काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्रका आधारमा ७५३ स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेको छ । यो रकम मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत हिस्साबाट बाँडफाँट गरिनेछ । सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले पाउने भएको छ, जसको हिस्सा ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, पोखरा महानगरलाई ३३ करोड ८ लाख, भरतपुरलाई ३१ करोड ९१ लाख, वीरगन्जलाई २३ करोड ८७ लाख, विराटनगरलाई २० करोड ५२ लाख र ललितपुरलाई २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये हेटौंडाले २२ करोड ८५ लाख, धनगढीले २१ करोड ५२ लाख, बुटवलले १८ करोड ७२ लाख, घोराहीले २५ करोड १ लाख र तुल्सीपुरले २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । सूत्र निर्धारणमा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ ।
वित्तीय समानीकरणमा ८८ अर्ब, काठमाडौंलाई ७० करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । यो रकम न्यूनतम अनुदान (३० अर्ब ८३ करोड), सूत्रमा आधारित अनुदान (५४ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख) र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान (३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख) गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।
यसमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० करोड ९३ लाखसहित अग्रता लिनेछ । पोखराले ५० करोड ८६ लाख, भरतपुरले ४० करोड ८३ लाख, ललितपुरले ३९ करोड ७२ लाख र वीरगन्जले ३६ करोड २६ लाख पाउनेछन् । उपमहानगरतर्फ घोराहीले ३१ करोड १२ लाख, हेटौंडाले २९ करोड ७६ लाख, जनकपुरले २९ करोड ९८ लाख, बुटवलले २८ करोड ७६ लाख र धरानले २८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।
सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी तीव्र भइरहेको छ । यो अनुमानित विवरणले स्थानीय तहलाई बजेट सिलिङ निर्धारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
