Logo
Logo

‘ज्ञानेन्द्रको तागत छ भने जनतामा गएर दुई तिहाइ जितेर देखाऊ’


राजेन्द्र पाण्डे, कार्यवाहक अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

8.4k
Shares

समाजवादी मोर्चाको यही चैत १५ गते गर्न लागेको जनप्रदर्शन केका लागि ?
मुलतः संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार अप्राकृतिक छ । कुनै राष्ट्रिय विपत्ति परेको पनि छैन । कुनै आर्थिक संकटको पनि विशेष अवस्था होइन । विदेशी हमला पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्छु भनेर बोलेको कुरा पुरा गरे त ? न त सरकारले सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम ग¥यो । यो सबै अव्यवस्था, कुव्यवस्थाको विरुद्धमा जनताको बिचमा जान लागेका हौँ । सुरुमा चैत २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरौँ भन्ने सल्लाह थियो । तर, यसबिचमा राजावादीहरू सलबलाए । राजावादीले जनतामा भ्रम पार्न खोजे, यिनीहरूको सलबलावट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले पनि जनप्रदर्शनको कार्यक्रम १५ गतेलाई सारेका हौँ ।

राजावादीले गतिविधि गर्दैमा गणतन्त्रवादीहरू डराइहाल्नुपर्ने अवस्था हो र ?
यसो हेर्दा मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने पक्षहरू डराए कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, डराउनेभन्दा पनि राजावादीले जुन ढंगले प्रचारवाजी गरिरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा जनताको बिचमा गएर भ्रम चिर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । सत्ताधारीहरूको अकर्मण्यता, कुशासन, अस्तव्यस्तताको फाइदा उठाएर राजावादीहरू सलबलाएका छन् । राजावादीहरू सलबलाउन जरुरी छैन । वैधानिक प्रक्रियाबाट आए हुन्छ । हिजो हामीले पनि संसदीय सिस्टमबाटै २०६५ साल जेठ १५ गते संसदबाट घोषणा गरेरै राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । वैधानिक बाटोबाट तत्कालीन राजालाई बिदा गरेका हौँ । तिम्रो तागत छ, जनताले तिमीलाई विश्वास गर्छन् भने २०८४ मा चुनाव हुन्छ, जनताको बिचमा जाऊ । चुनावमा दुई तिहाइ जितेर आऊ, संसद्मा प्रस्ताव राख । संसद्ले पास ग¥यो भने तिम्रो कुरा लागू होला । अन्यथा यो सम्भव छैन । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प समुन्नत गणतन्त्र मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउनका लागि हामीले कार्यक्रम राखेका हौँ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन । यसतर्फ पनि मोर्चाले सोचेको छ ?
राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन, हामीले पनि कमजोरी ग¥यौँ । हामी पनि सत्तामा बस्दा जुन उचाइका साथ जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो मात्रामा गर्न सकेनौँ । पहिला आन्दोलनको क्रममा हामीले जनतालाई धेरै काम गर्न सक्छौँ भनेर बताएका थियौँ । तर, त्यो गर्न सकेनौँ भनेर जनताको माझमा रियलाइज पनि गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ र हामीले काम नगरेको चाहिँ होइन, यति काम ग¥यौँ, यतिले मात्र पुगेन, अब हामी यसरी काम गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ ।

अर्को, सुशासन दिने कुरामा हामी लडाइँ लड्न सिपालु रहेछौँ, आन्दोलन गर्न सिपालु रहेछौँ, परिवर्तनका लागि रगत बगाउन, ज्यान होम्न, जेलजीवन बिताउन सिपालु रहेछौँ । तर परिवर्तनपछि सत्तामा बसेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा हामी कमजोर रहेछौँ । हामीले त्यो कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र जनताको बिचमा बोल्नुपर्छ । सँगसँगै हामी अबको दिनमा सरकारमा रहँदा यो यो काम गर्छौँ, सत्ताबाहिर रहँदा संसद्मा यो यो कुरा उठाउँछौँ भन्ने कुरा पनि जनतालाई बताउनुपर्छ ।

