टेलिकमको विलिङ प्रणालीको टेण्डरमा सर्वोच्चको अवहेलना, कमिशनको लोभमा सेटिङ

काठमाडौं । कुनै पनि टेलिकम अपरेटरको लागि विलिङ प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा एक अभिन्न अंग हो । सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण सेवा सोही विलिङ प्रणाली मार्फत् बिल जारी भई कम्पनीलाई आम्दानी हुन्छ र सोही विलिङ प्रणालीबाट नियमानुसार लाग्ने कर समेत हिसाब हुने गर्दछ ।

यो विलिङ प्रणाली प्रविधि मैत्री र आधुनिक हुनु आवश्यक छ भने यो प्रणालीलाई सुचारु रुपले चुहावट रहित तवरले सफलतापूर्ण संचालन गर्न कम्तीमा पनि ७५ देखि १०० जनासम्मको दक्ष जनशक्ति मार्फत् नियमित मर्मत सम्भार गर्न समेत आवश्यक रहन्छ । अन्यथा, सो प्रणाली ह्याक हुने, चुहावट हुने तथा प्रणालीमा विविध आन्तरिक समस्या उत्पन्न भई नेपाल टेलिकमलाई करोडौंको क्षति हुन्छ ।

नेपाल टेलिकम लिमिटेड सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्व रहेको एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक कम्पनी हो । नेपाल टेलिकम लिमिटेडमा वस्तु तथा सेवा खरीद सम्बन्धमा अनियमितता रहेको सम्बन्धमा बेला बेलामा पत्र पत्रिकामा समाचार प्रकाशन हुने, नियमनकारी संस्थाले छानबिन गर्ने तथा नेपाल टेलिकम समेत उपर मुद्दाहरु समेत दायर हुने गरेका छन् ।

हाल कायम विलिङ प्रणालीको लागि एशिया इन्फो र नेपाल टेलिकमको बिचमा सन् २०११ डिसेम्बरमा सम्पन्न भएको सम्झौता र उक्त कम्पनीसँग पुनः ४+१ बर्षे वार्षिक मर्मत सम्बन्धी सम्झौता अपारदर्शी भएको र उक्त कम्पनीले प्रदान गरेको सेवा र विलिङ प्रणालीमा चुहावट र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको वर्षौँ बित्यो ।

नेपाल टेलिकमवाट हाल संचालित विलिंग प्रणालीलाई विस्थापित गरी नँया विलिंग प्रणालीलाई अन्र्तराष्ट्रिय बोलपत्र आहवान मार्फत आपुर्ति गरी संचालन गर्ने निर्णय भई सो को लागि ३१ मार्च २०२४ मा अन्र्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्राही तथा सुनुयोजित तवरले गरिएको छ ।
उक्त बोलपत्र आह्वान अन्तर्गत एक मात्र बोलपत्रदाता सहभागी भएको तथा निजवाट पेश भएको बोलपत्र प्रस्ताव पनि सारभुत रुपमा प्रभावगाही ठहर नभएकोले सो बोलपत्र रद्ध गरिएको थियो ।

यस्तो संवेदनशिल विलिङ प्रणाली पारदर्शी रुपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रुपमा अनुभव भएका अन्र्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको एक वा दुई सिमित कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी १८ मार्च २०२५ पुनः बोलपत्र (टेण्डर नं. IFB No. NDCL/CTO/ ICB/07/081-82 for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Convergent Real Time Billing and Customer Support System in Virtualized Platform) आह्वान गरिएको छ ।

विवादास्पद अवस्था हुँदाहुँदै विद्यमान प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित, प्रविधि मैत्री र कम खर्चिलो प्रणाली खरिद गरी सेवाग्राहीलाई उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरुको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परेर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

बाध्यात्मक व्यवस्थाको राखिएको
बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्ने क्रमामा टेलिकमवाट यस अगाडी ३१ मार्च २०२४मा आहवान गरिएको बोलपत्र अन्तर्गतको बोलपत्र कागजातमा समावेश नभएका केही नयाँ व्यवस्था जस्तै घोषणापत्रहरु बोलपत्रदातावाट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरिएको छ ।

