काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । टेलिकमले पटकपटक बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेर रद्द गर्दै आएको छ । यसपटक चैत्र ५ मा बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएको छ । यो विषय अहिले अख्तियारको चासोमा परेको छ । अधिवक्ता विक्रम थापाले अख्तियारमा बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वानका सम्बन्धमा उजुरी दायर गरेका छन् । उजुरीमा बोलपत्र आह्वानमा व्यापक त्रुटि भएको उल्लेख छ ।
नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, विभिन्न मान्यतासमेतलाई आधार मान्दा व्यापक त्रुटि गरिएको उजुरीमा भनिएको छ । बोलपत्रमा संशोधनको विषय पनि उठाइएको छ । अहिले आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कुनै कम्पनी विशेषलाई ठेक्का दिलाउने नियत लुकेको देखिन्छ ।
नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई २०८० चैत्र १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, विवादमा परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरिएको थियो । त्यतिबेला बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यता मापदण्ड तय गर्दा सुनियोजित र निश्चित कम्पनीको हितमा गरिएको विषय उठेको थियो । अहिले फेरि यही प्रश्न उठेको छ ।
टेलिकमका ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वयोजना अनुसार कम्पनी विशेषलाई ठेक्का दिलाउने गरी गर्ने क्रम बढेको छ । टेलिकमको एमडी संगीता पहाडीले पूर्वयोग्यतामै प्रतिष्पर्धीलाई फाल्ने र निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाई लाभ लिने गतिविधि बढाएकी छिन् । अहिले बिलिङको बोलपत्र आह्वानमा पनि यही उद्देश्य निहित देखिन्छ । टेलिकममा संगीता पहाडीलगायत केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । अधिवक्ता थापाले पनि करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भनेका छन् ।
यसअघि २०८० चैत्र १८ को बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेश गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने अख्तियारमा उजुरी दिएका विक्रम थापाले उल्लेख गरेका छन् । विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश आएको थियो । तर, उक्त आदेशको कार्यान्वयन भएको देखिदैन । यसमा पूरै सेटिङ छ । अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले सेटिङमै पूर्वयोजना अनुसार तय भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सबै गतिविधि गरेको भनेका छन् । विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ ।
