Logo
Logo

चिस्यान केन्द्रको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भयो, काम भएन 


252
Shares

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर)निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि तीमध्ये सात वटा अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि निर्देशनालयले करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।

२०७८ सालमा सात निर्माण कम्पनीसँग ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भए पनि हालसम्म छ वटा मात्रै चिस्यान केन्द्रको निर्माण सकिएको छ । बाँकी सात वटा केन्द्र तीन वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीहरूलाई ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । बाँकी १ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, तर सात वटा केन्द्र अझै अधुरो अवस्थामा छन् ।

निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र तीन वटा केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ । तर, तीन वर्षसम्म काम सम्पन्न नगरेका कम्पनीहरूमाथि निर्देशनालयले हालै मात्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

निर्देशनालयले चैत १७ गते १५ दिनको म्यादसहित सूचना प्रकाशित गर्दै सम्झौता तोड्ने र निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीहरूलाई घर ठेगानामा पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ । पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र जवाफ नदिए वा काम सुरु नगरे ठेक्का रद्द गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्राचार गरिनेछ ।

कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको छ । उक्त केन्द्रसहित चार वटा केन्द्र स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरियाको केन्द्र हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।

अन्य केन्द्रहरू बैतडी, डोटी, बाजुरा, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा निर्माणाधीन छन् । सम्झौता अनुसार ३ देखि ६ महिनामा निर्माण सकिने भनिए पनि अहिले तीन वर्ष भइसक्दा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

निर्माण कम्पनीहरूले कोभिड–१९ महामारी, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र बजेट अभावजस्ता कारण देखाउँदै काम छोडेका छन् । प्रदेश सरकारको लापरबाही र कमजोर अनुगमन प्रणालीले सुदूरपश्चिमका किसानहरूलाई राहत दिनुपर्ने चिस्यान केन्द्र योजना नै सङ्कटमा परेको छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिँदा अनुगमन र नतिजामुखी प्रतिबद्धता सुनिश्चित नगर्दा योजनाहरू अलपत्र पर्नु, पुनः पुनः सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्