काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सूचना प्रविधि ‘आईटी’ क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउन इन्टरनेट शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीबाट सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, पाँच वर्षभित्र पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १०५ आईटी पूर्वाधारमा लगानी गर्न र डिजिटल रूपान्तरण रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले एआई, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्सजस्ता प्रविधिलाई समेट्ने नयाँ आईटी नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बढाउन शुल्क घटाउने र दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षा, नियमित विद्युत् आपूर्ति, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली, र सेवा उपयोगमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन् । साथै, प्रमुख सहरहरूमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर र महिलाका लागि होस्टल बनाउने, सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरी नयाँ संस्करण ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
