काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको नेतृत्वमा शुक्रवार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि औपचारिक छलफल गरिएको छ ।
छलफलले दीर्घकालीन विवाद समाधानतर्फ मार्गचित्र तय गर्ने विश्वास गरिएको छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ, नेपाल स्टिल उद्योग सङ्घ, र नेपाल धागो उत्पादक सङ्घद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार, छलफलमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू र उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
प्राधिकरणले छलफलका क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सन् २०७२ यता विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलबारे पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन अनुरोध गर्दै त्यसका लागि ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो । यो प्रक्रिया ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली’ अनुसार अघि बढाइने बताइएको छ ।
उद्योगी पक्षबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई विवाद समाधानको आधार बनाइ न्यायोचित निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संघसंस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “धेरै लामो समयपछि विद्युत् प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्ने सकारात्मक पहल गरेको छ । यसले उद्योग र प्राधिकरणबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ, जसबाट दुवै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्नेछौं भन्ने विश्वास लिएका छौं ।”
