काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल २०८२ साल बैशाख २ गतेबाट सेवानिबृत्त हुँदैछन् । उनले मन्त्रालयमा २०८१ चैत्र ३१ सम्ममात्र काम गर्न पाउँछन् । उनले जाँदाजाँदै नापी विभाग अन्तर्गतका उपत्यकाका आकर्षक नापी कार्यालयका प्रमुखहरु सरुवामा दाम कुम्ल्याउन खोजेका छन् ।
नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख रमेश ज्ञावाली, कलंकीका केशवराज लेखक र भक्तपुरका डा. प्रदीप सापकोटा र नापी कार्यालय चावहिलका ज्ञानेन्द्रकुमार विष्टलाई अन्यत्र सरुवा गरी उनीहरुको ठाउँमा दररेट तोकेर बदनाम प्रमुख नापी अधिकृतहरुलाई ल्याउन लागेका छन् ।
ती कार्यालयमा क्रमशः नापी कार्यालय दमकका प्रमुख नापी अधिकृत सत्रुघनप्रसाद यादव, नापी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख नापी अधिकृत उमेशकुमार शाह कानु तेली, नापी कार्यालय कपिलबस्तुका प्रमुख नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी र नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शनसिंह धामी र रिक्त रहेको नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख नापी अधिकृत सुमनकिशोर मिश्रलाई कामकाजमा पठउने तयारी भइरहेको छ ।
यसमा बिचौलिया प्रमोद खड्काले जनही ५०–५० लाख रुपैयाँ उठाएर आफ्नो भाग राखी मन्त्री र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुझाइसकेको स्रोत बताउँछ । यसमा मन्त्री बलराम अधिकारीको समेत सहमति रहेको छ । मन्त्री अधिकारीले सचिव पोखरेललाई उनी सेवानिबृत्त नहँुदै ३ महिना अगाडि नै करोडौं नजराना लिएर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिसकेका छन् ।
मन्त्री र सचिव नङ मासु जस्तै मिलेका छन् । एउटाले गरेको गैरकानूनी काम अर्काले आँखा चिम्लने वा ढाकछोप गर्ने गर्दछन् । यसपटक सचिवले गर्न लागेको काज सरुवामा मन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो भाग पाइसकेकाले उनको समेत सहमति रहेको बताइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क को उपदफा (२ख) मा कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजना वा निकायमा काजमा खटाइने छैन भनी स्पष्ट लेखिएको छ ।
यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा स्पष्ट रहेको कानूनी ब्यवस्था विपरीत सचिव पोखरेलले जाँदाजाँदै करोडांै रकम उठाएर गैरकानूनी कार्य गर्दैछन् । माथि उल्लेखित प्रमुख नापी अधिकृतहरु रमेश ज्ञवाली, केशवराज लेखक, डा. प्रदीप कुमार सापकोटा, ज्ञानेन्द्रकुमार विष्ट, सत्रुधनप्रसाद यादव, उमेशकुमार शाह कानु तेली, जनकबहादुर भण्डारी, सुदर्शनसिंह धामी, सुमनकिशोर मिश्र कसैको पनि २ वर्ष अवधि पुगेको छैन ।
नापी कार्यालय कपिलबस्तुका प्रमुख नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी ललिता निवास काण्डमा निलम्बनमा परेका थिए । पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि हाल सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन छ । प्रमुख नापी अधिकृत भण्डारी ललिता निवास काण्डका प्रमुख डन हुन् । सुदर्शनसिंह धामी बाहेक सबै कार्यालय प्रमुख हुन् । कार्यालय प्रमुखलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) को उपदफा (२ख) बमोजिम अन्यत्र काजमा खटउन पाइँदैन । सरुवा गर्ने समय प्रत्येक बर्षको असोज महिनाको १ देखि १५ गते मात्र हो ।
यसरी सचिव पोखरेलले सेवा निबृत्त हुनु एक हप्ता अगाडि बिचौलीया प्रमोद खड्का मार्फत् करोडौं रकम उठाएर निजामती सेवा ऐन, नियमविपरीत ब्यापक काज गर्दैछन् । उनले कामकाज गर्नेगरी भनी काज खटाउँदैछन्, जबकि निजामती सेवा ऐन, नियममा कामकाजमा खटाउने ब्यवस्था नै छैन । सचिव पोखरेलले जाँदाजाँदै मोलमोलाइका आधारमा नियमबिपरीत सरुवा गर्न दबाब दिएपछि भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मदन कोइराला छलिनका लागि कार्यालयमा समेत कम आउने गरिरहेका छन् ।
कोइरालाले टिप्पणी नउठाएसम्म सरुवा नहुने भएकाले दबाब दिएर उनलाई नियमबिपरीत काज सरुवा गर्ने टिप्पणी पेश गर्न लगाइँदैछ । करोडौंको डिलमा मन्त्री र सचिव दुबै मिलेपछि कोइराला एक्लैको जोड नचल्ने भएको छ । र, उनले सरुवामा बिचौलिया सेटिङ भएको थाहा पाएर पनि सरुवा टिप्पणी उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
माथिका प्रमुख नापी अधिकृत(उपसचिव)हरु कार्यालय प्रमुख नै भए पनि खर्च गरेर काठमाडौंमा आउन लाग्नुको कारण चाहिँ उपत्यकाको जग्गामा नापनक्सामा हुने अकूत लाभ नै मानिएको छ ।
