काठमाडौं । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै स्टाफ कलेज स्थापना गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीले भने कहिले सेना र कहिले सशस्त्र प्रहरीको भर गर्दै आएको थियो । सुरक्षा अंगमा आफ्नै स्टाफ कलेज आवश्यकता भए पनि राज्यले नेपाल प्रहरीलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । प्रहरीले २०६० सालमै स्टाफ कलेजको अवधारणा ल्यायो तर लागू हुने त परको कुरा भयो सरकारले सुन्न पनि चाहेन ।
मास्टर अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवं दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । प्रहरीले सरकारसँग यसको प्रस्ताव गरेको पनि २० वर्ष बढी भइसकेको थियो । त्यही २० वर्ष लामो प्रतीक्षा र प्रयासपछि अन्ततः नेपाल प्रहरीले आफ्नै स्टाफ कलेज स्थापना गरेको मात्र छैन यसै साताबाट प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा समेत सुरु गरेको छ ।
उच्च तहका अधिकृतहरूको पदोन्नति र नेतृत्व विकास प्रणाली व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन कलेजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रहरी संगठनभित्र विश्वास छ । प्रहरी नेतृत्वका अनुसार अब उच्च पदमा बढुवा हुन कलेजको कोर्स अनिवार्य हुनेछ, जसले बढुवा पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने छ ।
पुलिस लिडरसीप एन्ड स्टाफ कलेजले मंगलबार स्टाफ कोर्सका लागि १४४ प्रहरी अधिकृतको प्रारम्भिक सूची बनाएर प्रवेश परीक्षा गरेको छ । उनीहरूमध्ये ३५ जनाले एक वर्षमा ‘पुलिस लिडरसीप एन्ड स्टाफ कलेज (एमपिएस)’ कोर्स गर्न पाउनेछन् ।
२०७० सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा भइसकेका र इन्सपेक्टरमै रहेका गरी १३० जना परीक्षामा सहभागी भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायले तयार गरेका व्यवस्थापन विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो भने अर्को तीन दिन प्रहरीको स्टाफ कलेजले नै तयार गरेका विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
परीक्षामा भने त्रिविका अधिकारीहरू पनि सहभागी भएका थिए । स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था छ । २०७० सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोलीबाट पहिलोपटक नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेजको सुरुवात भएको हो ।
स्टाफ कलेज अध्ययन गर्नका लागि चारवटै प्रश्नपत्रमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ । हरेक प्रश्नपत्र १०० पूर्णांकका हुनेछन् र कम्तीमा ४० अंक ल्याउनुपर्नेछ । चारवटै विषयमा उत्तीर्ण मध्येबाट बढी अंक ल्याउने ३५ जना स्टाफ कोर्सका लागि छनोट हुनेछन् । ५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिनेछ । छनोट भएका ३५ जनामा कोही सहभागी हुन नसकेमा वैकल्पिक सूचीबाट सहभागी गराइनेछ ।
प्रहरीबाहेक पनि ५ जनालाई सहभागी गराउने भनिए पनि पहिलो वर्ष उनीहरूलाई सहभागी गराउन सम्भव नभएको र अर्को वर्षदेखि मात्रै नेपाल प्रहरीबाहेक नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट पनि सहभागी गराउने तयारी रहेको छ । कोर्स सञ्चालन वैशाख ७ गतेबाट हुनेछ । एक वर्ष कोर्स अध्ययन गरेपछि सहभागीहरूले शोधपत्र तयार गर्नुपर्ने छ । शोधपत्र भने उनीहरूले आफू कार्यरत कार्यालयबाटै गर्नेछन् ।
०७० सालको चैतमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजी सातौँ ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय प्रहरीले गरेको छ । यो ब्याचका ६५ जना डिएसपी भइसकेका छन् भने ७९ जना इन्स्पेक्टर छन् । गत ११ पुसमा बसेको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेजको व्यवस्थापन समितिको बैठकले पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स कार्यप्रणाली–२०८१ र पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स प्रवेश परीक्षा कार्यादेश–२०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
२० वर्षअघिदेखि नै प्रहरीमा यस्तो स्टाफ कलेज लागू गर्न छलफल हुँदै आएको थियो । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि यसलाई लागू गर्ने बताउँदै एक वर्षदेखि गृहकार्यमा लागेका थिए ।
महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गत १२ असारमै लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेजको कार्यालय स्थापना गरी तयारी अघि बढाइएको थियो । हाल कलेजको निर्देशक रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज केसीको नेतृत्वमा कोर्सको कार्यान्वयन अघि बढेको छ । जो एआइजीका दावेदार समेत छन् ।
एकजनाले बढीमा तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिन पाइने प्रावधान पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स प्रवेश परीक्षा कार्यादेश २०८१ मा उल्लेख छ । तर, शान्ति मिसनमा रहेको, अस्वस्थ, गर्भवती तथा संगठनको काम गर्ने क्रममा घाइते भएर कोर्समा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था, तीन महिनाभन्दा लामो वैदेशिक तालिममा रहेको अवस्थामा थप अर्काेपटक प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्टाफ कलेज लागू गरेसँगै पोस्ट ग्य्राजुयट इन पुलिस साइन्स (पिजिडिपिएस) विस्थापन गर्ने योजना थियो । प्रहरी निरीक्षकको आधारभूत तालिममा यो कोर्स अनिवार्य गरिएको छ । तर, यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र कोर्स हटाउने÷नहटाउने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ । चार सेमेस्टर र कोर्सको अवधि १४ महिनाको बनाइएको छ । अन्तिम सेमेस्टरमा प्रहरी अधिकारीले कार्यक्षेत्रमै गएर थेसिस लेख्नुपर्नेछ ।
