काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै घोषणा गरेको नयाँ ट्यारिफ नीतिले विश्वव्यापी व्यापारमा ठुलो हलचल ल्याएको छ। यो नीति अन्तर्गत १८० देशमाथि भारी भन्सार शुल्क लगाइएको छ, जसमा अमेरिकाका धेरै सहयोगी राष्ट्रहरू पनि परेका छन्। ट्रम्पले भारतमाथि २७ प्रतिशत र चीनमाथि ३४ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेका छन्।
ट्रम्पले बिहीबार घोषणा गरेको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ ।
उनले यो शुल्कलाई ‘दयालु र पारस्परिक’ भएको दाबी गरेका छन् । ट्रम्पले भनेका छन् कि यो शुल्क अमेरिकामाथि अन्य देशले लगाएको करको तुलनामा आधा मात्र हो। तर, आश्चर्यजनक रूपमा रूसलाई यो ट्यारिफ सूचीबाट बाहिर राखिएको छ, जसले धेरैको ध्यान खिचेको छ।
रूसलाई किन छुट ?
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार, युक्रेन युद्धका कारण रूसमाथि पहिल्यै कडा प्रतिबन्ध लगाइएकाले अमेरिका र रूसबीचको व्यापार लगभग शून्य छ। त्यसैले रूसलाई यो नयाँ ट्यारिफ सूचीमा समावेश गरिएको छैन। तर, युद्धग्रस्त युक्रेनमाथि भने थप १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। ट्रम्पको नीति अन्तर्गत धेरै पूर्वसोभियत देशहरूले पनि यो शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ।
रूसले युक्रेन युद्धपछि लगाइएका पश्चिमी प्रतिबन्धहरू हटाउन प्रयास गरिरहेको छ, जसले उसको ऊर्जा, बैङ्किङ, रक्षा र प्रविधि क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। अमेरिका र युरोपेली सङ्घले सन् २०२२ देखि रूसविरुद्ध कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ट्रम्पको यो नयाँ नीतिलाई रूसमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने र युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयपछि अमेरिकी सिनेटमा रूसविरुद्ध थप कडा आर्थिक प्रतिबन्धको माग गर्दै नयाँ विधेयक पेश भएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दुवै दलका ५० सिनेटरहरूले यो विधेयकलाई समर्थन गरेका छन्। यो कदमले ट्रम्पको रूसप्रतिको नरम नीतिलाई चुनौती दिने संकेत गरेको छ।
ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले सन् २०२२ को अप्रिलदेखि रूसबाट कच्चा तेल आयात गरेको छैन, तर रूसले अन्य देशहरू मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको छ।
यो नयाँ ट्यारिफ नीतिले विश्व व्यापार र कूटनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ। रूसलाई दिइएको छुट र अन्य देशमाथिको कडाइले ट्रम्पको विदेश नीति र व्यापार रणनीतिमाथि बहस तीव्र बनाएको छ।
