खतरामा नेपालको अस्मिता

सामाजिक सञ्जाल तथा सडकमा अभिव्यक्त विचारलाई सुक्ष्मरुपले अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था निकै तरल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सङ्ख्याको हिसाबले नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार पूर्ण बहुमतमा देखिन्छ ।

तर, बहुमत प्राप्त ओली सरकारले आशा गरेअनुरूप नेपाली जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिन नसकेपछि आलोचना खेपिरहेको छ । आठ महिनाको दौरानमा नेपाली जनताले महँगी, बेरोजगारी, ढिलासुस्ती तथा व्याप्त भ्रष्टाचारबाहेक कुनै पनि राहतको महसुस गर्न नपाएको सर्वत्र सुनिन्छ ।

मुलुकको आन्तरिक विषम परिस्थितिबारे व्यावसायिक दक्षतामा प्रसिद्धि कमाएका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल तथा पूर्वप्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ११ महिनाको बीचमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको विचार ज्यादै नै गम्भीर प्रकृतिका छन् ।

निवर्तमान प्रधानसेनापति शर्माले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भइरहेको द्वन्द्वले शक्ति राष्ट्रहरू ध्रुवीकृत भइरहेको र यसले विश्व पुनः शीतयुद्धतर्फ जान लागेको आभास भएकोले साना मुलुकहरूलाई अस्तित्व जोगाउन गाह्रो भइरहेको’ बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानसेनापति शर्माले ‘प्रत्येक राष्ट्र आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको संरक्षणसहित राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कायम गर्दै जनतालाई सुरक्षित, भयरहित एवं आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जिउन र आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न प्रयत्नशील हुने र सोहीअनुरूप नेपालले पनि जनतालाई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा पूर्ण सुरक्षित राख्न विभिन्न नीति तथा रणनीतिहरू आइरहेको तथा नेपालको सन्दर्भमा संवेदनशील भूराजनीति, खुला सिमाना र विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

आन्तरिक रूपमा बढ्दै गइरहेको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवादहरूका साथै सुषुप्त अवस्थामा रहेका केही विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहका गतिविधिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको अभिव्यक्तिले मुलुकको अवस्था कति तरल रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपालमा एकथरिका मानिसहरू सक्रिय राजतन्त्र रहेको बेला शाही नेपाली सेनालाई ‘सलामी र मलामी’मा मात्र प्रयोग भएको अपमानपूर्ण लाञ्छना लगाउने परम्परागत चलन छ । तर राजनीतिक परिवर्तित समयानुकूल राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत नेपाली सेनाले कहिले पनि पाइला चालेको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ?

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल लगत्तै अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा अप्रत्याशित परिवर्तनले विश्वभरि नै भूराजनीतिक सम्बन्ध र सामरिक सन्तुलनमा ठूलो उथलपुथल भएका छन् । शीतकालीनमा दुई ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका रुस र अमेरिकाबीच दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् देखिएको नाटकीय निकटता मात्र होइन, सहकार्यको सम्भावनाहरू देखिन थाल्दा विश्व समुदायले अचम्म मानेर हेरिरहेका छन् ।

अमेरिकाले सदस्य राष्ट्रहरू जापान र अष्ट्रेलियाजस्ता रणनीतिक साझेदारहरुलाई पूरै बेवास्ता गर्दै साउदी अरेवियामा अमेरिका तथा रुसका उच्च राजनीतिक तहमै केही दिनअघि न्यानो वार्ता भएपछि युरोपियन युनियन राष्ट्रहरू तथा अमेरिकाबीच कूटनीतिक वाकयुद्ध प्रारम्भ भएको छ ।

यस सन्दर्भमा पेरिसमा रहेका ददि सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा युरोपभरि अमेरिकी उत्पादनहरूको बहिष्कार गर्न थालिएकोबाट अब अमेरिका र युरोपबीचको मैत्रीपूर्ण विषय इतिहासमा मात्र उल्लेख हुने छन् भन्न थालेका आजको कटु यथार्थ हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका पूर्ववर्तीहरुले स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, उदारवाद, खुला अर्थतन्त्र व्यापार तथा पारवहनजस्ता लोककल्याणकारी नीतिहरू हठात् त्यागेको सगौरव घोषणाले विश्व जनमत अचम्मित भई हेर र पर्खको नीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएको छ ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू जन अफ कोनेडी, रोनाल्ड रेगन, जिम्मी कार्टर, बिल क्लिन्टन तथा बाराक ओबामाजस्ता राष्ट्रपतिहरुले परराष्ट्र नीतिका आफ्नै मौलिक विरासत छाडेर गएका छन् ।

पूर्वसोभियत संघ वारसा प्याक्टविरुद्ध वामपन्थी प्रभाव विश्वभरि रोक्न अमेरिकाको अगुवाइमा उत्तर एटलान्टिक संगठन (नेटो) तथा युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानडालगायतका लोकतान्त्रिक र विकसित मुलुकहरुको सक्रिय नेतृत्वले अमेरिकाप्रति उच्च सम्मान रह्यो । सन् ९० को दशकदेखि अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संवद्र्धन गर्न ‘हार्डपावर (सैन्य शक्ति)को सट्टा सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) तथा स्मार्ट पावर (बुद्धिमत्तापूर्ण शक्ति)लाई जोड दिँदै आफ्नो रणनीति अघि बढाइरहेको छ ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सैन्य शक्तिको बलमा क्यानडालाई आफ्नो मुलुकको ५१ औँ राज्य बनाउने, डेनमार्कको अधीनमा रहेको ग्रिनल्याण्ड टापु तथा पनामा नहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने घोषणाले अन्य मुलुकको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको मानमर्दन गर्न हुँदैन भन्ने हेक्का उनमा नभएको देखिन्छ ।

