चैते हुरीले रूख हल्लाएझैँ जातीय विभेदको हुरीले घरीघरी हल्लाउँछ, यो समाज । मार्च २१ अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाइरहँदा बाहिरिएको विभेदको निकृष्ट घटनाले नेपाली समाजलाई फेरि लज्जित बनाएको छ ।
सिराहाको औरही–५ मा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलित परिवारको घर भत्काइएको छ । अझ दलित बसेको माटोसमेत अपवित्र हुन्छ भनेर घरको जगसमेत डोजरले ताछेर फालिएको छ । त्यो पनि जनताबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षकै निर्देशनमा ।
वास्तवमा यो घटना दलित परिवारमाथिको अत्याचार मात्र होइन । देशको संविधान र कानुनमाथिको ललकार पनि हो । यस्तै हरकत मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानुनी कुनै पनि दृष्टिले क्षम्य होइन ।
नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि हुने गरेको विभेद, अत्याचार र अपराधको शृङ्खला दर्दनाक छ । दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध गरिन्छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ । उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत हुन्छ । दलितको प्रेम पनि अशुद्ध हुन्छ ! दलितले छोएको औषधि समेत चल्दैन !
२०७७ जेठमा विवाहका लागि गैरदलित प्रेमिकालाई लिन जाजरकोटको भेरी गाउँपालिकाबाट साथीहरूसहित रुकुमको चौरजहारी गएका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै २०७९ मंसिरमा दलितले छोएको औषधि नखाने भन्दै मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित खनया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई स्थानीयहरूले गाउँ निकाला गरेका थिए ।
कतै दलित समुदायले प्रयोग गर्ने खानेपानीको पाइप काटिन्छ । भाडामा कोठा नपाएको वा कोठा छाड्नुपरेको जस्ता घटना नियमितजसो सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । यसले समाजमा रहेका विभेदको विष कति कठोर छ भन्ने देखाउँछ ।
युगौंदेखि दलितमाथिको विभेद र अपमानको शृङ्खला अझै जारी छ । आज कानूनले छुवाछुतमुक्त भनेको छ । तर, व्यवहारमा लागू छैन । दश वर्षे माओवादी जनयुद्धले पनि बलियो जरा गाडेको जातीय विभेदलाई हल्लायो मात्र, उखेल्न सकेन । आफूलाई कथित सर्वश्रेष्ठ मान्ने मानिसले तल्लो कथित वर्गमाथि अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी क्रुर व्यवहार गरिरहेका छन् ।
सदियौँदेखि जरा गाडेको यो विभेद कागजमा मात्र हट्यो, तर मनबाट भने हट्न सकेको छैन । विभेदलाई कुनै समय राज्यले प्रत्यक्ष प्रवद्र्धन गथ्र्यो । अहिले कानुनतः विभेद दण्डनीय छ । तर, राज्य संयन्त्रले अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ ।
अझै पनि समाजमा जातीय विभेद भुसमा आगोसरी भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई लुकिलुकी सुटुक्क, कुनै कुनामा सानो स्वरले सिकाइरहेको छ– त्यो सानो जातको हो, हामी ठूला जातका हौँ ।’ यसले कुनै एक जातिलाई या वर्गलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानवतालाई नै डढेलो लगाएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन एउटा पक्ष हो । राजनीतिक, सामाजिक अगुवाले आफ्नो व्यवहार र जीवनशैलीलाई पनि विभेदमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । सिराहा घटनामा त्यहाँका जनप्रतिनिधि नै संलग्न देखिएका छन् ।
विभेदमा प्रत्यक्ष संलग्न मात्रै समाजका समस्या होइनन्, जातीय विभेदका घटनामा मौन बसेर समर्थन दिने पनि उत्तिकै समस्या हुन् । आफ्नो मौनताप्रति उनीहरू पनि जबाफदेही हुनुपर्छ ।
केही मानिस अशिक्षाले जातीय विभेद हुने गरेको तर्क गर्छन्, जुन पूर्ण सत्य होइन । शिक्षाको कमी नभई मानसिकता जातीय विभेदको मुख्य कारण हो । किनकि, वर्षौँदेखि लेखपढ गर्न विशेषाधिकार पाएको समुदायले नै विभेद गरिरहेका छन् ।
दोष जसको भएपनि समाजमा पिछडिएका जाति, लिंग, धर्म आदीका नाममा अपहेलित छन् । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई विभेद हस्तान्तरण गर्दै हुुर्कायो र त्यसको निरन्तरता शिक्षित र आजको आधुनिक जेनेरेशनसम्म छ । यसले पनि जातीय विभेद एकदमै भयानक र चुनौतीपूर्ण भएको देखाउँछ । समाजलाई आजसम्म यो पुर्न नसकेको सामाजिक खाडल बनेको छ ।
जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथा अमानवीय छ । त्यसैले यसलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । अहिले संविधान र कानूनमै व्यवस्था गरेर जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय भनिएपनि यो खाडल कति पनि पुरिएको छैन ।
जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको ऐन आएको एक दशक भइसक्दा पनि त्यसका आधारमा थोरै दोषीहरू मात्र दण्डित भएका छन् । कानून व्यवहारमा लागू भएको छैन । राज्यका संरचनाहरूमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
जातीय विभेदको सवालमा मुख्य समस्या कानुन कार्यान्वयनको हो । कानुन कार्यान्वयनका लागि मानिसको प्रवृत्ति समस्या हो । कार्यान्वयनमा राज्यले नै चासो देखाएन । जसले गर्दा देशव्यापी दलितमाथि भेदभावका घटना भइरहेको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूले पनि दलितका मुद्दा महसुस मात्रै गरायो । रूपान्तरण गराउन सकेनन् । जातीय विभेदको अन्त्य राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र मात्रै बन्यो । विकासे संघसंस्थाको लागि दलित शब्द माग्ने भाँडोमा सीमित भएको छ ।
कानुन बनाएर वा शिक्षित भएर मात्रै समाज सुधार हुँदैन । जबसम्म उच्च मानवीय चेतनाको विकास आफूमा हुँदैन, तबसम्म सामाजिक न्याय सम्भव छैन । कानूनमा न्याय लेखेरमात्रै हुँदैन, समाजमा न्यायको छाप पर्नु पर्दछ । जातीय छुवाछूतविरुद्ध सचेतना अभियान कुनाकन्दरासम्मै पु¥याउनुपर्छ ।
जातीय सोचले जन्माएको विभेदकारी प्रवृत्ति अन्त्य नभई समाधान हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति दलित समुदायमा पनि छ । यो मानिसको दिमागसँग जोडिएको कुरा हो । मानिसको चिन्तनसँग जोडिएको कुरा हो । जातीय विभेद र छुवाछुत नेपाली समाजको साझा समस्या हो । त्यसैले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चिन्तन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
जातीय भेदभावको कुनै घटना भए उजुरी गर्न पीडितलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । दबाब र प्रभावमा परेर मिलापत्र गर्नु वा सहनु भनेको छुवाछूतलाई प्रश्रय दिनु हो । जातीय वा अन्य छुवाछूत र भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ अर्थात् पीडितका तर्फबाट सरकारले नै अदालतमा मुद्दा लडिदिन्छ, पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिए पुग्छ ।
समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र सिंगो राज्य संयन्त्रको सजग एवं सक्रिय पहलले जातीय छुवाछूत छिट्टै अन्त्य गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । समाज बिस्तारै आफैं परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर छुवाछूत गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनु हुँदैन ।
