काठमाडौं । मुलुकको डलर अर्बपति भनिने विनोद चौधरीको सफलताबारे फोब्र्स पत्रिकाले दुई वर्षअघि भनेको थियो ‘चौधरीको आम्दानीमा सबैभन्दा धेरै अंश नबिल बैंकको योगदान छ ।’ तर, मुलुकभित्र उनले तिर्ने राजश्व रकम नगण्य छ । चौधरी ग्रुपले तिर्ने एकमुष्ट रकमलाई देखाउँदै राजश्वमा आफू अगाडि रहेको प्रचार गर्न विनोद माहिर छन् । जबकि डलर अर्बपतिको हैसियत उनको कम्पनी नभएर उनी आफूले लिएका छन् ।
बंगलादेशस्थित आयरल्याण्डको एक डलरमा खोलिएको एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको नाममा ढाका पुर्याउने गरिएको नबिल बैंकको लाखौं डलरमा कागजी रूपमा उनको अंश सामान्य पाइन्छ । उक्त कम्पनीमा चौधरी ‘हिडन पार्टनर’ हुन् भने बंगलादेशी विवादास्पद व्यापारी अब्दुल अवाल मिन्टू मुख्य साझेदार ।
चौधरीले विश्वभर १४३ वटा निजी कम्पनी खोलेका छन् । उनले विश्वका विभिन्न देशमा होटल, आयात निर्यात व्यापार, विद्युतीय सामाग्री, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, शिक्षा, सिमेण्ट र घरजग्गा कारोबार गर्छन् । पछिल्लो पटक आफ्नो करोडौं डलरको खाताबाट चौधरीले श्रीलंकमा १ करोड २६ लाख १८ हजार डलरमा युनियन बैंक अफ कोलम्बो किनेका छन् । नबिलको नाफा डलरमा विदेश पुर्याने तर उताको नाफा यता ल्याएको कुनै अभिलेख छैन । सन् २००१ मा कोलम्बोस्थित ताज समुद्र होटलमा पनि मुलुक बाहिरबाटै डलर लगानी गरेका थिए ।
नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग मिलेर चौधरीले एनबी बैंकलाई तीन वर्षअघि नबिलमा गाभे । एनबी इन्टरनेशनलसँग जोड्न उनले बंगलादेशी लगानी रहेको उक्त बैंकलाई आफ्नोमा गाभेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कर कार्यालय, राजश्व अनुसन्धानलगायत सरकारी निकायबाट सबै काम फत्ते गर्दै आएका उनलाई राष्ट्र बैंकले हालसम्म लगाम लगाइरहेको छ । यताको सबै डलर नबिलको लाभांशको नाममा विदेश लैजान चाहेका चौधरीलाई केन्द्रीय बैंकका गभर्नर ‘भिलेन’ भएपछि ज्ञानेन्द्रलाई हिरोको रुपमा अघि सारेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
डेढ दशकअघि वित्तीय क्षेत्र सुधार परियोजनामा अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै एनसीसी बैंक, एनबी बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइले तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लगाउन सफल भएका थिए । त्यतिबेला ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृत द्वितीय थिए । विजयनाथ मुद्दा जितेर बैंक फर्केपछि ढुंगाना ती श्रेष्ठ दाजुभाइको रोडम्यापमा पहिले एनसीसी बैंकको डेपुटी सीईओ र पछि एनबी बैंकको सीईओ बने ।
सबैभन्दा खराब बैंकको हैसियत बनाएको एनबी बैंकमा छँदा ढुंगानामाथि लागेको ‘रसरंग’को आरोप नबिलमा पुग्दा पनि कायम थियो । चौधरीले एनबीलाई आफ्नो बैंकमा गाभ्न ढुंगानालाई प्रयोग गर्दै शुरुमा दुई वर्षको मात्रै कार्यकाल थपिदिए । गत असारमा पुनः २ वर्ष थपियो तर, करिब १५ महिना बाँकी छँदै मासिक २० लाख बढी औसत नगद तथा सुविधा बुझ्दै आएका उनले एकाएक उनले गत मंगलबार राजीनामा दिँदै गभर्नरको दौडमा रहेको बताए ।
दुई वर्षअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन र पदमुक्त गर्न माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, चौधरी र ढुंगानाले बनाएको योजना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तुहिएको थियो । तत्कालीन सरकारले अधिकारीको स्थानमा बाँकी कार्यकाल ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने योजनामाथि तुषारापात लागेपछि अहिले ढुंगानालाई अघि सारिएकोमा कुनै शंका छैन । तर, खराब बैंकरको रुपमा परिचित ढुंगानालाई मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा परेको अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीको जिम्मा दिन खोजेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत चासोका साथ हेरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको बैंक खाता ढुंगाना सीईओ बनेपछि नबिलमा बन्द गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा स्थानान्तरण गरेको छ ।