विश्व व्यापार संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबद्धताको आधारभूत सिद्धान्तहरू लत्त्याउँदै अमेरिकाको छिमेकी मेक्सिको तथा क्यानडाको वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत र चिनियाँ वस्तुहरूमा १० प्रतिशत आयात भन्सार लगाउने घोषणाले यी मुलुकहरू तथा अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध प्रारम्भ भएको छ ।

ट्रम्प यत्तिमा मात्र रोकिएका छैनन्, दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाको अगुवाइमा विश्व वित्तीय व्यवस्था अमेरिकाको नेतृत्वमा चलिरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र व्याप्त पर्यावरणीय समस्या निराकरणका लागि विश्व समुदायले अनुमोदन गरिसकेको ‘पेरिस सम्झौताबाट पनि अमेरिका बहिर्गमनको घोषणाले विश्वव्यापी मूलभूत सिद्धान्त र मान्यताको खिल्ली उडाएको छ ।

मध्यपूर्वको युद्धमा आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहररूझैँ इजरायलको पक्षमा ट्रम्प दृढ भई उभिए । तर रुस–युक्रेन युद्धसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा मतदान हुँदा अमेरिका तथा पश्चिमा शक्तिहरूका आड भरोसामा रुससित युद्ध गर्न तम्सिने अमेरिका युक्रेनको पक्षमा नलागी रुसको पक्षमा समर्थन जनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भुईँचालो नै गएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो अप्रत्याशित कदमले चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, जापान, अस्ट्रेलिया तथा ब्राजिललगायतका उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभावमा क्रमशः वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । र आउँदा दिनहरूमा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका खुम्चिने छ र एकल महाशक्ति अमेरिकाको प्रभुत्वको अवसान हुने प्रायः निश्चित छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिको दम्भ गर्ने भारतको बीचमा रहेको सानो भूगोल तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालले बाह्य दबाबको चर्को मार खेपिरहेको छ । काठमाडौँले वाशिङ्टन, बेइजिङ, नयाँ दिल्ली तथा ब्रसेल्सको दबाब बेहोर्नु परिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा केही महिनाअघि निजी भ्रमणमा नयाँ दिल्ली आउँदैछिन् भन्ने भारतले थाहा पाएपछि उनको त्यो भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत भेटवार्ता गरे अर्थात् रेड कार्पेट वेलकम नै ग¥यो भन्दा हुन्छ ।

तर बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई चेन्दुमा भेटवार्ता गरी पुनः बेइजिङ पुगी नेपाल सरकारले विभिन्न परियोजनाहरू चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्माण गर्ने सम्झौतापछि युरोप भ्रमण छोट्याएर केही दिनको अन्तरालमा पुनः नयाँ दिल्ली पुगेकी आरजुलाई भारतका समकक्षीको त कुरा छाडौं, भारतीय जनता पार्टीका चौथाइवालाले समेत भेट दिन चाहेनन् ।

नेपालको परराष्ट्रनीति यहाँका नेताहरुले तहसनहस पारेका हुन्भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनकि हाम्रो उच्च राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो दल र व्यक्तिगत महत्वकांक्षा परिपूर्तिका लागि जहिले पनि विदेशीसामु लम्पसार पर्न तयार भएपछि बाह्य शक्तिले हेप्ने कुरा स्वाभाविकै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जति प्रयास गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई भारतको भ्रमणकालागि निमन्त्रणा दिने कुनै सम्भावना देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुम्भ मेलाका साथै स्वास्थ्य उपचारको बहानामा नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाने प्रकाशमा आएता पनि भारतका उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहले दर्शन भेट नदिने संकेत पाएपछि अन्तिम घडीमा भ्रमण स्थगित भयो । यसबाट कांग्रेस र एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट नयाँ दिल्ली खुसी छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

नेपालले कति पनि ढिलो नगरी परिवर्तित भूराजनीतिको जोखिमपूर्ण चुनौती सामना गर्न गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर समयानुकूल पाइला चाल्नुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डता जोगाउन क्रियाशील नेपाली सेनाले फागुन ८ गतेदेखि जंगीअड्डामा पृतनापतिहरुको सम्मेलनमा अहिलेको विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको र यस्तो अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिमा आउन सक्ने उतारचढावले नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छन् भन्दै त्यसलाई सामना गर्न सबै पक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने उद्गार प्रधानसेनापति सिग्देलले दिएकोमा नेपाल सरकार विशेष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

अमेरिका, चीन र भारतले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तिनीहरूको समान लक्ष्य नेपालमा आफ्नो भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशको प्रभाव नियन्त्रण अथवा न्यूनीकरण गर्ने नीति रहनेछ ।

यी माथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरूका कूटनीतिज्ञिहरुको अवाञ्छित कूटनीति प्रतिस्पर्धा र अस्वाभाविक सामरिक संघर्षको प्रभाव हाम्रा नीति निर्माताहरुले सोचेभन्दा चुनौतीपूर्णका साथै जोखिमपूर्ण हुन सक्छन् ।

ट्रम्पको कार्यकाल विशेषगरी भूराजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने नीति जोखिमपूर्ण मात्र होइन, आतंकपूर्ण हुन सक्छ । उनले आउँदा दिनमा चीन र भारतप्रति अँगाल्ने नीति तथा रणनीतिले नेपालको भूराजनीतिक परिधि, आयतन र घनत्व निर्धारण हुने नै छ ।