तपाईँहरूले अब गर्न चाहेका काम चाहिँ के–के हुन त ?
पहिलो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ । हामी रेमिट्यान्सबाट बाँच्ने देश बनाउने होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरेर जान चाहन्छौँ । दोस्रो, अहिले युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । अब रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छौँ । कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछौँ । कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई सम्मान गर्छौँ र राज्यबाट सुविधा दिलाउँछौँ । न्यून ब्याजको ऋण दिलाउँछौँ र किसानले उत्पादन गरेको बस्तु राज्यले किनिदिने परिस्थिति सिर्जना गछौँ । ताकि, स्वदेशमै पनि यत्रो रोजगारी रहेछ, हामी यही बस्छौँ भन्ने फिलिङ जनतामा जगाउँछौँ । धार्मिक, संस्कृति, हिमाली क्षेत्रको सौन्दर्यतासहितको पर्यटकीय मुलुकको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ ।

नेपालमा लाखौँलाख मानिस भारत, बंगलादेशबाट आएर यहाँ रोजगारी गरिरहेका छन् । हामीले उताबाट ल्याउनेभन्दा यहाँबाट विदेशीले बढी पैसा लगिराखेका छन् । त्यसकारण हामी आममानिसलाई सीप सिकाएर यो राज्यलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न चाहन्छौँ । र, हामी हाम्रो देशको पैसा विदेश जान नपर्ने बनाउँछौँ । अहिले वर्षको १४ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा हुन्छ । व्यापार घाटा घटाउने उपाय हामीले खोज्नुपर्छ । हामी ३ खर्बको इन्धन किन्छौँ । देशमै उत्पादित विद्युत् सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । हामीले हाम्रो हिमाली भेगमा भएको ‘हिमालयन स्प्रिङ वाटर’ इन्धन बेच्ने देशलाई दिने हो भने त इन्धन र पानी साट्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशका नदीनालाबाट प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्दै देशभित्र विकास निर्माणको काम गर्न सक्छौँ । भारत, बङ्गलादेश र चीनलाई समेत विद्युत् बेचेर देशको समुन्नतीका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ । विश्वको स्वास्थ्य र शिक्षाको हबको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छौँ । हाम्रो देशलाई राम्रो पैसा हुने, विदेशीलाई सस्तोमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध हुने अवस्था बनाउन सक्छौँ । १२०० मेघावटाको बुढीगण्डकी आयोजना ६ वर्षदेखि डिपिआर भएर बसेको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाली जनता नै पैसा हाल्न तयार छन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी हामी हामी लाखौँलाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ ।

समाजवादी मोर्चामा सत्ता चलाएरै आएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरू विगतको कमजोरी सुधार्न चाहनुहुन्छ त ?
समाजवादी मोर्चामा रहेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल पनि एक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । महिन्द्रराय यादव पनि पटक पटक मन्त्री हुनुभयो । शासनसत्तामा बसिसकेका नेताहरूले जनताको बिचमा कसम खानुपर्छ–अबको दिनमा हामी सुधार ल्याउँछौँ । प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूको सलबलावटमा पछि लाग्न जरुरी छैन । संघीय गणतन्त्र नेपालको हामीले जे परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो परिकल्पनाअनुसार हामी जानुपर्छ, जान्छौँ । त्यसरी जाँदा नेतृत्वमा कमिकमजोरी स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

विगतमा नेकपाको करिब दुई तिहाइको एकल सरकारले पनि काम गर्न सकेन । अहिले दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको सरकारले पनि जनतामा निराशा जगाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । समस्या कहाँ छ ?
समस्या हाम्रो नेतृत्वमै हो, नेताहरूमै हो । यो देशलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने भावना दिलदेखि नै भयो भने कमिकमजोरीको बीचमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ । सच्याएर जान सक्छौँ । हामीले क्रान्ति गरेको, रगत बगाएको, जेल बसेको लाभ मेरो लागि, मेरो घरपरिवारको लागि, ज्वाईं, भान्जाभान्जी, नातेदारहरूको लागि र मेरो पार्टीको कार्यकर्ताको लागि भन्ने ढंगले हिजो हामीले सोच्यौँजस्तो लाग्छ । अब चाहिँ नेताहरूले विगतको कमिकमजोरीलाई मनमा राखेर, रियलाइज गरेर सच्चिनुपर्छ ।

संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेका कारण प्रदेशले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रदेशलाई सुरक्षाको अङ्ग प्रहरी दिएकै छैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले लिएर हिँड्ने सुरक्षा अङ्ग एकजना आर्मी हुन्छ, अर्को प्रहरी हुन्छ । राजस्व उठाउन, कसैले अपराध ग¥यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तागत प्रदेशसँग छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिने र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका ऐनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन् । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि हुँ । संघीय निजामति सेवा विधेयक ६ महिना अघि आएको थियो, त्यो बल्ल टुंगो लाग्दै छ । शिक्षा विधेयकको अवस्था त्यस्तै छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आधारमा अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौँ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । अस्थिरताका कारण उनीहरू जहिले पनि आतंकित भइरहेका छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । चक, डस्टर हातमा लिएर पढाउन जानुपर्ने शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले उनीहरूसँग सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

शिक्षकलाई हरेक आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने तर उनीहरूका माग सम्बोधन चाहिँ नगर्ने कारण के हो ?
सरकारले संविधान संशोधन गर्नेसम्मका कुरा सम्झौतामा राख्छ । शिक्षक नबुझ्ने त छैनन् नि । संविधान संशोधन हुँदा यो काम सम्बोधन गरौँला, अरु बाँकी माग अहिलेको सरकारले पुरा गर्नेछ भन्नुपर्छ । शिक्षकहरू जब राज्यको विरुद्धमा उत्रिन्छन, त्यसपछि त्यो व्यवस्था ढल्छ । शिक्षकले आन्दोलन गर्दै जाँदा पञ्चायतले घुँडा टेकेको हो । शिक्षक त ६ हजार ७४३ वटै वडामा र ३२ हजार टोलमै छन् । त्यो शिक्षकले हरेक साँझ, बिहान जति बेला पनि गाउँले जनता, किसान, अभिभावकलाई यो देश ठिक छैन, यो व्यवस्था ठिक छैन, यी पार्टीहरू ठिक छैनन् भनेर घोकाउन थालेपछि के हुन्छ हालत ? त्यसकारण पनि शिक्षकमाथि भएका अन्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा विधेयक पनि ल्याउनुपर्ने छ । त्यो ल्याएर मात्रै पनि हुनेवाला छैन । शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्ने बुँदासमेत राखेर विधेयक ल्याउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई रोजगारी दिने खालको शिक्षा चाहिन्छ । कमाउँदै, पढ्दै जान सकिने अवस्था हामीले नेपालमै विकास गर्नुपर्छ ।

समाजवादी मोर्चाका दलहरू बिचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा आगामी वैशाख १० गते एकता हुँदैछ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । एकताको तयारी भइरहेको छ कि चर्चा मात्रै हो ?
म पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ । अहिले त कार्यवाहक अध्यक्ष नै छु । समाजवादी मोर्चामा चारवटै पार्टीका चार–चार जनाको केन्द्रीय नेतृत्व बनेको छ । त्यसको एक सदस्य म पनि हुँ । बेला बखतमा नेताहरूले हाम्रो बिचमा एकता हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सकारात्मक भावना प्रकट भएको देखिन्छ । तर, एकता गर्ने हिसाबको कुनै योजना, कार्यक्रम आएको छैन, वार्ता पनि भएको छैन । दोस्रो कुरा, हिजो केपी ओली र प्रचण्डले गरेको जस्तो एकता काम लाग्दैन । २७५ सिटको संसदमा १७४ पनि जितेकै हो । त्यो के काम लाग्यो त ? हाम्रो पार्टीले १०औँ महाधिवेशनबाट पुँजीवादी क्रान्ति गरिसक्यौँ, अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ, त्यो भनेको नेपाली विशेषताको समाजवाद हो भनेर निर्णय गरेको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रमसँग मिल्ने पार्टीसँग हाम्रो एकता हुन सक्छ । अन्यथा, तत्काल हाम्रो एकता हुने कुरा छैन ।

