काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिरकणबाट हालै पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन् ।
आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं विद्युत प्राधिकरणलाई सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
घिसिङले आफूले कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
