Logo
Logo

बर्खास्त गर्न कुलमानलाई लगाइएको आरोप कति सत्य ? 


1.2k
Shares

काठमाडौं । उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा चिनिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

सरकारको उक्त निर्णयपछि आफ्नो कार्यकाल चार महिना बाँकी छँदै कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिइसकेका छन् भने उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यको ‘इन्ट्री’ भइसकेको छ । कुलमान हटाइको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले कुलमान बर्खास्त गर्नुपर्ने १० कारण पेस गरेको छ । तर, कुलमानलाई लगाइएको केही आरोप भने झुटो भएको देखिन्छ । 

कुमानलाई लगाइएको झुटो आरोपमध्ये एक हो– उद्योगीसँग बक्यौता नउठाउनु । कुमानलाई बक्यौता उठाउन सरकारले नै अवरोध गरेको थियो, जुन घामजस्तै छर्लङ्ग छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई थमाएको पत्रको पाँचै बुँदामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१÷७÷२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर मन्त्रालयले गर्ने÷गराउने भनी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईँले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको ।’

नागरिकको घरको बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब तिरेका छैनन् । यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन कुलमानले हरप्रयास गरेका थिए । आफू बर्खास्तमा पर्ने दिन अर्थात् गत सोमबारसम्म कुलमान उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्रयासरत थिए ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत् नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि पत्र पठाएका थिए । यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्दा आयोगले त्यसमा रोक लगाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटी अन्य उपायहरू अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि कुलमान पछि हट्न बाध्य भएका थिए । तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यही चैत्र तीन गते प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दियो । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो । त्यसैबमोजिम कुलमानले अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका थिए । तर, कुलमानको पत्र पुगिनसक्दै उनी पदबाट अपदस्थ भए । 

कुलमानलाई सरकारले झुटो आरोप लगाएको अर्को विषय हो– कार्यसम्पादनमा ह्रास आउनु । तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यसम्पादन यही चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा अब्बल देखिन्छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ । यो हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने देखिन्छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड नाफा कमाएको थियो । जुन, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी नाफा हो । 
भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा इतिहासमै पहिलोपटक यसै वर्ष मात्र नेपाललाई नाफा कमायो भने बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार समेत सुरु भयो । यी सबै काम कुलमानकै कारण भएको थियो । तर, सरकारले वर्तमान सरकारले उनै कुलमानको कार्यक्षमता कमजोर भएको भन्दै बर्खास्त गरेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी)का बैठकमा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिएर गएको र स्वीकृतिबिनै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाइएको छ । जुन, कुलमानमाथि अख्तियारी नै नभएको विषयमा हो । २०८० फागुन २८ र २०८१ माघ ३० मा द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र मन्त्री खड्काका सल्लाहकार (वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ) प्रबल अधिकारीकै संलग्नता रहेको छ । यस विषयमा कुलमानले यसअघि नै सरकारलाई स्पष्टीकरण समेत दिइसकेका थिए । त्यस्तै कुलमानमाथि सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरूबिच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप लगाइएको छ । सरकारले १० आरोप लगाउँदै कुमानलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरेपछि उनी न्यायको ढोका ढकढक्याउन अदालत पुगेका छन् । अब सर्वोच्चले उनको पद फिरौती गरिदेला या कार्यकाल सकिन्जेलसम्म हितेन्द्रदेवलाई जस्तै झुलाएर राख्ला ? त्यो पनि भने सर्वोच्चका न्यायधीसहरूमा भर पर्ने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्