाको पक्षमा ठूलै जनप्रदर्शन पनि भयो । त्यो जनप्रदर्शनबाट राजावादीहरू हौसिएका छन् । तर, राजा फर्कन त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि देशभित्र र बाह्य वातावरण पनि अनुकूल हुनुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण एसियाको जिम्मा भारतलाई सुम्पिएको कारण विश्व राजनीतिमा भारत थप बलियो बन्न पुगेको छ ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता थप कमजोर बन्दै गएको छ । संघीयताका कारण कुनै पनि बेला देश नै टुक्रने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । डा. बाबुराम भट्टराईजस्तो विद्धान भनिने नेताले पटकपटक संघीयतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
मधेसवादी दलहरुले द्वराष्ट्रको अवधारणा अघि सारेका हुन् । युरोप, अमेरिकाका आइएनजीओहरु खुलेआम क्रिश्चियानिटीका लागि सक्रिय छन् । ठाउँ ठाउँमा हिन्दू, क्रिश्चियनबीच झडप भएका छन् । त्यसले विकराल रुप लिँदा देश गृहयुद्धको चपेटामा फस्ने खतरा उत्तिकै छ ।
यसको मतलब अन्डर करेन्ट केही भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । राजालाई पनि राजतन्त्र जान्छ भन्ने लागेको थिएन । जब राजाले यी सबै कुराहरु बुझे तब उनले पुरानो प्रतिबद्धता अनुरुप आफ्नो ‘स्पेश’ खोजेको हुनसक्छ । त्यसका लागि कि तेस्रो जनआन्दोलन हुनुप¥यो अथवा सबै दलहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन हुनुप¥यो ।
कतै कांग्रेस–एमालेको सरकारले संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको त्यसैको लागि त होइन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसमाथि अहिले संविधानलाई भारतले अझै स्वीकारेको छैन । भारतको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमण त्यसको संकेत हो । तर ज्ञानेन्द्रले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तलमाथि पर्ने गरी भारतसँग सम्झौता गर्लान् जस्तो लाग्दैन । ००७ सालदेखि भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने प्रयास गरे पनि राजा वीरेन्द्रको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन ।
नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कमा आमन्त्रण गरेपछि सार्क निकम्मा भएको सबैलाई थाहा छ । त्यसको परिणाम ज्ञानेन्द्रले भोगी पनि सकेका छन् । यी र यिनै पृष्ठभूमिबाट हेर्दा ज्ञानेन्द्र अहिले नेपाली राजनीतिको दोबाटोमा उभिएका छन् ।
