काठमाडौं । नेवाः समुदायका नेताहरूले आफूहरू राजसंस्थाको पक्षमा नभएको बताएका छन् । विभिन्न दलका नेवा समुदायका नेताहरुले बिहीबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरु पुरानो राजतन्त्र र राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
पुराना रातन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्थाले मुलुकको विविधतालाई मेटाएर नेवाः लगायत अन्तय समुदायका भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकरूपमा दमन गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरूले सो व्यवस्थाविरूद्ध नेवाः लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला समुदायको समेत सहभागितामा २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाली गरेको स्मरण गरेका छन् ।
आन्दोलनपश्चात जारी भएको नयाँ संविधानमा यी व्यवस्थाहरू उल्लेख भए पनि उत्पीडित समुदायका भाषिक, सांस्कृतिक, आदिभूमिमा स्वशासन लगायत पहिचानजनित मागहरू भने पूरा हुन बाँकी रहेको र त्यसका लागि ती समुदायको संघर्ष जारी रहेको उनीहरूले बताएका छन् । जनतामा रहेका त्यही असन्तुष्टिमाथि खेलेर केही समयदेखि संघीयताको खारेजी, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको माग राखी प्रतिगामी शक्तिहरू चलमलाउन थालेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो संघर्षको बलमा स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रमाथि आघात पुरÞ्याउने यस्ता गतिविधिहरू हामी नेवाः समुदायलाई कदापी स्वीकार्य छैन । आफ्ना कुत्सित मनसाय पूरा गर्न यी तत्वहरूले नजिकै आइरहेका नेवाः जात्रा चाडपर्वहरूमा अवांछित गतिविधिहरू गर्ने सम्भावना रहेकोले त्यस्तो कार्य कोही कसैले नगर्न नगराउन समेत खबरदारी गर्दै जात्रा पर्वको महत्व र मौलिकता बचाउन नेवाः समुदाय प्रतिबद्ध रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं ।’
त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न र संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समाज निर्माणको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गरी नेवाः लगायत आम जनताका असन्तोषहरूलाई इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गर्न राज्यसत्ता एवं सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले अपील गरेका छन् ।
वक्तव्यमा मल्ला के सुन्दर, हितकरवीरु सिंह कंसाकर, प्राध्यापक डा. नरेशमान बज्राचार्य, भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, डा. पुष्पराज राजकर्णीकार, मुक्ति प्रधान, नरेशकुमार ताम्रकार, हिरालाल शाक्य, दिलिप महर्जनलगायत २४ नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