विश्वप्रसिद्ध अनुभवी र न्युनतम प्रतिस्पर्धी मुल्यमा बोलपत्र दायर गर्न सक्ने अन्र्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गर्ने गरी नेपाल टेलिकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने ईतिहासमा नै नभएको, नेपाल टेलिकमको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी निर्देशिका तथा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली समेतमा नभएको नयाँ अपारदर्शी, पूर्वाग्राही तथा बाध्यत्मक व्यवस्था राखिएको छ ।
अघिल्लै बोलपत्र आह्वानमा झै टेलिकमका केही पदाधिकारीहरु आफूले चााहेको १ वा २ वटा बोलपत्रदाताहरु माझ मात्र सेटिङमा प्रतिस्पर्धा गराई आफनो स्वार्थ पूरा गरी टेलिकमलाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी गराउन टेलिकमका केही पदाधिकारीहरु लागिपरेका छन ।

टेलिकमको इतिहासमा आह्वान भएका अरबौं रुपैयाँको ल्याण्डलाइन, सिडिएमए, जिएसएमजस्ता अन्य कुनै पनि बोलपत्रहरुमा र बिलिङ प्रणालीकै एसिया इन्फोसँगको सन् २०११को सम्झौता हुँदाको बोलपत्र र यसै विलिङ प्रणाली खरीदको लागि यस ३१ मार्च २०२४मा आहवान गरिएको सिआरटिबीको बोलपत्रमा पनि यस्तो घोषणापत्रको व्यवस्था गरिएको थिइएन । यही बोलपत्रमा मात्र यो व्यवस्था समावेश गरिनु पूर्ण रूपमा शंकास्पद छ ।

बोलपत्रको क्लजमा अवरोध
यस अगाडीका बोलपत्र कागजातमा समावेश नगरिएको तर प्रस्तुत परिमार्जित बोलपत्र कागजातमा Section II को Clause No. ITB 12.2 (h) (xi) अन्तर्गत समावेश गरिएको नँया व्यवस्था समेत सुनियोजित ढंगवाट आफूले चाहेको भेण्डरको बलियो प्रतिस्पर्धीहरुलाई बोलपत्र आहवानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराई आफूले चाहेको भेण्डरलाई अत्यधिक लागतमा करोडौंको चलखेल गरी विलिङ ठेक्का उपलब्ध गराउने सुनियोजित योजना रहेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत बोलपत्र आहवान अन्तर्गतको परिमार्जित बोलपत्र कागजातको Section II को Clause No. ITB 12.2 (h) (xi) को व्यवस्था वमोजिम प्रस्तुत बोलपत्र आहवानमा सहभागी हुन बोलपत्रदाताहरुले नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई आफनो विलिङ सिस्टम सप्लाई नगरि रहेको हुनुपर्ने तथा सम्झौता सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न नहुन्जेल प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई सप्लाई नगर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धी घोषणापत्र बोलपत्र प्रस्तावका साथ अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ ।

यस नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिकमको मुलभुत उद्देश्य र इच्छा आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुमा विलिङ सिस्टम हाल सप्लाई गरिरहेको भेण्डरहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसकुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीहरुले यस बोलपत्रमा चासो नदिउन् भन्ने रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको उल्लेखित घोषणा पत्रको व्यवस्था अनावश्यक, औचित्यहिन तथा टेलिकमको लागि अहितकारी हुने देखिएको छ । यस्ता सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले समयमै अनुसन्धान गरे राम्रो ।

अनुभवहीन भेण्डरलाई सहभागी गराउने उद्देश्य
नेपालमा सामान तथा सेवा आपुर्ति गरिरहेका भेण्डरहरुलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने हो भने ती भेण्डरहरुले वर्षाै देखि आर्जन गरिरहेको नेपालको टेलिकम नेटवर्क तथा Subscriber को Behaviour सम्बन्धी बृहत अनुभव जानकारी तथा दक्ष जनशक्तिको आधारमा अयकत cost effectiveness को साथ smooth operation हुनबाट र यथार्थ परक न्युनतम रकममा विलिंग सिस्टम आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको सदुपयोग गर्नवाट नेपाल टेलिकम वंचित हुनेछ ।

निज कम्पनीहरुको नेपालसंगको व्यापक अनुभवको फाईदा लिई सम्झौताको कार्यान्वयन समयमै तथा सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्ने सम्भाव्यता गुमाएको छ । नेपालमा अनुभव भएका कम्पनी तथा जनशक्तिले विलिंग प्रणाली transition गर्दा छिटो छरितो हुने गर्दछ र समस्याको हल तथा निराकरण पनि छिटो हुने गर्दछ । यसको साथ साथै नेपालमा अनुभव नभएका कम्पनीहरुले सेवा प्रदान गर्दा जनशक्तिलाई ट्रेन गर्न गराउन समय तथा खर्च लाग्ने हुन्छ जसले आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्छ ।

