काठमाडौं । काठमाडौँको तीनकुनेमा चैत १५ गते आयोजित राजावादीहरूको प्रदर्शनमा हिंसा भड्काएर फरार भएका आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईँ १४ दिनपछि पक्राउ परेका छन् । बिहीबार भारतमा पक्राउ परेका प्रसाईँलाई शुक्रबार काँकडभिट्टा नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको छ ।
प्रसाईँलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई काठडमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । प्रसाईँमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
सोही प्रदर्शनमा यसअघि पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ४१ जनलाई पनि सोही मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रसाईँलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० अन्तर्गत राजद्रोहको मुद्दा आकर्षित हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । प्रसाईँमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, समूहले डकैती गरेको कसुर, हातहतियार लुटपाट र संगठित अपराधको कसुर मुद्दा लगाउने आधार पनि पर्याप्त देखिन्छ । तीनकुने घटनाका कमान्डर नै प्रसाईँ भएकाले उनीवरुद्ध मतियार मात्रै नभई, मुख्य योजनाकारका रूपमा मुद्दा चलाउन सक्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० मा राजद्रोहसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा दुईमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
उक्त दफाको उपदफा एकमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन ।’ त्यस्तै उपदफा दुईमा भनिएको छ– उपदफा एक बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस्तै आपराधिक उपद्रव तथा गर्न नहुने कसुरमा पनि प्रसाईँविरुद्ध मुद्दा चल्ने देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा दुई सय ८५ मा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकाय वा सम्पत्तिबाहेकका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने संहितामा उल्लेख छ । ऐतिहासिक वा पुरातात्त्विक महत्वका संरचना, कारखाना, बैंकलगायतमा आगो लगाएमा वा विस्फोट गराएमा जन्मकैदको सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
त्यस्तै अदालत, संवैधानिक निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था, विदेशी नियोगलगायतमा आगो लगाएमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान संहितामा छ । कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । यसरी आपराधिक उपद्रव गरी नोक्सानी पु¥याउनेको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति पनि आरोपितबाटै पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै लुटपाटसम्बन्धी कसुर समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा दुई सय ८६ मा लुटपाटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा तीन अनुसार तीन महिनासम्म कैद वा लुटपाट गरेको बिगोको पच्चीस प्रतिशतसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ र लुटपाट गरिएको सम्पत्तिको बिगो कसुरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्ने छ ।
तर, तीनकुनेमा सरकार पक्षबाटै हिंसा भड्काइएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरू राप्रपाका कार्यकर्ता वा घोषित राजावादी नदेखिएको विषयले पनि अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ ।
