नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार गठन भएको दश महिनाको दौरानमा यो सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ सीमित व्यापारी तथा बिचौलियाको मुठ्ठीमा मुलुकको अर्थतन्त्र जकडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सगौरव ‘भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न’ भन्छन् । तर उनकै मन्त्रिमण्डलका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी खुलेआम उद्योगीहरूको पक्षमा वकालत गर्नुलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्रीकै सेटिङमा निर्माणमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सिमेन्ट तथा फलामे डन्डीमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले यो भ्रष्ट सरकार हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
अचाक्ली कहाँसम्म भएको छ भने दुई साताभित्र पाँचपटक फलामे डन्डीको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । १८ फागुनअघि प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ रहेको फलामे डन्डीको मूल्य चैत ४ गते बढाएर १०५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
घरानियाँ उद्योगपति ज्योति समूहको परवानीपुर (बारा)मा रहेको नेपालको पहिलो फलामे डन्डी उत्पादक हिमाल आइरन उद्योगले उत्पादन बन्द गरेपछि यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी तथा श्रीलगायत सबै ब्रान्डका फलामे डन्डीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको तथ्य मुलुकका सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुखताकासाथ प्रकाश पारिरहँदा पनि सचेत हुनुपर्ने उद्योगमन्त्री भण्डारी निसंकोच संसदीय समितिमा ‘उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने ?’ भन्छन् ।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चैत ५ गते फलामे डन्डी तथा सिमेन्टजस्ता अति आवश्यक वस्तुका उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरी अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धिबारे छलफल डाकेको थियो ।
त्यहाँ उद्योगमन्त्री भण्डारीले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै कार्टेलिङमा भएको अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि बहसलाई बठ्याइँका साथ विषयान्तर गर्न खोजे । मन्त्री भण्डारीले उद्योगीहरूको पक्षपोषण गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई सबै निकायले हेर्नुपर्छ, थेग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरा मुलुकको समृद्धिको आधार हो । एक दुई घण्टाको बैठकबाट यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर निर्णय र निर्देशन दिने भन्दा पनि समितिले नेपालको उद्योगहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर विस्तृतमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ’ भन्ने उल्टै उपदेश दिन भ्याए ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका साथै एमालेका सांसदहरूले समेत विरोध जनाउँदासमेत पार्टीका अध्यक्षका साथै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली फलामे डन्डी तथा सिमेन्टको मनपर्दी मूल्यवृद्धिमा उनको पनि सहमति रहेको कुरामा शंका छैन । यस्तो अचाक्ली मूल्यवृद्धिबारे प्रधानमन्त्री पक्कै पनि बेखबर छन् भनेर कसले पत्याउने ? किनकि यस्तो मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लगातार प्रेषित गरिरहेका छन् ।
उद्योगमन्त्रीको दायित्व स्मरण गराउँदै एमालेका सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणजस्तो विषय समितिमा ल्याउनुपर्ने, आउनु नै चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मूल्य नियन्त्रण मन्त्रालयको दायित्वअन्तर्गत हो र यो विषयमा समितिमा छलफल हुनु मन्त्रालयका लागि चिन्ताको विषय हो भने ।
सांसद गुप्ता उद्योगमन्त्री भण्डारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय समितिबाट बैठक बसेर निर्णय र निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले नटेरेकोले पुनः मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपरेको भन्दै यस विषयमा पाँच–छ पटक बैठक यसैका लागि भयो र तपाईँले अध्ययन पनि गराउनुभयो, तर सबै गर्दा पनि मूल्य नियन्त्रणको विषय टुङ्गोमा पुग्नुभएन भनी आरोप लगाउन बाध्य भए ।
