काठमाडौं । बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा एकजना न्यायाधीशले पीडित पक्षलाई झुक्याएर अभियुक्तको पक्षमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
अवकास हुने बेलामा अभियुक्तलाई कसुरमा सहज पार्ने मनसायले अभियोग दाबी नै फेरेर फैसला गरेको दाबी पीडित पक्षले गरेको छ । बलात्कारमा पीडित पक्षका अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यले बलजफ्ती फैसला गरेका हुन् । न्यायाधीश आचार्यमाथि कानुन नै तोडमोड गरेर फैसला सुनाएको आरोपसमेत लागेको छ । बकपत्रका लागि अदालत पुगेका साक्षीको बकपत्र नै नगरिएको र साक्षी बुझ्न गरिएको आग्रह समेत नमानेको लाञ्छनासमेत लागेको छ । बलात्कार आरोपित व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन् ।
घटना विवरणअनुसार पीडितको बलात्कार मुद्दा गत माघ १३ मा अन्तिम सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस भएको थियो । प्रहरीले गोपनियताका लागि पीडित १३ वर्षीय बालिकाको सांकेतिक नाम ‘२०८१।०८२ जावालाखेल– १८’ राखेको छ । यो मुद्दामा बादी सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीलाई गुमराहामा पारिएको दाबी स्रोतको छ । अन्तिम सुनुवाई हुँदा मुद्दाको प्रक्रिया पुगेको थिएन । प्रक्रिया नपुगेपछि न्यायाधीशले मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश गर्नुपर्ने थियो । तर हतारहतारमा एकै दिनमा फैसला सुनाइयो ।
गत वर्षको मंसिर २७ गते आफ्नी कान्छी छोरीलाई आफ्नो जेठी छोरीको श्रीमान् (ज्वाइँ) ले बलात्कार गरेको फेहरिस्त खुलाएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीमा ज्वाइँले नाबालिग छोरीलाई २०८० पुस १३ गतेका दिन बलात्कार गरेको दाबी गरिएको थियो । उक्त घटना ललितपुरको सानेपामा रहेको एक अपार्टमेन्टमा घटेको हो । पीडितका कानुन व्यवसायीले भनेअनुसार अभियुक्तले त्यो घटनामा ‘कसैलाई भने मारिदिने सम्मको धम्की दिएको’ बालिकाले प्रहरीमा दिएको बयानमा खुलाइएको छ ।
यो मुद्दामा अदालतमा बकपत्र र थुनछेक बहस हुँदा न्यायाधीश आचार्य स्वयम्ले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष मान्न सकिएन’ भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए । यो मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको बताउँदै न्यायाधीश आचार्यले जाहेरवाला, पीडित एवम् सरकारी साक्षी र पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएका थिए ।
न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यले अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने दुई दिनअघि आफैले फैसला गरेर बाटो लागेका थिए । अवकासको मुखमा किन यति गम्भीर मुद्दामा फैसला गर्न हतारो गरे भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । साक्षी बुझ्नै बाँकी रहेको अवस्थामा किन अस्वभाविक रुपमा सक्रियता देखाए भनेरसमेत फैसलामा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उब्जेको छ । साक्षी बुझ्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको बिषयमा सरकारी वकील र पीडितका अन्य कानुन व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत न्यायाधीश आचार्यले ‘समय बाँकी नै छ, आवश्यक भए त्यसबारेका हेरौंला’ भनेको सन्दर्भसमेत बाहिरिएको छ ।
फैसलामा अस्वाभाविक र सन्देहास्पद हतारो गर्दा ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ मिचिएको प्रश्नसमेत उठेको छ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा महत्वपूर्ण साक्षी नबुझी फैसला नगर्ने अदालती र फौजदार न्यायको मान्यता नै हो । तर साक्षी बुझ्ने आदेश पर्खिएकै बेला हठात् गत माघ १३ गते अनपेक्षित फैसला आयो । यसरी एकतर्फी फैसला आउँदा पीडित पक्ष आश्चर्यमा परेको छ । यो मुद्दामा न्यायाधीश आचार्यले साक्षी नै नबुझी बलात्कारका आरोपीलाई ‘बाल यौन दुरुपयोग’ मा मोडेर सामान्य प्रकृतिको दोषी देखाएका छन् । यौन दुव्र्यवहारसम्म भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै बलात्कारबाट छुट्कारा दिलाइएको छ ।
न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यले अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने दुई दिनअघि आफैले फैसला गरेर बाटो लागेका थिए । अवकासको मुखमा किन यति गम्भीर मुद्दामा फैसला गर्न हतारो गरे भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । साक्षी बुझ्नै बाँकी रहेको अवस्थामा किन अस्वभाविक रुपमा सक्रियता देखाए भनेरसमेत फैसलामा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उब्जेको छ ।
बालिकामाथि आंशिक दाबी पुग्ने फैसला सुनाउँदै गर्दा आरोपी थुनामा रहेको दिनलाई मात्रै गणना गरी ४५ दिन मात्रै कैद सजाय हुने र केही रकम जरिवाना हुने गरी बलात्कारको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको हो । न्यायाधीश आचार्य यो फैसला सुनाएलगत्तै ६३ वर्षे उमेर हदका गत फागुन १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । अवकासमा जाने न्यायाधीशले एक महिना अगाडिबाट मुद्दा हेर्न नपाउने गरी न्याय परिषद्ले गरेको व्यवस्थासमेत यो मुद्दाको फैसला प्रकरणमा ठाडै मिचिएको छ । न्यायाधीश आचार्यले अवकाशमा घर गएपछि मात्रै फैसला लेखेर बुझाएका छन् ।
आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरले अवकासपछि फैसला लेखेर बुझाएको अर्को आरोपसमेत लागेको छ । उक्त प्रकरणमा तत्काल पीडित पक्षले न्याय परिषद्मा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशमाथि कारवाहीको माग राखेर उजुरी पनि दिएको थियो । तर त्यो उजुरीलाई न्यायाधीश नै अवकासमा जाने बेलासम्म दबाएर राखियो । ‘अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि नै फैसला लेखेर दिए कारबाही हुन्छ भन्ने डरले पदमा छउञ्जेल फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेनन् । अवकाशमा गएको दुई दिनपछि फागुन १८ गते मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ आयो,’ पीडितका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसरी बलात्कारको संगीन अभियोगमा मुद्दालाई नै तिरिमिरी पारेर हिँडे । यता न्याय परिषद् अझै उजुरी विचाराधीन छ भनेर जगहँसाइ गरेको छ ।’
यसअघि यिनै न्यायाधीशले उमेर पुगेका युवा र युवतीबिच सहमतीमा होटेलमा भएको यौन सम्बन्धलाई समेत बलात्कार करार गरी अभियुक्तलाई हदैसम्मको सजाय ठेकेर जेल पठाएका दृष्टान्तसमेत छन् । यो प्रकरणलाई न्यायाधीशले हातमा कानुन छ भन्ने नाममा न्यायमा गरिएको मनमौजी र दण्डहीनताको हदका रूपमा हेरिएको छ ।
