काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० मा उपकुलपति प्रा. डा.केसरजंग बरालको राजीनामापछि संस्थागत नेतृत्वको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । बरालको राजीनामाले न केवल विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ, बरु उनीसंगै नियुक्त भएका रेक्टर प्रा। डा। खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालसमेतको पद सुनिश्चिततामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
बरालले चैत १५ गते स्वास्थ्य कारण देखाउँदै राजीनामा दिए पनि उक्त राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन । तर, त्रिविका विभिन्न पक्ष-विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू-द्वारा रेक्टर र रजिस्ट्रारको राजीनामा माग हुन थालेको छ । यिनै दबाबबीच उनीहरू पोखरा पुगेर बराललाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फकाउने प्रयासमा छन् ।
बरालले स्वास्थ्यलाई कारण बनाए पनि उनी नीतिगत असहयोग, बजेट अभाव, र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निराश भएर पद त्यागेको संकेत हो । उनले नीतिगत सुधारका प्रयास गरे, करार शिक्षक-कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दक्षता बढाउने पक्षमा उभिए, तर सत्तासम्बद्ध र शिक्षालाई शक्ति केन्द्रमा बदल्न खोज्नेहरूका लागि उनको उपस्थिति असहज बन्यो ।
बरालको ‘मेरिटोक्रेसी’ आधारित नियुक्ति, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए, अहिले सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा छैन भन्ने बुझिन्छ । बराल स्वयंले समेत स्पष्ट रुपमा ‘सहयोग नपाएको’ उल्लेख गरिसकेका छन् ।
यसबीच, रेक्टर र रजिस्ट्रार दुवैलाई पनि आलोचना खेप्नु परेको छ । उनीहरू बरालकै सिफारिसमा आएका टिमका सदस्य भएकाले उपकुलपतिको राजीनामापछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू पनि नैतिक जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको हो । एकातिर विद्यार्थी संगठनहरूको एक पक्षले उनीहरूलाई बराललाई फर्काउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्को पक्षले उनीहरूकै राजीनामा माग गरिरहेका छन् । यसले त्रिविभित्रै दुई धारको संघर्ष देखाउँछ-एक पक्ष नेतृत्व फर्काउने प्रयासमा छ, अर्का पक्ष संस्थालाई ‘रीसेट’ गर्न खोज्दैछ ।
सार्वजनिक विश्वविद्यालयको यस्तो अनिश्चित स्थिति केवल एक संस्थाको संकट नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमाथिको चुनौती हो । त्रिविको नेतृत्वविहीनताले नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक र शैक्षिक कार्य रोकिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति नभए रेक्टरलाई ३ महिनाका लागि निमित्त जिम्मेवारी दिने व्यवस्था रहे पनि त्यो पनि लागु नहुनु थप प्रशासनिक अकर्मण्यता हो ।
अहिलेको अवस्थामा त्रिविको नेतृत्व चयन प्रकृया छिटो अगाडि नबढाइएमा, यो शैक्षिक संस्था केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अखडामा सीमित हुने खतरा छ ।
