व्यक्ति र समाज सुसूचित हुनु राष्ट्रको दिगो उन्नतिको आधार हो । गलत सूचनाले व्यक्ति र समाजलाई तत्कालमा दिग्भ्रमित पार्ने र सही सूचना उजागर भएपछि पछुतो मान्दै दुःख मनाउ गर्ने मानव प्रवृत्ति रहेको छ । सूचना तथ्याङ्क वा मिथ्याँक वा दुबैमा आधारित हुने, परिआउँदा बलियाले निर्धालाई दबाउन औजारको रूपमा पनि काम गर्ने तथा आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिको लागि तथ्याँकको गलत व्याख्या, विश्लेषण वा मिथ्याँकको प्रयोग हुने व्यापक चुनौती रहेको हुन्छ ।
सूचनाको विषय–वस्तु, यसलाई सम्प्रेषण गर्ने समय, सम्प्रेषणको तरिका, लक्षित सूचनाग्राही आदिको आधारमा गलत वा सही जुन प्रकृतिको भए तापनि सूचना सम्प्रेषणले समाजमा दूरगामी अपेक्षित वा अनपेक्षित प्रभाव र परिवर्तनहरू ल्याइरहेको हुन्छ ।
महाभारत युद्ध चलिरहेको बेला सधैँ सत्य बोल्नेमा नाम कमाएका युधिष्ठिरको मुखबाट ‘मानिस वा हात्ती के हो, अश्वत्थामा मरेको खबर छ’ भन्दा श्रीकृष्णले त्यही बेला जोडले शङ्ख फुकी ‘मानिस वा हात्ती के हो’ भन्ने वाक्यांश स्पष्ट नसुनिएकोले छोरो मरेको विलाप गरेको अवसर पारेर अर्जुनले द्रोणलाई मारेर महाभारत युद्धमा विजय प्राप्त भएको विवरण जगजाहेर छ ।
नेपालमा विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि ‘पम्फादेवीको स्वीट्जरल्याण्डको पैसा’को हल्लाले आन्दोलन सफल पार्न निकै मद्दत गरेको थियो । समय–समयमा चर्किने गरेको यस्तो हल्ला अहिले पनि राजावादी र गणतन्त्रवादीबिच पनि घनीभूत हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सत्य–असत्य जे भए तापनि यस्ता अनेकौँ ऐतिहासिक हल्ला सामाजिक मनोविज्ञानको अभिन्न अँग भएर बसेका हुन्छन् । त्यसैले, सूचना प्रणाली र यसको सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउनु समाज र राज्यको कर्तव्य हो ।
खासगरी, विकासोन्मुख मुलुकमा सत्य वा असत्य जेसुकै होओस् जनतालाई जस्तो जस्तो सूचना र जानकारी सम्प्रेषण गर्दा सत्ताधारीले आफ्नो सत्ताको आयु, अवस्था र परिदृश्यमा तत्काल अनुकूल प्रभाव परेको भान गर्दछन्, त्यहाँको बेइमान र भ्रष्ट नेतृत्वले त्यस्तै त्यस्तै मिथ्याँकको प्रयोग बढाउने प्रचलन र प्रवृत्ति व्यापक छ ।
भ्रमको खेती गर्न माहिर ढँटुवा नेतृत्वले आकास–पातालको उखानटुक्का जोडी मिथ्याँकको आधारमा जनतालाई जति भ्रममा राखे पनि देश, त्यहाँको प्रकृति र अर्थतन्त्रले यस्तो झूटको आधारमा बनाइने र कार्यान्वयन गरिने नीति, कानुन र व्यवस्था तथा प्रदर्शित गरिने दृष्टिकोण र व्यवहारको प्रतिक्रिया र परिणाम के हुने रहेछ आफ्नो यथार्थ अवस्थाबाट छर्लङ्ग देखाएका हुन्छन् । त्यसैले, ‘सबै जनतालाई कहिलेकाहीँ र केहीलाई सँधैभरि मूर्ख बनाउन सकिएला तर सबैलाई सँधैभरि मूर्ख बनाउन सकिँदैन‘ भन्ने भनाइ त्यसै प्रचलित भएको होइन ।
जनतालाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भन्दै झूटा आश्वासन दिने ढँटुवा नेताले सरकारी खातामा विभिन्न श्रोत (राजस्व, अनुदान तथा ऋण) बाट जम्मा भएको जनताको रकम आफ्नै जिल्लामा भ्यूटावर बनाउँदा र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी खन्याउँदा त्यसको प्रभाव के पर्छ त्यसको आँकलन नेपालको वर्तमान अवस्था हेरे स्पष्ट हुन्छ ।
देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभावमा विदेशमा काम गर्न गएका नागरिकले पठाएको विप्रेषणको रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को अनुपातमा विश्वमै चौथो ठूलो रहेको नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था कति भयावह रहेछ प्रमाणित हुन्छ । जति जति विप्रेषण बढ्यो त्यति–त्यति देशमा लगानी र उत्पादनको स्थिति कमजोर हुँदै गएको, बेरोजगारी बढिरहेको र देश दीर्घकालमा धराशायी हुँदै गरेको भयावह स्थिति देखाउँछ ।
