काठमाडौं, ३० असार । असार ३१ गते अर्थात् भोलि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन । असार २५ गतेदेखि सरकारले बजेटको अन्तिम हिसाबको लागि कुनैपनि खर्च गर्न पाउँदैन । उक्त व्यवस्था आर्थिक नियमावलीमा गरिएको छ । यसबीचमा भए गरेका खर्च रकमको भुक्तानी साउन महिना लागेपछि मात्र हुनेछ । गत वर्षसम्म निकै हौसिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यस वर्षको बजेटको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दा निकै निराश बनेका छन् । उनी इतिहासकै सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गर्ने असफल अर्थमन्त्री बनेका छन् । विगतमा अरुलाई देखाएको चोर औंला अहिले आफूतर्फ सोझिएपछि उनी हल न चलको अवस्थामा पुगेका छन् । खतिवडा नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दई दशकमा सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गर्ने विद्धान अर्थमन्त्री तर असफल बनेका छन् ।
चालु वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये १० खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पनि विकास बजेटमा छुट्याइएको ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँमध्ये मुश्किलले १ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो विकास बजेटको कूल ३७.१ प्रतिशत हो । त्यसैगरी आम्दानीतर्फ पनि यो वर्ष सरकारले तानतुन गरेर १० खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएको छ । तर, साधारण खर्चतर्फ भने छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सिध्याइएको छ । तलब, भत्ता, सुविधा, तालिम र गोष्ठीमा उक्त रकम खर्चिएको हो । त्यसैगरी यो वर्षको वित्तीय खर्च पनि ६२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो सबै सन्दर्भलाई हेर्दा कोरोनाको कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताएपनि चालु वर्षको अघिल्लो आठ महिनामा भएको आम्दानी र खर्चलाई आधार मान्दा उनी पूर्ण असफल अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
साढे दुई वर्षअघि एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री बनाएपछि खतिवडाले २०७४ चैतमा मुलुक नै टाट पल्टेको झैँ आँकडा र विवरण राखेर श्वेत पत्र जारी गरेका थिए । ३० पृष्ठ र ६६ बुँदाको उक्त श्वेत पत्रमा खतिवडाले एउटा पनि राम्रो कुरो उल्लेख गरेका थिएनन् । उनको आशय त्यसअघि मुलुकमा आफूजस्तो कहिल्यै पनि अर्थमन्त्री नै थिएन भन्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । पूर्ववर्ती नेपाली काँगे्रसको सरकारले केही गल्ति कमजोरी गरेको थियो । तर, त्यसअघिका स्वयम् आफ्नै दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारले अघि सारेका कतिपय राम्रा विषयमा समेत खतिवडाले कैंची चलाएर आफूलाई अब्बल देखाउने सहज दुस्साहस गरेका थिए । २०५१ सालको एमालेको अल्पमतको सरकार र २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकारले अवलम्बन गरेका कतिपय नीति र कार्यक्रमलाई समेत उनले काँग्रेसको सरकारको दोष देखाइएको श्वेत पत्रमा राखेका थिएनन् ।
अघिल्लो दुई वर्ष भुईंमा न भाँडामा भएर अभिव्यक्ति दिँदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाको खुट्टी चालु वर्षको बजेट खर्चबाटै देखिएको छ । चैतपछि कोरोनालाई दोष दिएर पन्छिए पनि अघिल्लो आठ महिनामा भएको आम्दानी र खर्चले खतिवडालाई सबैभन्दा ‘लो पफर्मेन्स’ को अर्थमन्त्री बनाइदिएको छ । श्वेतपत्र जारी गरेदेखि गत माघसम्म निकै आत्मविश्वासी देखिएका उनी नयाँ बजेटको घोषणादेखि असार मसान्तसम्म आईपुग्दा पूर्ण रूपले निराश छन् ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा निकाशा नहुने र अन्तमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकासमा असर परेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । स्वयम् खतिवडाले पनि मन्त्री हुनु अघिसम्म जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धेरै वकालत गरेका थिए । तर, उनले सार्वजनिक गरेको तीन वटा बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा यो वर्ष पूर्ण असफल भएका छन् ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार चालु वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये १० खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पनि विकास बजेटमा छुट्याइएको ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँमध्ये मुश्किलले १ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो विकास बजेटको कूल ३७.१ प्रतिशत हो । त्यसैगरी आम्दानीतर्फ पनि यो वर्ष सरकारले तानतुन गरेर १० खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएको छ । तर, साधारण खर्चतर्फ भने छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सिध्याइएको छ । तलब, भत्ता, सुविधा, तालिम र गोष्ठीमा उक्त रकम खर्चिएको हो । त्यसैगरी यो वर्षको वित्तीय खर्च पनि ६२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो सबै सन्दर्भलाई हेर्दा कोरोनाको कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताएपनि चालु वर्षको अघिल्लो आठ महिनामा भएको आम्दानी र खर्चलाई आधार मान्दा उनी पूर्ण असफल अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकास बजेटको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा चालु वर्ष संघीय सरकारमा झैँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । यसरी ऐतिहासिक रूपमा विकास बजेट खर्चमा कमी आउनुमा अर्थमन्त्रीले मुलुकको आम्दानी र खर्चको क्षमतालाई बेवास्ता गरी ल्याएको बजेट नै प्रमुख कारण हो । आर्थिक वृद्धिदरमा छलाङ मार्न भन्दै उनले आवश्यकता र औचित्यभन्दा बढीको बजेट बनाएका थिए । उनले रचेको नाटक र देखाएको स्वाँग अहिले पटाक्षेप भएको हो ।
यसअघिका कुनैपनि अर्थ मन्त्रीभन्दा आफू मात्र अब्बल भएको बताउने खतिवडाले के अब आफैँले २०७४ चैतमा जारी गरेको श्वेतपत्र पढ्न सक्लान् ? अर्थतन्त्र र बजेटमा रहेका ६६ वटा कमजोरीलाई उनले समाधानको उपाय समेत उल्लेख गरेका थिए । तर, खै त उनको समाधान ? गत चैत ११ गते लकडाउन हुनअघिको तथ्याङ्कले पनि चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसलाई मात्र आधार मान्दा पनि खतिवडालाई इतिहासकै असफल अर्थमन्त्री प्रमाणित भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई काँखी च्याप्नुको कारण नेकपाका नेता, कार्यकर्ताले बुझ्न सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभामा उनको अवधि सकिइसकेको छ । तर पनि उनी अझै राष्ट्रियसभामा मनोनित भएर अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तरता दिने सपना देखिरहेका छन् । जसले गर्दा नेकपाका आम कार्यकर्ता यो सरकारसँगै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