नेपाल प्रहरीमा ०६० देखि नै यस विषयमा छलफल हुँदै आएकोमा ०७५ मा यससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । तर, प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छा र केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले संगठनभित्र स्टाफ कलेज लागू हुन सकेको थिएन ।
आफ्नो ब्याचबाट स्टाफ कलेजको सुरुवात गर्न लागेपछि २० जना डीएसपीले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले स्टाफ कलेज अध्ययन गराउने प्रहरीको तयारीमा रोक लगाएन बरु नियम बनाएर बढुवा सुनिश्चित गर्न आदेश दियो । सो आदेशले रिट निवेदकलाई केही राहत चाहि दिएको छ । बढुवामा कोटा तोक्ने व्यवस्था भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अहिले स्टाफ कलेज गर्न लागेका अधिकारीहरू केही वर्ष एसपीमा बढुवा हुनेछैनन् । यही बीचमा नयाँ प्रहरी ऐन संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा स्टाफ कलेजका लागि प्रहरीले ल्याएको नयाँ व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ । सर्वोच्चले पनि यसलाई रोक्न नमिल्ने भन्दै कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले नै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा गत साता (सोमबार) न्यायाधीश कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ३० वर्षदेखि विज्ञ सम्मिलित टोलीले समेत आवश्यक ठानेको यो व्यवस्थालाई रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।
‘मास्टर अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवं दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने गरी २०८० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययनसमेत गरी सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रम भएकाले निवेदन मागबमोजिम सो एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
एमपीएसमा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवं बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजना बमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवासम्बन्धी कानुनबाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकाले सेवासम्बन्धी कानुनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजना बमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश भएको छ ।
एमपीएसलाई बढुवाको योग्यतामा राख्ने, कोटा तथा प्राथमिकता दिने कार्य गैरकानुनी एवं क्षेत्राधिकारबाहिर भएको र यस्तो अवधारणासहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूले वृत्ति विकासमा असर पुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनीहरूले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म एमपीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको एमपीएस सञ्चालन कार्ययोजना, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सको सञ्चालन कार्यप्रणाली, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यादेश, २०८१ र इनरोलमेन्ट फर्म भर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको २०८१ माघ २१ गतेको पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय एवम् पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नमिल्ने तर ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म बढुवा नै प्रभावित हुने गरी अघि नबढ्न आदेश दिएसँगै कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । स्टाफ कलेजमा मास्टर अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्स (पीएलएससी) समावेश गरिने छ। यसले प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवम् दक्ष बनाउने प्रहरीले जनाएको छ ।
स्टाफ कलेजको समस्या
प्रहरी ऐन २०१२ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरीको विधिवत स्थापना भएको थियो। जुन समयमा उक्त प्रहरी ऐन लागु भयो, तत्कालीन समाजको आवश्यकता र औचित्यलाई हेरी नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी फोर्सका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाकालदेखि उक्त ऐनको पटक–पटक संशोधन भयो भने उक्त ऐनमा रहेका विभिन्न विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था पनि गरियो ।
हाल नेपाल प्रहरीमा प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१, प्रहरी समयोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन (सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ अस्तित्वमा रहेको अवस्था छ। तर समयोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन (सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन प्रमाणीकरण भए पनि लागु भइसकेको छैन ।
नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी ऐनहरू बनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाश भइसकेको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्था र संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हाल संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐनको तादाम्य मिलेको छैन । स्टाफ कलेजका सम्बन्धमा २०७० चैत ९ मा भर्ना भएका कर्मचारीबाट लागु गर्ने प्रावधान के–कसरी राखियो? यसको औचित्य के हो ? यसअघिका प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले कुनै कोर्स गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?
