काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत शुक्रवार हात्तीगौँडास्थित आफ्नै निवासबाट लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा सुरक्षा निकायले देखाएको व्यवहारले त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ ।
एक करोड धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले शुक्रवार बेलुका आठ बजे रविलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेशको दुई घण्टामै प्रहरी रविलाई पक्राउ गर्न उनको बेडरुमसम्मै पुग्यो । राति १० बजे रविलाई पक्राउ गर्न पुगेको प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत लगेको थिएन । रविले पक्राउ पुर्जीको खोजेपछि प्रहरीले उनको घरमै पक्राउ पुर्जी काटेको थियो ।
अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर जानुपर्नेमा यसरी घरमै गएर पक्राउ पुर्जी काट्नु कानुनतः गलत भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त रविलाई पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी अधिकृतले ‘अन्तिम इच्छा’ समेत सोधेको थिए । जसको आलोचना सर्वत्र भइरहेको छ ।
रविविरुद्धको पक्राउ प्रक्रिया नपुगेको भनेर विरोध भइरहँदा न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले जारी गरेको आदेशको अधिकांश भाग हुबहु मिलेको पाइएको छ । बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको ठूलो हिस्सा कपीपेस्ट गरेर रविलाई थुनामा पठाउने आदेश तयार गरेको देखिन्छ ।
२०७९ पुस २८ गते मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यो आदेशको आधाभन्दा बढी भाग सारेर न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको पाइएको छ ।
सन्दीपको मुद्दाको आदेश २० पेजको थियो भने रविलाई थुनामा पठाउने आदेश १० पेजको छ । रविको आदेशको पेज नम्बर चारको दोस्रो हरफमा लेखिएको विवरण र सन्दीपको मुद्दाको आदेशको पेज नम्बर पाँचको बुँदा नम्बर आठमा लेखिएको विवरण हुबहु मिल्छ ।
त्यस्तै रविविरुद्धको मुद्दाको पेज नम्बर पाँचमा लेखिएका विवरण सन्दीपको मुद्दाको पेज नम्बर ६ को बुँदा नम्बर नौमा लेखिएका विवरण पनि दुरुस्तै छन् । रविको आदेशको पेज नम्बर ५ र ६ मा बाँकी रहेका अन्य विवरण पनि सन्दीपको मुद्दाको पेज नम्बर ७ र ८ मा भएका विवरण जस्ताको तस्तै सारेको देखिन्छ ।
त्यस्तै रविको आदेशको पेज नम्बर ६ र ७ मा भएका विवरणहरू सन्दीपको आदेशको पेज नम्बर ११ सँग हुबहु मेल खान्छन् । रविको आदेशको पेज नम्बर ७ र ८ का विवरणहरू सन्दीपको आदेशको पेज नम्बर १३ र १४ सँग अधिकांश मेल खान्छन् ।
करिब ५५ सय शब्दको सन्दीपको थुनछेक आदेशमध्ये झण्डै आधाजसो अनुच्छेदहरू सारेको देखिन्छ । उनीहरूले पाटनको आदेशको हिस्सा कपी पेस्ट नगरेको भएपनि रविको हकमा भएको आदेश अपूर्ण हुने थिएन । हुबहु नसारेको भए १० पेजको आदेश पाँच पेजमै टुंगिन्थ्यो ।
नजिरको रुपमा सर्वोच्च अदालतका फैसला देशभरका अदालतहरूले परिपालना गर्ने गरेका छन् । जुन, सामान्य प्रक्रिया हो । तर समानान्तर प्रकृतिको अर्को इजलासले जारी गरेको आदेश उस्तै प्रकृतिको अर्को इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन । जबकि दुवै मुद्दाको विषय, प्रकृति र अन्तिममा भएको आदेश नै फरक छ ।
रविको मुद्दाको शीर्षक सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध भने सन्दीपको मुद्दा जबरजस्ती करणी छ । जसले गर्दा रविमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोपमा थप बल पु¥याएको छ । त्यसो त सुनुवाइ सकिएको केही घण्टामा १० पेजको आदेश आएको भन्दै रास्वपा उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायसम्पादनमाथि नै शंका व्यक्त गरेका थिए ।
कानुनका जानकारहरूका अनुसार नजिर र कानुनी व्याख्याका विषय दोहोरिन सक्छ । अदालतहरूले पुराना आदेशहरू नजिरका रूपमा उद्धृत गर्न सक्छ । कानुनी धारा, प्रक्रिया, मूलभूत अधिकारसम्बन्धी उस्तै देखिन सक्छ । तर, रवि र सन्दीपको मुद्दाको विषय, प्रकृति र अन्तिममा भएको आदेश नै फरकफरक भएको थप शंका–उपशंका उपत्पन्न भएको छ ।
