Logo
Logo

प्रचण्डले पदीय हैसियत गुमाए


शरद रिजाल

4k
Shares


नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता जिम्मेवार नेताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध अप्रमाणित आरोप लगाएर आफ्नो कद घटाउन थालेका छन् ।

उनले शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा पूर्वराजालाई आफ्नो स्तरभन्दा निकै तल ओर्लिएर आरोप लगाए । प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबार हत्याकाण्डमा जोडेर दिएको अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचित भएको छ । उनले पूर्वराजालाई दरबार हत्याकाण्डमा दोषी देखाउँदै मूर्ति चोरसहित सुन तस्करीको समेत आरोप लगाउन भ्याए ।

मुलुकको तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले पदीय गरिमाभन्दा बाहिर गएर लगाएको यो आरोपले आफ्नै व्यक्तित्वमा ह्रास आएको छ । अहिले प्रचण्ड आफ्नो अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आगामी दिनमा उनको यो अभिव्यक्ति थप प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।

शनिबार समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत यसबारे पत्रकारले प्रश्न उठाएपछि प्रचण्ड आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका थिए । त्यसमा उनले जनताको भावनालाई आफूले व्यक्त गरेको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसो त नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आत्मालोचना गर्ने नेतामा प्रचण्ड पर्छन् । हरेक पटक गल्ती गर्ने र त्यसबाट जोगिन आत्मालोचना गर्ने उनको पुरानै चरित्र हो । यसलाई माओवादी वृत्तमा प्रचण्ड प्रवृत्तिका रूपमा औँल्याइन्छ । विगतदेखिका हरेक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने प्रचण्डले अनेकौँ पटक कमजोरी गर्दै त्यसमा आत्मालोचना गरेर आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।

कटवाल प्रकरणदेखि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएको विषय र पार्टीका हरेक क्षतिपूर्ण निर्णयमा उनले अहिले पनि कमजोरी भएको भन्दै आत्मालोचना गर्ने गर्छन् ।

अहिले फेरि प्रचण्डले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न नसकेर संयमता गुमाएर पूर्वराजामाथि गम्भीर आरोप लगाएर आफ्नो हैसियत उदाङ्गो बनाएका छन् । प्रचण्डको यस प्रकारको निकृष्ट चरित्रले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गराएको छ ।

सत्ताच्यूत भएर नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्वराजाको स्वागतका लागि पुगेका जनताको उपस्थितिलाई व्यवस्थामाथिको खतरा ठानेका प्रचण्डले गम्भीर घटनामा आरोपित गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।

पूर्वराजाले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा अत्तालिएका प्रचण्डकोे यस्तो अप्रमाणित आरोपले अराजकतालाई प्रश्रय दिएको छ । उनको यस अभिव्यक्तिपछि मुठभेडको स्थिति निम्तिने खतरा देखिन्छ । राजावादीहरू प्रचण्डप्रति आक्रामक भएर तस्बिर जलाएका छन् भने सरकारले बल प्रयोग गर्दै गिरफ्तार गर्न थालेको छ ।

कानुनी राज्यमा न्यायिक निकायले मात्रै दोषी र निर्दोष ठह¥याउने अधिकार राख्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन स्थापित गरेको दुहाई दिने प्रचण्डले बारम्बार एक नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्वराजालाई कसरी दरबार हत्याकाण्डको दोषी ठोकुवा गर्न सके ? यसको जवाफ प्रचण्डले जनतासमक्ष दिनुपर्छ ।

दण्डहीनता मौलाउने गरी आफैँ दोषी घोषणा गर्दै हिँड्ने अधिकार प्रचण्डसँग छ ? के उनी न्यायिक निरूपण गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुन् ? सरकारमा रहँदा न्यायिक निकायमार्फत छानबिन गरेर सत्यतथ्य उजागर गर्न कसले रोक्यो ?

गणतन्त्र स्थापनापछि निरन्तर सत्तामा रहेका उनले त्यो घटनाको छानबिन गर्न किन तदारुकता देखाएनन् ? यी चौतर्फी प्रश्न अहिले प्रचण्डमाथि तेर्सिएको छ । आफैँ १० वर्षे हिंसात्मक सङ्घर्षबाट आएका प्रचण्डले त्यसक्रममा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनी आफैँले पाँच हजारको हत्या स्विकार्नु कानुनी राज्यमा दण्डनीय कार्य हो । राज्यले शान्ति सम्झौतामार्फत टुङ्ग्याएको विषयमा यसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा त्यसले आम जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला ? यसप्रति प्रचण्ड जवाफदेही बन्न पर्छ कि पर्दैन ?

गणतन्त्रको प्रणेता दाबी गर्ने उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । दरबार हत्याकाण्डको न्यायिक निरूपण गर्न असमर्थ भएर सत्ता राजनीतिमा संकट आउँदा मात्रै आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति सर्वथा निन्दनीय छ । यसले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो असफलताबाट जोगिन अरूमाथि दोष लगाएर आरोप प्रमाणित गर्न नपर्ने कुसंस्कार निकै मौलाएको छ । प्रचण्डको पछिल्लो अनियन्त्रित अभिव्यक्ति पनि त्यसकै उपज हो ।

नेपालको इतिहासमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश बिनाश हुने गरी २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड अहिलेसम्म रहस्यमय मानिन्छ । तत्कालीन छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई मुख्य दोषी देखाए पनि यसलाई अझैं पनि गम्भीर षड्यन्त्रका रूपमा लिइन्छ ।

राजपरिवारका अन्य सदस्यको निधन भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवार मात्रै जीवित रहेपछि उनले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजतन्त्र अन्त्य भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ । त्यसयता कुनै पनि शक्तिमा नभएर निरीह पूर्वराजामाथि छानबिन नगरेरै सधैँ उक्त घटनाको अप्रमाणित आरोप लगाउने प्रवृत्ति आजपर्यन्त कायमै छ ।

राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधन लिएर तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले किन दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने साहस गर्न सकेनन् ? अहिले आफ्नो असक्षमताले पूर्वराजाबाट खतरा देखेपछि गम्भीर आरोप लगाएर त्यसलाई टार्न उद्यत छन् ।

कानुनीराज्यमा कसैमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नहोउञ्जेलसम्म उसलाई दोषी करार गर्ने अधिकार अर्को कुनै अमुक व्यक्तिलाई हुँदैन । न्यायिक निकायले निरूपण नगरेसम्म प्रतिशोध साँधेर आरोप लगाउने अधिकार प्रचण्डलाई कदापि छैन ।

यो देशमा नागरिकको हिसाबले प्रचण्ड र पूर्वराजा दुवैको हैसियत बराबर नै हो । पूर्वराजा शाह पनि यो देशको सार्वभौम नागरिक हुन् । दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर दोषी भए जो सुकैलाई दण्डित गर्ने अधिकार गणतन्त्रका सत्ता सञ्चालकहरूलाई छ । तर, आफूमाथि चुलिएको असन्तुष्टिलाई विषयान्तर गर्न अरूमाथि अप्रमाणित आरोप लगाउने कार्य व्यक्तिको संवैधानिक हक र मानव अधिकार विरोधी अपराध मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्