कांग्रेसका केही नेताले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गरेको देखिन्छ । समाजवादी मोर्चा आन्दोलनमै आइसक्यो । एमालेले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यही मौकामा फेरि कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण हुन सक्छ ?
पहिला कांग्रेसको कुरा गरौँ, कांग्रेसले व्यवस्था रक्षाका निम्ति आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । त्यसकारण कुन नेताले के भन्यो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । जहाँसम्म कम्युनिष्टहरूको एकताको जुन कुरा छ, अहिले तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । अहिले हामी आन्दोलनकै क्रममा छौँ । सुशासन र रोजगारीको विषय उठाएर हामी अगाडि बढेका छौँ । यही चैत २० गते हामी सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएर जनतामा जान्छौँ । र, दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ ।

फेरि हामी एकताविरोधी पनि होइनौँ । हाम्रो विचार मिल्नेसँग एकता हुँदै जान्छ । हाम्रो प्रस्ताव–भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, रोजगारीको व्यवस्थालगायतका कुराहरू सम्बोधनका लागि हामी सडकमा निस्कन्छौँ । हामीसँग कुरा मिल्नेहरू सँगै हिड्न सक्छन । हामी वृहत् वाम एकता चाहन्छौँ । केवल, एकीकृत समाजवादी र माओवादी वा एकीकृत समाजवादी र एमाले बीचको एकता होइन । त्यसरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत पनि हुँदैन । निर्वाचनको विधिबाट आन्दोलनमा उत्रिरहेका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकता हामी चाहन्छौँ ।

सर्वदलीय सरकारको कुरा पनि आइरहेको छ । यो सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । सरकार फेरबदलको केही गृहकार्य भइरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहियो भनेर बोल्दै आउनुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने, पहिला त केका लागि राष्ट्रिय सरकार भनेर प्रस्ट पार्नुपर्छ । राष्ट्रिय सरकार नबनाउँदा के काम हुन सकेन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? सुशासन दिन सरकारलाई केले छेक्यो ? संविधान संशोधनको प्रस्तावै अगाडि सार्न के कुराले रोक्यो ?

कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा पुग्ने गरी गृहकार्य भइरहेको हो र ?
त्यस्तो गृहकार्य त मलाई थाहा छैन । म त्यस्तो गृहकार्यमा छैन । तर, त्यस्तो पनि हुन सक्छ । किनभने, अहिले कन्ट्रोल मेकानिजम भएन । केही महत्वपूर्ण पद आर्जन गर्ने, ५२ जना संवैधानिक निकायको नियुक्तिको अवधि सकिन लागेको छ । अब त्यहाँ नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । गभर्नर नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने छ । यस्तै नियुक्तिको सौदाबाजीका लागि गर्ने कुरा एउटा भयो । त्यो पनि समाधान त होइन । गभर्नर ल्याउँदा को आउँछ त ? बिचौलियाले बोकेको मान्छेले करोडौँ करोड सरकारलाई खुवाएर आउने गभर्नर बन्यो भने त्यसले के डेलिभरी गर्ला ? नियुक्ति, बढुवादेखि कर तिर्न जाँदासमेत पैदा खुवाउनुपर्ने भयो भन्ने जनताको गुनासो छ । शासनसत्तामा बस्नेहरूले हरेक कुरामा पैसा खाए भन्ने जनताको बुझाइ छ । यस्तो कुरा सुधार्ने क्षमता राख्ने सरकार बन्नुपर्छ । फलानो मेरो मान्छे हो, त्यसकारण उसले अपराध गर्दा पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा आजको दिनसम्म पनि भइरहेको छ । यो कुराको नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्