बंगलादेशको घटना नेपालमा दोहोरिने खतरा

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखिनै सुरु भएको आन्दोलन चैत महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा सडक तात्न थालेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती शक्तिदेखि विरोधी शक्तिहरू (राजावादी) समेत सडकमा उत्रिएका छन् । ओलीले सत्ता सम्हालेको नौ महिना पुग्दा राजधानीका सडकमा ६ समूहका जुलुस प्रदर्शन भएका छन् ।

दिनहुँ राजधानीमा हुने गरेका विभिन्न आन्दोलनले बंगलादेशको झल्को दिने गरेको छ । त्यसबाट शिक्षा लिएर समयमै सरकार समस्या समाधानको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन । आन्दोलन चर्किँदै जाँदा अप्रिय घटना पनि बढ्ने हुन्छ, त्यसले अनिष्ट पनि निम्त्याउन सक्छ ।

बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग पनि दुई तिहाइ बहुमत थियो । सेना, प्रहरी, अदालत सबै उनको मुठ्ठीमा थियो । त्यही बलमा टिक्ने भ्रम हसिनाले पालेकी थिइन । तर, आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उनले थाम्न सकिनन् र देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपालमा पनि राजावादीहरू त्यसै सलबलाएका होइनन्, कतैबाट उनीहरू सञ्चालित छन् । सरकारले संयमता गुमायो भने बंगलादेशको घटना दोहोरिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

पूर्वराजाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काउन महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति नै गठन गरेको थियो । अहिले राणा प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

फागुन ७ को राजाको सम्बोधन र २५ को शक्ति प्रदर्शनपछि हौसिएको राप्रपाले राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि भन्दै चैत १ देखि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो । चैत १५मा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको संयोजन र दुर्गा प्रसाईँ कमान्डर रहेको जुलुसले काठमाडौँको तीनकुनेमा हिंसात्मक रूप लिएपछि चैत २६ गते राजावादी समूहको राप्रपाले त्यसलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्ने भएको छ ।
राप्रपाले पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ०८० फागुन ९ गते ‘अभिभावकी भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था’को मुख्य मागसहित ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । राप्रपाले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना गरेर प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरमा रोक लगाउनुपर्ने र प्रदेश संरचनाको खारेज गरेर दुई तह (केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह)को सरकार गठनलाई मागपत्रको दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)मा सक्रिय हुँदै पछिल्लो समय आफूलाई अभियन्ताका रूपमा चिनाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पनि सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलनरत थिए । उनकै आन्दोलनबाट अहिले सरकारलाई हाइसन्चोसमेत भएको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनको दोष पूर्वराजा र प्रसाईँलाई दिएर सरकार पन्छिन खोजिरहेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समूह र एड्भोकेसी फोरमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी न्यायिक छानबिनको माग गरिरहेका छन् । राजावादी समूहले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक र विध्वंसात्मक बनेपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गरेको बल प्रयोग आवश्यक भएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्यले गृह प्रशासन पूर्णतः कमजोर बनेको र अनावश्यक बल प्रयोग गरेकाले न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको भए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक छानबिन समिति बनाउन नहुने पक्षमा रहेका छन् ।

तीनकुने घटनाबारे प्रहरीले चैत २० मा पत्रकार सम्मेलन गरेर ५८ राउन्ड गोली चलाइएको र २१ जनालाई गोली लागेको बताएको थियो । त्यसमध्ये एकजना सबिन महर्जनको मृत्यु भएको थियो भने एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीमा परेर मृत्यु भएको थियो । तर प्रहरीले सार्वजनिक गरेभन्दा दोब्बर गोली चलाएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन् ।

प्रहरीले अर्धस्वचालित हतियार एसएलआरबाट ८१ राउन्ड, इन्सासबाट ६ राउन्ड, शर्ट गनबाट तीन राउन्ड र चिनियाँ पेस्तोलबाट दुई राउन्ड जंगी गोली चलाएको प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस बाहेक सशस्त्र प्रहरी बलले ७.६२ एमएमका १८ बाल राउन्ड (साँच्चिकै गोली) चलाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार घाइते २० जनामध्ये सात जनालाई जंगी गोली लागेको थियो भने बाँकीलाई रबरको छर्रा र गोली लागेको थियो ।

प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा भीड नियन्त्रणका लागि ७४६ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको बताए पनि गोप्य प्रतिवेदनमा भने ८६४ सेल हानिएको भेटिएको थियो । यसबाहेक १०४ सेल अश्रुग्याँस सशस्त्र प्रहरी बलले हानेको थियो । शाह वंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रोपल्ट राजा बनाउने भन्दै फागुन २५ मा भएको राजावादीको शक्ति प्रदर्शनलाई ‘काउन्टर’ दिन समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौँमा गरेको बृहत् विरोध सभासँगै तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन भएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चा सरकारको असफलता र कमजोरीविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

उता, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न छाडेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखी चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन अहिले पनि निरन्तर रहेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौं आई सडक आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । शिक्षकहरूले सरकारको कान खोल्न भन्दै सिटी फुकेर प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै शिक्षक महासंघले सोमबारबाट देशभर शैक्षिक हडताल घोषणासमेत गरेका छन् ।

अहिले सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । सरकारी स्कूलमा भर्ना अभियान चलिरहेको बेला शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरूको मागप्रति चासो राखेको छैन । अर्कोतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको विषयमा प्राध्यापकहरूको असन्तुष्टि चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

मधेशवादी दलहरू पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन लगायतका मागहरू राखेर आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । तराई–मधेसकेन्द्रित सात दलले गत बिहीबार चौथौँ पटक राजनीतिक मोर्चा गठन गरेर आन्दोलनको पूर्वाभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूले संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन मोर्चा बनाउनुपरेको बताएका छन् ।

उता पूर्वमा पहिचानवादीहरूको आन्दोलन यथावत् रहेको छ । उनीहरूले विगतदेखि नै प्रदेश नामकरणमा असहमति राखेर आन्दोलन गरेका थिए । अहिले पनि त्यो आन्दोलन ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । त्यसमा सरकार मौन रहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अहिलेको सरकारले अपमानजनक ढङ्गले हटाएपछि सर्वसाधारण नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा त्यो विषयमा जवाफ दिँदा पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । सरकारले कुलमानलाई हटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । सो विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ तर पनि जनता कुलमानको पक्षमा सडकमा उत्रेका छन् । सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

अर्कोतिर उच्च अदालतको आदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाएको छ । लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन भन्दै रास्वपा पनि आन्दोलनमा रहेको छ । सांसद प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।