काठमाडौं । दुईतिहाइको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत समयमा नियुक्त गर्न नसकेर नालायकीपन देखाएको छ । गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगाडि नै भावी गभर्नरको टुंगो लाग्नुपर्नेमा महाप्रसाद अधिकारी बिदा भइसक्दासमेत गभर्नर सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दासमेत सरकारको होस खुलेको छैन र गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले बैंकभित्रकै योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आए पनि सरकार भने बाहिरबाटै गभर्नर नियुक्तिको चलखेलमा लागेको छ, जसका कारण हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेन र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मा दिइएको छ ।
सरकारमातहत रहेका सबै वित्त निकायमा बिचौलिया हाबी भएका छन् । यसै क्रममा बिचौलियाहरुले आ–आफ्नो मान्छे बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्र बैंककै निर्देशक गुणाकर भट्टको पक्ष लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्केका छन् ।
ओलीको रोजाइमा निलम ढुंगाना छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रोजाइमा डा. प्रकाश श्रेष्ठ छन् । यस विषयमा आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंग्याउने गरी हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अगाडि सामान्य छलफल मात्र भएको स्रोतले बताएको छ । संयुक्त सरकार भएका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ओली संकटमा परेका छन् ।
यसैबीच सरकारलाई एक खर्ब बराबरको बैकल्पिक वित्त कम्पनी खोल्न हतार भएको छ । केही दिन अघि मात्रै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ निर्माण गरी कम्पनीको अवधारणा अघि सारेर हतारमा लागेको हो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले हतार–हतार गरी ऐनमा समावेश गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाएको छ । यो कम्पनी राष्ट्रबैक भन्दा शक्तिशाली हुने बताइएको छ । तर सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैकले असहमति जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैकले असहमति जनाएका कारण प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । सो कम्पपनीमा सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष,नागरिक लगानी कोष, जीवन तथा निर्जिवन बीमा कम्पनी र वैदेशिक नियोगबाट रकम लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले भने यस्तो कोष आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘यस्तो कम्पनी कुनै पनि हालतमा आवश्यक छैन, यसको उदेश्य नै राम्रो छैन, यस्तै प्रकृतिको काम अहिले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ । यो आवश्यक छैन भनेर हामीले ४ पृष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर पठाएका छौ’, राष्ट्र बैकका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
अर्थमन्त्रालयले यो कम्पनी निर्माण गर्ने ऐनलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेको छ । यसको उदेश्य भनेको नेपाल सरकार या निजी क्षेत्रले सुरु गरेको पूर्वाधारमा लागनी गर्नु हो । यो लगानी बैंकले धितो राखेर ऋण दिएजस्तै हो । सरकारले पुर्वाधारमा लगानी गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर लगानी गर्ने गरेको छ । यसरी ऋण लिदाँ राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्ने गरेको छ । अब यस्तै प्रकृतिको काम अब स्थापना हुन लागेको कम्पनीले गर्नेछ ।
अहिले निजी क्षेत्रलाई पुर्वाधार विकासमा जोड्ने भन्दै सरकारले केही समयअघि नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) स्थापना गरेको थियो । तर यो बैंकले उद्देश्यअनुरुप हालसम्म कुनै पनि उल्लेखनिय प्रगति गर्न सकेको छैन । २० अर्ब पूँजी राखेर सुरु गरेको यो बैंकले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । भएकै बैंक तथा निकायहरुले समेत उल्लेखनिय काम गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप खोस्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंक भन्दा शक्तिशाली कम्पनी खडा गर्न खोजेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको प्रस्तावित कानुनमा ५० अर्बको पुँजी हुने र १५ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण व्यक्तिको हुने उल्लेख थियो । तर मन्त्रिपरिषदमा कानुन पेश गर्नु अघि संशोधन गर्दै पुँजी र सर्वसाधारणको लगानी गर्ने अधिकार हटाइएको छ ।
कम्पनीले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विशिष्टिकृत ११ वटा परिपरियोजनामा लगानी गर्नेछ । उर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा सडक सुधार, रेल मार्ग निमार्ण, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरङ्ग मार्ग निर्माण वा सुरुङ्ग विस्तारमा लगानी गर्नेछ । यस्तै, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र,औद्योगिक पार्क,सुख्खा वन्दरगाह,सूचना प्रविधि पार्क वा बिशेष पर्यटन क्षेत्र) निर्माणमा लगानी गर्नेछ ।
यसैगरी शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टरको स्थापना र संचालन, केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोडवे निर्माण वा संचालन तथा केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोड वे निर्माण वा संचालनमा लागनी गर्नेछ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बमोजिम सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा कोषले लगानी गर्न सक्नेछ भनि ऐनमा उल्लेख छ । वित्तिय उपकरण वा विभिन्न कोषको उद्देश्य बमोजिम यस्तै प्रकृतिका अन्यक्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने रेल वा हवाई जहाज वा त्यसको पाटपुर्जा वा उपकरण खरिद गर्न पनि कम्पानीलाई अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।
कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छैन । कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनु भन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, संचालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो कम्पनी खोल्नुका पछाडी रानीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । ‘अहिले नै कम्पनी खोल्नुपर्ने अवस्था थिएन, राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य रहेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
