मस्कट । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अधिकतम दबाब’ अभियान र बारम्बार सैन्य धम्कीका बावजुद पनि बैठकका लागि सहमत भएको तेहरानले आणविक वार्तालाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।
ओमानमा शनिबार साढे दुई घण्टाभन्दा बढी अप्रत्यक्ष वार्तापछि इरानले वार्ता जारी राख्ने बताएको हो । इरानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘दुवै पक्ष अर्को हप्ता यी वार्तालाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् ।’ विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफले मध्यस्थताको छलफलपछि ‘केही मिनेट’ प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थिए ।

यसैबीच, मस्कटबाट प्राप्त समाचार अनुसार अमेरिका र इरानबीच मस्कटमा शनिबार भएको वार्ताको मध्यस्थता गरेका ओमानका उच्च कूटनीतिज्ञले ती वार्ताहरू ‘मैत्रीपूर्ण वातावरण’मा सम्पन्न भएको र ‘निष्पक्ष र बाध्यकारी सम्झौता’ को खोजी सुरु गरेको बताएका छन् ।
शनिबारको अप्रत्यक्ष वार्तामा सन् २०१५ को सम्झौताका मुख्य योजनाकार तथा अनुभवी कूटनीतिज्ञ मानिने इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए भने ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफले अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
इरानको सरकारी टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अराघचीले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य समान हैसियतबाट निष्पक्ष र सम्मानजनक सम्झौतामा पुग्नु हो ।’ इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बाकाईले वार्ता ’सुरुवात मात्र भएको’ बताएका छन् ।
‘दुई पक्ष छुट्टाछुट्टै हल’मा थिए र ‘ओमानी विदेशमन्त्रीमार्फत एकअर्कालाई आफ्ना विचार र अडानहरू सम्प्रेषित गरिएको थियो’ बाकाईले एक्समा गरेका छुट्टाछुट्टै पोस्टमा भनिएको छ ।
लेबनानमा इजरायलले आफ्ना सहयोगी हिजबुल्लाह र गाजामा हमासलाई लखेटेपछि कमजोर बनेको इरानले आफ्नो अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रतिबन्धबाट राहत खोजिरहेको छ । इरानको कट्टर शत्रु इजरायलसँग सहकार्य गरेको अमेरिका तेहरानलाई आणविक बम विकास गर्नबाट रोक्न चाहन्छ ।
अमेरिका ‘समझौता’का लागि तयार
मस्कटको एक आरामदायी होटेलमा भएको वार्ताका क्रममा उच्चस्तरीय बैठकको कुनै सङ्केत देखिएको थिएन । वार्ताका क्रममा कुनै झण्डा वा असामान्य सुरक्षा उपायहरू अपनाइएको थिएन । सडकमा भने मानिस र यातायातको सामान्य मात्र हलचल देखिन्थ्यो ।
विट्कोफले द वाल स्ट्रिट जर्नललाई वार्तामा जानुअघि भनेका थिए, ‘इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने मागबाट अमेरिकी अडान सुरु हुन्छ ।’ ‘यसको अर्थ यो होइन कि हामी दुई देशबीच सम्झौताका लागि अन्य उपायहरू खोज्न जाँदैनौँ’ विटकोफले जर्नलसँग भने ।
उनले भने, ‘जहाँ हाम्रो रातो रेखा हुनेछ, त्यहाँ आणविक क्षमताको हतियारीकरण हुन सक्दैन ।’ सोमबार ह्वाइट हाउसमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको भेटमा ट्रम्पले आश्चर्यजनक घोषणा गर्दै उक्त वार्ताको खुलासा गरेका थिए ।
वार्ता सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि ट्रम्पले एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘म चाहन्छु कि इरान एक अद्भुत, महान् र सुखी देश बनोस् । तर उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन ।’
इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीका सल्लाहकार अली शमखानीले इरानले वास्तविक र निष्पक्ष सम्झौता खोजिरहेको बताएका थिए । दशकौँदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका दुई पक्षबीच शनिबार भएको सम्पर्क अमेरिका र इजरायल दुवैले पटक–पटक सैन्य कारबाहीको धम्की दिएपछि भएको हो ।
वार्ता असफल भएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘यदि यसका लागि सेना चाहिन्छ भने हामीसँग सेना हुनेछ ।’
शासनको अस्तित्व
ट्रम्पद्वारा खारेज गरेको सन् २०१५ मा गरेको बहुपक्षीय सम्झौताले इरानलाई आणविक बम निर्माण गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव बनाउने उद्देश्य राखेको थियो ।
आफ्नो आणविक कार्यक्रम नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको इरानले ट्रम्प सम्झौताबाट पछि हटेपछि आफ्नो गतिविधि बढाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले पछिल्लो निरीक्षणपछि इरानसँग अनुमानित २७४ आणविक शक्ति रहेको जनाएको छ ।
एजेन्सीले इरानसँग ६० प्रतिशतसम्म संवद्धित अनुमानित २७४.८ किलोग्राम युरेनियम रहेको र यो आणविक हतियार निर्माणका लगि करिब ९० प्रतिशत आवश्यक सामग्री भएको जनाएको थियो । पेरिसस्थित साइन्स पो युनिभर्सिटीका मध्यपूर्व अध्ययनका प्राध्यापक करिम बिटारले यो सम्झौता सरकारको अस्तित्वको विषय हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनले एएफपीसँग भनेका छन्, ‘एकमात्र प्राथमिकता शासनको अस्तित्व हो र आदर्श रूपमा केही उद्देश्य प्राप्त गर्नु, केही प्रतिबन्धहरूमा राहत प्राप्त गर्नु, उनीहरूको अर्थव्यवस्थालाई पुनः चलायमान बनाउनु रहेको देखिन्छ किनकि शासन एकदम अलोकप्रिय भएको छ ।
ओमानको सरकारी समाचार एजेन्सीका पूर्वप्रमुख मोहम्मद अल–अराइमीले पछिल्लो सम्झौता असफल भएयताको उच्चस्तरीय वार्ताले ‘समाधानमा पुग्ने तीव्र इच्छा’लाई सङ्केत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा, मस्कटमा आजको बैठकले यी सबै फाइलहरू सुल्झाउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । यी मामिलामा प्राविधिक टोलीको आवश्यकता पर्छ ।’