काठमाडौं । चैत १५ गते राजवादीको उद्दण्ड समूहले दुई जनाको ज्यान जाने गरी गरेको प्रदर्शनपछि दुवै प्रहरीलाई हातहतियार खरिदका लागि सहज भएको छ । लामो समयदेखि हातहतियार तथा आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न नसकेका दुवै प्रहरीले तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनले सहज बनाएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आइजी) राजु अर्यालले प्रहरी संगठनहरूलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गत शुक्रवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरी संगठनहरू साधन श्रोत सम्पन्न हुन नसकेको बताएका थिए ।
सोही बैठकमा नेपाल प्रहरीका आइजी दीपक थापाले पनि हातहतियार खरिद गर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए । उनले पनि नेपाल प्रहरीमा साधन स्रोत अभाव रहेको बताएका थिए । समय समयमा जनधनको क्षति हुने, शान्ति र अमनचयन खलबल्याउने प्रकृतिका दंगा फसाद, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी आम नागरिकमा सुरक्षाको थप अनुभूति दिलाउन प्रयोग हुँदै आएको कम घातक हात हतियार, छोटो दूरीको पेस्तोल, सर्टगन र ग्यास सेलहरूको आवश्यकता रहँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । दंगा तथा भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने ‘राएट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्लांक फायर’, ‘रबर बुलेट’, ‘मल्टी ग्यास गन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोर उपकरण, विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘रबर बोट’, सुरक्षा गस्तीका सवारीलगायत बन्दोबस्तीका अत्यावश्यक उपकरण खरिद गर्न दुवै प्रहरी संगठनले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका छन् ।
यी दुवै संगठनले ल्याएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यी दुवै प्रहरीको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अहिले भने प्रहरीलाई बलियो बनाउने भन्दै गृहले हतियार खरिदको प्रस्तावलाई अघि बढाउन लागेको हो ।
‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’ अन्तर्गत प्रहरीका लागि आव ०७९/८० मा १६ करोड ८ लाख, ०८०/८१ मा २९ करोड ८७ लाख र चालु वर्ष ०८१/८२ मा ४६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही शीर्षकमा सशस्त्र प्रहरीका लागि आव ०७९/८० मा ८ करोड १ लाख, आव ०८०/८१ मा ४ करोड ६१ लाख र चालु वर्ष ०८१/८२ मा ६ करोड १ लाख विनियोजन भएको छ । यी दुवै संगठनका लागि सुनिश्चित भएको बजेटपनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
२०७८ फागुन १६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहको चुनावका लागि हातहतियार र स्रोतसाधनको अवस्था के छ भनेर सोधेको थियो । त्यही वर्षको फागुन १८ मा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा गाडी र हातहतियारसहितका सामग्री खरिद गर्न ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो । प्रहरी मुख्यालयलाई फेरि गृहले अर्को पत्र पठायो । पत्रमा ‘स्थानीय तहको चुनाव, शान्ति सुरक्षा र प्रचलित ऐन/नियम, स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर सामग्री खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चितता गरिएको’ उल्लेख थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यसअघि (२०७८ चैत २३ गते) नै स्रोत सुनिश्चितताको पत्र गृहमा पठाइसकेको थियो । गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सोही आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी ८४ करोडको स्रोत सुनिश्चितता जानकारी मुख्यालयमा पुग्यो ।
१० करोडमाथिको सामान खरिद गर्दा खरिदपूर्व सचिवस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने नियम छ । गृहले प्रहरीले बनाएको वार्षिक खरिद गुरुयोजना– २०७९ वैशाख १९ मा स्वीकृत पनि ग¥यो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि– २०६४ को दफा ३ (क) र कार्यविधिको उपदफा ३ बमोजिम गृहले हतियार खरिद प्रक्रिया स्वीकृत गरेपछि प्रहरीले प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
२०७९ असार २४ मा प्रहरी मुख्यालयले ८२ करोड निकासाका लाग गृहमा पत्राचार ग¥यो । बोलपत्र पनि आह्वान भयो । लाजिम्पाटमा रहेको एमएस मर्करी ट्रेडिङ प्रालिले ठेक्का पायो । तर, रकम निकासा नहुँदा खरिद प्रक्रिया अलपत्र प¥यो । त्यसयता सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।