फलामे डन्डी तथा सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले नेपाली उपभोक्ताहरू त महँगीको मारमा परेकै छन्, यसका साथै उक्त दुवै वस्तुको प्रयोगकर्ता निर्माण व्यवसायीहरूका साथै डिलरहरूको असन्तुष्टिसमेत छताछुल्ल भएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा ‘उद्योगीले सामूहिक बैठक राखेर सहमति गर्ने र त्यो भन्दा तलमाथि भो भने सदस्यलाई नै खारेज गर्ने भनेर तोकिएको मूल्य अस्वाभाविक नमिल्ने हो र ? मुलुक खुलाबजार अर्थतन्त्रमा जाने हो कि सिन्डिकेटमा जाने हो ? हामी हाम्रो पिरमर्का राख्नका लागि कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने होइन’ भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने उद्योगीहरूको उपभोक्ताहरुप्रति कुत्सित बेइमानी नीतिप्रति उद्योगमन्त्री भण्डारीको सहमति प्रस्टिन्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएकोप्रति निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दा पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेको परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष सिंह सरकारको अर्कमण्यताको विरोध गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको जथाभाबी मूल्य बढ्दा पनि सरकार मौन बसेको छ र यी वस्तुहरुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको छ । सरकारकै मिलेमतोमा उद्योगीलाई सरकारी संयन्त्रबाटै प्रोत्साहन मिलेको ठाडो आरोप लगाउँछन् ।
त्यति मात्र होइन, कार्टेलिङ गरेर सिमेन्ट र डन्डीको आपूर्ति बन्द गरेर एक हप्तासम्म कृत्रिम अभावको स्थितिसम्मको सिर्जना गरे भन्ने आरोपसमेत डिलरहरु लगाउँछन् । सिमेन्ट र डन्डीका उद्योगीहरू उत्पादन ठप्प पारेर बजारमा हालको निर्माणको उपयुक्त सिजनलाई मध्यनजर राख्दै बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने उद्योगीहरूको कुत्सित नियत रहेको सिमेन्ट र डन्डी विक्रेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिबोरा पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य मार्ग महिनाको समाप्तिदेखि क्रमशः वृद्धि गरी हाल ८५० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट तथा उदयपुर सिमेन्टलाई धराशायी बनाएपछि उद्योगमन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले उच्च राजनीतिक तहको संरक्षणमै निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्न हौसिएका छन् ।
किनकि जानाजान नेपाल सरकार हेटौँडा तथा उदयपुरजस्तो गुणस्तरीय सिमेन्ट बजारमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उपभोक्ताहरूले अन्य निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्ट बिक्री नहुनाले उद्योगमन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारी उक्त दुवै सिमेन्ट उद्योगलाई कहिले पनि सुचारुरुपले सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न दिएनन् ।
९ माघमा सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर लेखा समितिको निर्देशन उद्योगमन्त्रीले अटेर मात्र गरेनन्, समितिले के गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश पनि दिन भ्याए ।
यता ऊर्जामन्त्री दीप खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई बदनाम गरेर बर्खास्त गर्नुले पदीय दायित्व बिर्सेको स्पष्ट हुन्छ । समाजवादको मूल अर्थनीति ठान्ने नेपाली कांग्रेस र सर्वहारा वामपन्थीको संयुक्त गठबन्धन सरकारको क्रियाकलापहरू नियाल्दा यो सरकार दलाल पुँजीपतिको पृष्ठपोषक जस्तो देखिन्छ ।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले फागुन २२ गते सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखे– ‘ओली देउवाको ग्याडेष्टर क्यापिटलिज्म’ले ००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको विनाश गर्दैछन् । ६ अध्यादेशको खेती होस् वा कुलमान हटाउन गरिएका प्रपञ्च हुन् यी सबै लोकतान्त्रिक समाजवाद ल्याउने डिङ हाँक्छन् । धनाढ्यहरूलाई सार्वजनिक जमिन लगायत राज्यको सम्पत्ति सुम्पेर सामाजिक न्यायको गफ दिन्छन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्र र समाजवादले न्याय पाउने कल्पना कहीँकतै गर्न सकिन्न । भष्मासुर अतिक्रमणविरुद्ध लड्नुको विकल्प देखिन्न ।’
कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ ले उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । तर उपभोक्ताहरूको हितभन्दा उद्योगीहरूलाई मनोमानी ढंगले उत्पादकहरूले नै मूल्य निर्धारण गर्न पाउने एकाधिकार यो गठबन्धन सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त प्रावधान हटाएर गरेपछि सबैले अचाक्ली महँगीको मार खेप्नु परेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०६५ मा उत्पादकले तोकेका मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोक्ता मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकोले उद्योगीहरूले मनपरी मूल्यवृद्धि गर्न हौसएको फलामे डन्डी तथा सिमेन्ट बिक्रेताहरू बताउँछन् । उद्योगमन्त्री भण्डारी उद्योगीहरूको स्वार्थको पक्षपोषण गर्दै बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सरकारले नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
अहिले फलामे डन्डी तथा सिमेन्टको मूल्य पनि बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण भइरहेको हो, माग घटनासाथ मूल्य ओरालो लाग्छ । त्यसले मूल्य बढ्यो भनेर चिन्ता गर्ने भन्दा पनि माग घटाउनुपर्छ भन्ने हास्यास्पद तक अघि सार्छन् । वर्तमान समयममा नेपालको अवस्था माक्र्सवादी चिन्तक घनश्याम भुसालले भनेझैँ बिचौलिया र स्वार्थ समूहको आकांक्षा पूरा गर्न ओली सरकार कम्मर कसेर लागेको छ ।