अदालतको आदेशको अपव्याख्या
सर्वोच्च अदालतवाट ०८० डब्लुओ–१२९९ को उत्प्रेषण मुद्दामा २५ भदौ २०८१मा भएको अन्तिम आदेशमा स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न सम्मानित अदालतबाट सर्वोपरी हितलाई विचार गरी निर्देशन भएकोमा मुद्दानै नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारीहरुले आफैैले हाल्न लगाएको थिए ।

अदालतको निर्देशनको मनसाय र व्याख्याको अपव्याख्या गरी नेपाल टेलिकमका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा विलिङ प्रणाली सप्लाई कार्य गरिरहेको भेण्डरले बोलपत्र आह्वानमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था बदनियतपूर्वक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राखिएको जस्तो लाग्ने मर्यादित र नियमनकारी निकायले दिएको आदेशको पूर्ण पालनाको बेवास्ता गरी आदेशको अपव्याख्या गएिको छ ।

Strict Non-Disclosure agreement, Strict Penalty clause आदिको व्यवस्था करारमा गरी अन्य कम्पनीमा सेवा प्रदान गरी रहेको अनुभवी र दक्ष कम्पनी समेतलाई बोलपत्रमा समावेश हुने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा सोको उल्टो बोलपत्रमा सहभागी हुनबाट अयोग्य ठहराउने गरी भएको उक्त बोलपत्र आह्वान गरिनु सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मविपरीत रहेको छ ।

गुटबन्दीको अवस्थाको सृजना हुने
नेपाल टेलिकमवाट अव्यवहारिक र निहित स्वार्थमा प्रेरित भई प्रतिस्पर्दालाई पारदर्शी नगर्ने, करोडौको चलखेल गरिएको छ । केहि निहित कम्पनीलाई मात्र बोलपत्रमा समावेश गर्ने गरी यस प्रकारको व्यवस्था विलिंग सिस्टमको खरिदमा समावेश गरिएमा व्यवस्था अन्य नेटवर्कका सामान खरिदमा समेत टेलिकमवाट समावेश गर्नुपर्ने अवस्था अनिवार्य रुपमा सिर्जना भएको छ ।

यस अवस्था नेपाल टेलिकमको हालको नेटवर्क भेण्डरहरु कुनै पनि खरिदमा सहभागी हुन नसक्ने हुन्छ । किनकी, नेपाल टेलिकममा जिएसएम तथा ट्रान्समिसन नेटवर्क सिस्टमहरु हाल सप्लाई गरिरहेको नेटवर्क भेण्डरहरुले टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समेत नेटवर्कहरु सप्लाई गरिरहेका छन । यसबाट अन्ततः महँगो सामान मात्र खरिद गर्नु पर्ने, आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्हार नहुने साथै स्मुथ अप्रेसन नभई टेलिकम संचालन नै धराशायी हुने देखिएको छ ।

के छ अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास ?
नेपाल टेलिकमवाट अनुसरण गर्न खोजिएको यस प्रकारको अभ्यास अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा अवस्थित एउटै देशका विभिन्न टेलिकम अपरेटरहरुले एउटै भेण्डरको विलिंग सिस्टम प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

उदाहरणको लागि Amdocs भन्ने Billing System Vendor ले Philippines मा PLDT (National Operator तथा Globe मा विलिंग सिस्टम सप्लाई गरिरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकाका अधिकांश टेलिकम अपरेटरहरुलाई CSG भन्ने Billing System Vendor ले आफ्नो विलिंग सिस्टम तथा सेवाहरु सप्लाई गरिरहेका छन् । Ericssonले इजिप्टमा Orange, ET, Vodacom र Bangladesh मा  GP तथा Bangalink मा विलिंग सिस्टम सप्लाई गरिरहेको छ ।

यसरी विश्वजगतमा नै एक टेलिकम कम्पनीमा सेवा प्रदान गरी रहेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीमा समेत सेवा प्रदान गरी आएको, बोलपत्रमा समावेश भई आएको अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई नै लत्याएर अन्र्तराष्टिय बोलपत्र आह्वान गर्नुले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नै नेपाल प्रतिको सोचाई र विश्वासमा प्रश्न खडा गरेको छ ।