जिडीपीमा विप्रेषण समावेश नहुने भएकोले यो देशको खर्चयोग्य आयको रूपमा मात्र रहेको हुन्छ । साथै, नेपालीको प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०४७ आषाढ–मसान्तमा रु. २८ सय रहेकोमा अहिले त्यो दायित्व बढेर रु. ९० हजार नाघेको छ । जबकि, वैदेशिक ऋण तिर्ने भरपर्दो स्रोतको रूपमा रहेको निर्यात क्षेत्र अझ कमजोर हुँदै गएको परिणामस्वरूप जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा २०४७ आषाढ–मसान्तको १०.१ प्रतिशतबाट २०८१ आषाढ–मसान्तमा २५.८ प्रतिशत पुगेकोले यो परिमाणको ऋण दायित्वको प्रयोग कहाँ के कसरी भयो अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
त्यसैले, कृषिक्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति गरी देशमा आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र देशका व्यापक सम्भावनाहरू उजागर गरी तिनको प्रयोग राष्ट्रको रूपान्तरणमा लगाउनु पर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको रहेकोले श्रम लगायतका साधन स्वदेशमै उपयोग हुने वातावरणको प्रवद्र्धन गर्नु अर्थतन्त्रको दिगो विकास र विस्तारको लागि अपरिहार्य हुन्छ । तर ढँटुवा नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ कहिल्यै जाँदैन ।
संविधान लगायत राज्यका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा सामाजिक–आर्थिक विकासका उच्च आकाँक्षाहरु खचाखच भरिएका छन् । यद्यपि, ती आकांक्षा र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धता तर्फ ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकता हाबी भई तिनको कार्यान्वयनमा उदासीनता, बेथिति र लापरबाही देखिँदा देश र जनताको विकास र समृद्धिको यात्रा खलबलिन गई देशको अवस्था निकै पछाडि धकेलिन पुगेको छ ।
संविधानमा लेखिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको तथा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरू र सो सम्बन्धी सम्प्रेषित कार्यप्रगति विवरण जनता झुक्याउने मनशायले मञ्चित नाटक मात्र रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३१ ओटा मौलिक हकहरू उल्लेख गरिए तापनि धारा ४७ ले यी हकहरूको कार्यान्वयनको लागि राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको मिति (२०७२÷६÷३) ले तीन वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । तर हाल साढे–नौ वर्ष सम्म पनि कतिपय कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुन पनि फितलो र अप्रभावकारी रहेकाले उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको स्थिति छ ।
साथै, संविधानको भाग ४ (धारा ४९ देखि धारा ५५) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५५ ले व्यवस्था गरे अनुसार यस भाग ४ मा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनप्रति राज्यको कुनै उत्तरदायित्व नरहेको छर्लङ्ग पारेको छ ।
राष्ट्रिय विकास नीति र व्यवस्था परिष्कृत बनाउँदै नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनको लागि तत् क्षेत्रमा व्यवस्थित र विश्वसनीय तथ्यांकीय प्रणालीको तर्जुमा र सञ्चालनमा सुदृढीकरण ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरी मिथ्याँकमार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने गरिएता पनि विश्वव्यापी तुलनामा नेपालका अत्यन्तै कमजोर परिसूचकबाट अर्थतन्त्रले ढ्ँटुवा नेतृत्वको कृतघ्नताको भलिभाँती उजागर गरेको छ ।
यस्तो कर्तुतको पछिल्लो उदाहरण नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा सन्तोषजनक कार्य नगरेकोले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा समावेश गरेकोबाट समेत पुष्टि हुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