यीलगायत विषयलाई गौण राखिएकाले संगठनको नेतृत्व २०७० चैत ९ गतेपछिका कर्मचारीलाई मात्र चाहिने हो ? होइन भने हाल माथिल्लो दर्जामा पुगेका कर्मचारीको नेतृत्व केमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्दैन? यी विभिन्न प्रश्नको समाधान पहिले गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ ।
असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृतहरूले स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्ने कार्यादेश बनाउने अधिकार पिसिसी बैठकलाई नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । वृत्ति विकासमा ठुलो असर गर्ने यस्ता कोर्स भोलि आउने नेतृत्वबाट परिवर्तन भएको खण्डमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।
उनीहरूले कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने हो भने भर्नाबाटै सो सम्बन्धमा सोचविचार गर्नुपर्नेमा भर्नामा जस्ताको तस्तै व्यवस्था राखी बिचमा आएर नयाँ व्यवस्था राख्नुले धेरै प्रहरी कर्मचारी अहिले संगठनमा आएपछि आइपर्ने अनेक झमेला बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले स्टाफ कलेज कथंकदाचित लागु भयो भने नेपाल प्रहरीको अधिकृत दर्जा दुई खेमामा बाँडिने बताएका छन् । यसरी विभाजित हुँदा कार्यक्षेत्रमा खटिने मर्कामा पर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
‘एउटा नेतृत्वमा पुग्न पढेर बस्ने अर्कोचाहिँ कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि डिआइजीभन्दा माथि नजाने अवस्था हुन्छ,’ रिट हाल्नेमध्येका एक डिएसपीले भने । उनका अनुसार यो विभेदले नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासमा ठुलो अन्तरसमेत हुनेछ । उनीहरूले हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग दुई चार चरण छलफल गरिएको तर यसको औचित्यबारे कहीँकतै अनुसन्धान नगरिएका कारण यसले भविष्यमा हुने प्रहरीको कामकारबाही त्यति प्रभावकारी नहुने अवस्था अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘हाल ड्राफ्टमा रहेको प्रहरी ऐन २०८१ को परिच्छेद १४ को दफा १२४ मा नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कलेजको स्थापनाको सन्दर्भमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको व्यवस्थालाई टपक्क टिपेर सिभिल प्रहरीमा यसको औचित्य छ कि छैन ? कुनै किसिमको बहस छलफल नगरी सामान्य अवधारणा समेत नक्कल गरी लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सशस्त्र प्रहरीले भने आफूले ड्राफ्ट गरको ऐनमा उक्त कुरा समयानुकूल परिवर्तन गरेको अवस्था छ ।
संसारको कुनै पनि सिभिल प्रहरीमा स्टाफ कलेज नरहेको र आफूखुसी केही कथित अधिकृतलाई मन परेका आधारमा नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज बिनाअनुसन्धान लागु गर्न खोज्नु कति औचित्यपूर्ण हुँदैन,’ ती डिएसपीले भने । प्रहरीलाई समयानुकूल बनाउने सन्दर्भमा अन्य मुलुकको ‘बेस्ट पुलिसिङ’लाई अनुसरण नगरी आफ्नो प्रकृतिभन्दा फरक ढंगको काम गर्ने संस्थाको स्टाफ कलेज लागु गर्न खोज्नु औचित्यपूर्ण नहुने बताएका छन् ।
‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक दर्जामा आउने प्रहरी कर्मचारीहरू स्नातक उत्तीर्ण गरेर आउने र आफ्नो आधारभूत तालिममा पिजिडिपिएस ब्याचलर्स कोर्स अध्ययन गर्ने गरेको अवस्थामा डिएसपी दर्जामा पदोन्नति हुन स्नातकोत्तर गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनः मास्टर कोर्स (एमपिएस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ स्नातक गरेकालाई स्नातक कोर्स र स्नातकोत्तर कोर्स सकिसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई पुनः एमपिएस गराउनु औैचित्यपूर्ण हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रवेश परीक्षाका सहभागीहरु
रञ्जन अवा, कमल बेल्बासे, यम कुमार श्रेष्ठ, एलिजा गिरी, कलमराज पण्डित, चेतना पोख्रेल, रमेश कुमार श्रेष्ठ, सुधिर राई, अनमोल खड्का, सुरक्षा केसी, निशान थापा, बेदबहादुर पौडेल, सूर्यबहादुर बोगटी, प्रकाश बुढाथोकी, सुवास भट्ट, नवराज ढुंगेल, चक्रबहादुर मल्ल, रघुसिंह बिष्ट, विकास बम, राजेशराज पुरी, ईश्वरी प्रसाद भण्डारी, हरि प्रसाद पौडेल, दिपेश बस्याल, मुक्तिनाथ सापकोटा, मिङमा शेर्पा, ज्ञानबहादुर खड्का, विनोद कुमार सुनुवार, दयाकृष्ण भट्ट, कमल बजगाई, रुपा थापा, टेकबहादुर रावत, वीरेन्द्र कुमार पासवान, विकास थापा, जिवन निरौला, निरञ्जन भट्टराई, सुभ्रदा लामा वाईबा, दिपक कुमार साह, केशर कुमार न्यौपाने, चन्द्रबहादुर थापा, अनिल ठकुरी, खगेन्द्र धमला, प्रकाश जवेगु, रिपेन्द्र कुमार, रामकुमार राई, शंकर पोखरेल, लक्ष्मी खनाल, निर्मल पनेरु, ऋषिराम घर्तीमगर, दिपक मल्ल, धनबहादुर बोहरा, जनार्दन घिमिरे, आयुश प्रसाद जोशी, लक्ष्मण ओली, शैलेश्वर बोहरा, नविन पौडेल, योगेन्द्र तिमिल्सिना, पुरुषोत्तम कार्की, हिरेन्द्र बहादुर रोकाया, गुणराज बुढाथोकी, रामप्रसाद तिमल्सिना, भिषणबाबु राई, रुक बहादुर खड्का, रणबहादुर चन्द, राजन लामा, कमल कुमार खड्का रहेका छन् ।
इन्द्रजित इटनी, प्रताप पौडेल, बोधराज रेग्मी, बीरदत्त पन्त, टेकेन्द्र शर्मा पौडेल, गंगाबहादुर सारु, टेकबादुर जोरा, प्रविण कार्की, रमेश दत्त अवस्थी, चन्द्रकुमार सिंह, राजु खत्री, हिमबहादुर खत्री, मधु नेपाल, मोहनजंग बुढथापा, चक्रबहादुर डम्बरपाल, अनिलराज गिरी, जनक पुरी, लोकबहादुर जिसी, केदारमान दोङ, केशवराज ज्ञवाली, दीपक सुवेदी, पुष्कर बोगटी, चन्द्रभुसन यादव, बसन्त पाण्डे, प्रशन्नराज चौधरी, विष्णु प्रदीप बस्याल, शिला थापा, बिक्रम लामा, होमप्रकाश चौधरी, पदमराज थापा, राजकुमार सिंह, गोपीकृष्ण सुवेदी, नवराज न्यौपाने, देवेन्द्रकुमार मल्ल, दीपक पातली, शैलेश न्यौपाने, शैलेन्द्रकुमार भट्ट, सुरेश गौतम, भिमबहादुर खड्का, रामचन्द्र तिवारी, मिलन बस्नेत, यमलाल बन्जाडे, गुरुप्रसाद तिम्सिना, खुमानन्द पाण्डे, दिवस बहादुर जिसी, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय, हरि बहादुर बिसी, गणेशचन्द्र कोइराला, सुरेन्द्र प्रसाद जोशी, पविन्द्र कुमार बम, गणेश सापकोटा, आशिष अधिकारी, शंकर प्रसाद आचार्य, बसन्त गौतम, राजन रायमाझी, पञ्चलाल गोले, योगराज खतिवडा, डम्बरबहादुर पुरी, सरोज राई, लोकेन्द्र सिंह गुरु, हिरा सिंह महरा, सन्तोष श्रेष्ठ, बुद्धिसागर पुरी, हेमराज घिमिरे, हस्त बहादुर सुना, नरेशराज मल्ल, गोविन्द रावत, हिमा थोकर,राजिब श्रेष्ठ, सुवास भट्टराई, देवेन्द्रबहादुर शाह, सुरज बहादुर खड्का, वकिल बहादुर सिंह, शंकर खड्का, भाष्कर खतिवडा, कृष्ण प्रसाद बिष्ट, मदन थापा, हरिबहादुर बसनेत, अनिल पण्डित रहेका छन् ।
