काठमाडौं । सात बुँदे सहमति गरेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) सहमतिको एजेन्डा छाडेर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । सरकारमै रहेको दल एमाले जनताले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न छाडेर आन्दोलनको उद्घोष गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतार्दै छ ।
कांग्रेस भने आफ्नै सरकारले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट छ । काँग्रेसको आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको काममा कांग्रेस सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण प्रतिगमनले टाउको उठाएकाले ओलीलाई हटाएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न भित्री तयारीमा जुटेका छन् ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठकमा छिमेकी देश भारतलाई देखाइदिने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गिरफ्तार गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध सुधारका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा रहेकै बेला ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भारतीय चलखेललाई देखाइदिने चेतावनी दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
ओलीले भारत भ्रमणका लागि अनेक प्रयास गरे पनि हालसम्म निम्तो पाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार ओलीले राजावादीको प्रदर्शनमा भारतीय सहयोग रहेको समेत दाबी गरेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन गरिरहेका अन्य साना दल पनि सरकारको पछिल्लो गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा दुई दलीय कार्यदल मौन रहेको छ । यस्तो बेला जनता खुसी पार्ने काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सत्ताधारी दल एमाले आन्दोलन गरेर मुठभेड निम्त्याउँदै छ । प्रधानमन्त्रीको रवैया र सरकारको गतिविधिका कारण ओली जहाँ गयो, त्यही विरोधमा नारा लाग्ने स्थिति छ । जसका कारण ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत जान नसक्ने अवस्था आएको छ ।
यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले किन आफ्नो विरोधमा युवाहरूले नारा लगाए भनेर कारण खोज्नुपर्नेमा आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न एमालेले सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । सत्तापक्ष नै सडक आन्दोलनमा आउने भएपछि मुठभेडको खतरा बढेको छ ।
यसैबिच समाजवादी मोर्चाले यही चैत १५ गते राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सरकारकै कारण राजावादी सलबलाएको भन्दै मोर्चाले खबरदारीका लागि जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो । सडकबाट खबरदारी गर्नु प्रतिपक्ष दलको धर्म नै हो । तर, सरकारमा बसेर एमालेले व्यवस्थाको रक्षाका लागि भन्दै सडक आन्दोलनको निर्णय गर्नु नौटकी मात्रै हो । यसले जनतामा थप निराशा र आक्रोश मात्रै पैदा गर्छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् पक्ष हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा बढी महत्त्व कुर्सीलाई दिएका कारण राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता बढेको छ ।
यसैबिच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको अस्तव्यस्त अवस्थालाई मध्यनगर गरेर आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि हजारौँ जनता पूर्वराजाको स्वागतमा सडकमा ओर्लिएका छन् । संविधानले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सबैलाई दिएको छ ।
यस परिप्रेक्षमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा जनता सडकमा ओर्लनु सामान्य कुरा हो । तर, सत्तापक्षले यस घटनालाई व्यवस्था नै उल्ट्याउन खोजेको विश्लेषण गरेका छन् । यस्तो कमजोर विश्लेषणले एमाले सबैभन्दा बढी अत्तालिएको छ ।
देशमा स्थायी सरकारका संरचनाहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । संसद्मा पेश भएका अधिकांश विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा रोकिदा भावी नेतृत्व र वृत्ति विकासका कारण कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । हुन त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल र प्रधानमन्त्री आफै सरकारको आयु तोक्दै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सरकारी कर्मचारीहरू सेवा प्रवाह गर्न आलटाल गरेर प्रतिगामीलाई सघाइरहेका छन् ।
सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस यतिबेला संवैधानिक नियुक्ति, संस्थान र अन्य सरकारी नियुक्ति कसरी आफ्नो दलको पोल्टामा पार्ने भन्नेमा रहेका छन् । संवैधानिक आयोगमा रिक्तता बढ्दै जाने क्रममा यता मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी पनि आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएपछि सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरू यस्तो नियुक्तिको मोलमोलाइमा जुटेका छन् ।
निर्वाचन आयोग र महिला आयोगमा एक–एक सदस्य खाली छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको पनि कार्यकाल एक महिनापछि सकिँदै छ । साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर कांग्रेस कि एमाले भन्नेमा लफडा छ ।
पछिल्लो पटक विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सुरु हुने क्रममा छ । सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित हुन सकेको छैन । खेती बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित हुने अवस्था छैन । उद्योग कलकारखानामा पर्याप्त बिजुलीको लाइन छैन ।
सिमेन्ट, छड, डन्डीको मूल्य दिनप्रतिदिन आकासिएको छ । सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको छ । मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने मौद्रिक तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक अलमलमा छ ।
जनताको असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा नेपालमा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन सकेको छैन । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कुनै पनि वस्तुको मूल्य आन्तरिक प्रणालीबाहिर हुन्छ । एकातिर आयात गरिने मुलुकमा मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भने विनिमय दरमा हुने उतारचढावले पनि मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्छ ।
वस्तु आयात गर्न रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने हुँदा त्यसको उपयोगिता अन्य गतिविधिमा कम हुन्छ, यसले पनि मूल्यवृद्धिमा सहयोग परेको विषयमा राज्य उदासीन रहेको छ । यसले पनि जनता आक्रोशित बनेका छन् ।
संसदको चौथो ठुला दलका सभापति रवि लामिछाने सहकारी मुद्दामा तारिख धाउन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निदाएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संघीय गणतन्त्र एवं संघीयताको सुदृढीकरण र संविधान रक्षाका लागि राजनीतिक कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् ।
राप्रपा भने राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै आन्दोलनमा छ । यसरी राजनीतिक कार्यक्रममा लागेका दलहरू जनताको सेवा प्रवाहमा विमुख हुँदा आक्रोशित जनता पूर्वराजाको पक्षमा उभिन बाध्य भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले १२ फागुनमा झापाबाट सुरु गरेको ‘तराई मधेस जागरण अभियान’ शनिबार चितवन पुगेको छ । अभियान केही दिन स्थगन गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’शीर्ष नेताहरूसहित काठमाडौं फर्केका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै समस्या समाधान गर्ने एउटा विकल्प हो । जनताका समस्या समाधान गर्न छाडेर सत्तारुढ पार्टी एमाले आफै सडक आन्दोलनमा आउने कुरा लोकतन्त्रकै लागि लज्जाको विषय हो । देशका समस्याका बारेमा पूर्वराजाले चिन्ता लिनु नहुने भन्ने हुँदैन । राजगद्दी त्यागेर नागरिक जीवन बिताइरहेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि संविधानले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।
