काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन महिनाको शुरुमै घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको आग्रहबमोजिम असार मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेरेर आवश्यक निर्णय गर्दा अझ परिपक्व नीति तयार हुने भन्दै बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन थालेको बैंक सूत्रले दृष्टिलाई बताएको छ ।
विशेषगरी यस पटकको मौद्रिक नीति कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले ज्यादै प्रभावित क्षेत्रहरूलाई राहत र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । सम्भवतः कोरोना प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह गरिएका कर्जाको लागि राहतस्वरूप कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिने सम्भावना बढी देखिएको छ । यसमा विशेषगरी पर्यटन, स्थल तथा हवाई यातायात, साना तथा मझौला र लघु उद्यम समेटिने स्रोतको दाबी छ ।
कोभिड–१९ का कारण पीडित भएका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिन लागेको बुझिएको छ । सरकारले बजेट घोषणामा उल्लेख गरेको ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष र बैंकको आफ्नो कोषलाई समेत मिलाएर कम्तीमा डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउन थालिएको बताइएको छ । ठूला पुनर्कर्जा बैंकहरूको सिफारिशमा केन्द्रीय बैंकबाट र अन्य कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै हुने व्यवस्था मिलाइने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा, पूँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा केही सहज व्यवस्था गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यसअघि व्यवस्था गरिएको तीन प्रतिशतको अनिवार्य तरलता अनुपातलाई भने यथावत राख्ने सम्भावना छ ।
सरकारको बजेटसँग तालमेल मिलाउन पनि मौद्रिक नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण उन्मुख कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ । कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले उक्त सम्भावना सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
नीजि आवास कर्जा र रियलस्टेट कर्जामा केही लचकता अपनाउने गरी काम भइरहेको बताइएको छ । साथै, सवारी साधन कर्जामा पनि दुई वा तीन वटा तह तोकेर सवारी साधनको सीसीको आधारमा कर्जाको वर्गीकरण गर्ने उपायको खोजी भइरहेको बैंक स्रोतले बताएको छ ।