समय सापेक्ष अत्याधुनिक सेवा सुविधा तथा प्रविधि खरिद गर्न तथा अधिकतम आयआर्जन गर्न अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध भएका व्यापारिक नमूनाह को जानकारी तथा प्रयोग गरी आय व्यवस्थापन गर्न सक्ने भेण्डरको सहभागिता हुने गरी नेपाल टेलिकमले विशेष प्रकारको योग्यताको आधारहरु जस्तै } Gartner’s Market Guide for RM&M तथा CM&X जस्ता  Gartner का प्रतिवेदनहरुमा Listing  भएका Listing हरुमात्र सहभागी हुन सक्ने गरी योग्यत तय गरेको छ भने अर्को तिर उक्त सम्पुर्ण योग्यता पुरा गर्ने भेण्डरलाई Declaration Letter को आवश्यकतावाट बोलपत्रमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउन प्रयास गरिएको छ । नेपाल टेलिकमको यस प्रकारको सोच अपारदर्शी र निहित स्वार्थबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ ।

Gartner जस्तो गरिमामय Research Organization को प्रतिवेदनहरुमा Listingहुन भेण्डरहरुको अनुभव तथा क्षमता मात्रको मुल्यांकन गरिदैन । बल्की, Vendor हरुको आचरण, विगतमा गरिएको राम्रा तथा नराम्रा कार्यहरुकौ विष्लेषण गरी तथा गोपनियतता कायम गर्न सक्ने क्षमताहरुलाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिई गहन रुपमा विचार गरी मात्र प्रतिवेदनमा राखिन्छ ।

योग्यताको आधार परिवर्तन गर्ने अभ्यास
बोलपत्र आहवान सुचना जारी भए पश्चात बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित योग्यताको आधारमा कमी कमजोरी भई प्रतिस्पर्धा खुम्चन जाने अवस्था सृजना भएको अवस्थामा योग्यताको आधार आवश्यकता अनुसार अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने गरी परिमार्जन गरिने परिपाटी विगत देखिनै नेपालमा कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

बिगतको अभ्यास हेर्दा केहि संवेदनशील प्रोजेक्टहरुको बोलपत्र आवहान पछि योग्य कम्पनीहरुबाट आएका गुनासो तथा प्रि बिड बैठकमा उठेका बुंदाहरुको समीक्षा गर्दै बोलपत्र प्रकृयालाई अझै पारदर्शी बनाई बढी भन्दा बढी सक्षम कम्पनीहरुलाई समावेश गर्ने गरी नियमपूर्वक बोलपत्रका योग्यताका आधारलाई परिमार्जन गरेको पाइन्छ । पासपोर्ट विभागवाट हालसालै पासपोर्ट खरिदको लागि गरिएको बोलपत्र आहवान सुचना प्रकाशित भए पश्चात योग्यता सम्बन्धमा व्यापक गुनासो प्राप्त भएको आधारमा पासपोर्ट विभागवाट हालसालै योग्यता परिमार्जन गरिएको थियो ।

एकातिर प्रविधिको माग, ग्लोबलाइजेसनजस्ता प्रोसेस जसले विश्वभरका व्यवसाय, संस्कृतिहरु तथा अर्थव्यवस्थाहरुलाई अन्तरआवद्ध तथा अन्तरनिर्भरतागरी विश्वलाईनै एक ठाउँमा ल्याउनका लागि रुपान्तरण गर्ने कार्य भई रहेको बेला नेपाल टेलिकमका केहीपदाधिकारीहरुवाट आफनो आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरित प्रतिस्पर्धी कम भन्दा कम समावेश होस भन्ने कुनियतले बोलपत्रमा अनावश्यक व्यवस्था समावेश गरी आफनो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाल टेलिकमलाई करोडौको ठुलो हानीनोक्सानी हुने कार्य हुन गई रहेको छ ।

टेलिकमको मुटु नै मानिने यति संवेदनशिल विलिङ प्रणाली स्वच्छ पारदर्शी रुपले प्रतिस्पर्धा गराई खरीद गर्नुपर्नेमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट ०८० डब्लु ओ–१२९९ को उत्प्रेषण मुद्दामा २५ भदौ २०८१ को भएको अन्तिम आदेशको समेत अपव्याख्या गरी नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारीले करोडौंको प्रलोभनमा परी सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम तथा व्यवस्थाको विपरित टेलिकमको ईतिहासमा नै नभएको व्यवस्था संलग्न गराई पूर्वाग्राही रुपमा नियोजित कम्पनीलाई टेण्डर पार्ने कुनियत राखेका छन् ।