काठमाडौं । वर्ष २०८१ राजनीतिक रूपमा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । यस वर्ष न राजनीतिक स्थायित्व आयो, न त जनअपेक्षाहरू पूरा भए । त्यसो त नेपाली राजनीति प्रायः सँधै उतारचढावपूर्ण नै रहन्छ । तर, वर्ष २०८१ मा अझै बढी उतारचढाव देखियो ।
व्यवस्था नै परिवर्त गर्नुपर्नेसम्मको माग उठ्यो । नेपाली राजनीति यसपटक अझै बढी आलोचना, असन्तोष र अनपेक्षित मोडमा फस्यो । दलहरू विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुभन्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै वितण्डा मच्चाउनमै व्यस्त देखिए । नागरिकका लागि भने यो वर्ष संघर्ष, भ्रम र परिवर्तनको मिश्रणजस्तो बन्यो ।
पूर्वगृहमन्त्री दुईपटक पक्राउ
वर्ष २०८१ बढी उच्च पदस्थहरू प्रहरीको पञ्जामा परेको वर्ष पनि बन्यो। त्यसमध्ये पूर्वउपप्रधान, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने हुन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेको विषयले लामिछानेलाई उपप्रधान, गृहमन्त्री र मुलुकको चौथो ठूलो दल रास्वपाको सभापति बनिसकेपछि दुःख दियो।
पहिलोपटक उनी कात्तिक २ गते शुक्रबार पार्टी मुख्यालय वनस्थली चःमतिबाट पक्राउ परेका थिए। पोखराको स्वर्णिम, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन थुनिएर पुस २५ गते रिहा भएका थिए ।
तर, त्यसको झन्डै तीन महिनापछि चैत २२ गते उनी दोस्रोपटक काठमाडौं हात्तीगौँडास्थित निवासबाटै पक्राउ परे। विषय नयाँ होइन, त्यही सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी नै हो।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड धरौटी मागेको थियो । उक्त धरौटी खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका उनलाई चैत २२ गते थुनामा जानुप¥यो। अहिले उनी काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् ।
‘असंवैधानिक’ गठबन्धन
वर्षको सबैभन्दा अनपेक्षित राजनीतिक मोड भनेको असार १७ गतेको घटनाक्रम रह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा उभिँदा सत्ता परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए र कांग्रेस–एमाले मिलेर ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, दुई प्रमुख दलको यो गठबन्धनले जनतामा उत्साह जगाउन सकेन । जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधारमा सरकार असफल देखियो ।
सरकारबाट बाहिरिएपछिको स्थानीय उपनिर्वाचनमा माओवादीले एमालेभन्दा बढी सिट जितेको छ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचनमा पनि सम्मानजनक जित हासिल गरेको छ ।
यसबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरू हौसिएका छन् र ०८४ मा माओवादी ०६४ तिरै फर्किन सक्ने बताइरहेका छन्। आगे, हेर्न बाँकी नै छ ।
पूर्वराजाको सक्रियता
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गरिएको सम्बोधनले वर्ष २०८१ मा नयाँ बहसको सुरुवात ग¥यो। सम्बोधनमा उनले वर्तमान व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरे । त्यसपछिका घटनाक्रमले राजावादीहरूलाई उत्साहित बनायो ।
करिब एक महिनासम्म पोखरामा बसेपछि फागुन २५ गते पूर्वराजा शाह काठमाडौं फर्किए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा उनलाई स्वागत गर्न बाक्लो संख्यामा राजावादीहरू राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित थिए। ‘लक्जरियस’ गाडीबाट बाहिरिँदा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारासहित उनीहरू गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका थिए।
त्यसपछि राजसंस्था पुनःस्थापनाको घोषणासहित राजावादीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो—दुई जनाको मृत्यु भयो, दर्जनौं घाइते भए र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाईँजस्ता नेताहरू पक्राउ परे र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यस घटनाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहसलाई थप चर्काएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिको राजनीतिमा पुनरागमन
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ को सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चा २०८१ सालमा निकै चुलियो । ‘पासाङ’ माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किसकेका छन् । उनलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य र उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी समेत दिइसकिएको छ । विद्या भण्डारी पनि सक्रिया राजनीतामा फर्कन साइत कुरेर बसिरहेकी छन् ।
अध्यादेशको सकस
२०७८ सालको पुस र माघ महिनामा संसद् अधिवेशन बोलाउनै लाग्दा सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्यायो । संसद् छल्दै ल्याइएका ती अध्यादेशहरूप्रति विपक्षी दलहरूले तीव्र आपत्ति जनाए । यसको प्रत्यक्ष असर संसद्मा देखियो, पटक–पटक अवरोध भइरह्यो । सत्तापक्षकै दलको विरोधका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित गराउने सरकारको प्रयास असफल भयो । त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चुलिएको थियो। पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइने भनिए पनि ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।
सडकमा जनता, सरकारप्रति आक्रोश
वर्षको अन्त्यमा काठमाडौं आन्दोलनको केन्द्र बन्यो । सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू यति व्यापक छन् कि जता हेरे पनि कुनै न कुनै समूह सरकारको कामकारबाहीप्रति आक्रोशित देखिन्छ । वर्षको अन्तिमाम आन्दोलनको श्रृंखला नै चल्यो । शिक्षक, कुलमान घिसिङका समर्थक, चिकित्सक, सहकारी पीडित, कवाडी व्यवसायी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका संगठनहरू आ–आफ्नो मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् ।
यति धेरै आन्दोलित वर्ग एकै समयमा सडकमा देखिनु नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको असन्तोषको स्पष्ट प्रमाण हो । नागरिकप्रति वर्तमान सरकार जवाफदेही बन्न नसकेको गुनासो वर्षभरी नै उठिरह्यो । अब प्रश्न उब्जिएको छ, के यो आवाज शासकहरूले सुन्छन् कि यो असन्तोष अझ बल्झिँदै जानेछ ?
अपराधमा भीआईपी
साना माछा पक्राउ गर्ने र ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने आरोप खेप्दै आएको प्रहरी वर्ष २०८१ मा भने केही भीआईपीलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । यो वर्ष मेयरदेखि सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रहरीका डीआईजीसम्म पक्राउ पर्ने र कारागार पठाउनेसम्मको अवस्था रह्यो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, राप्रपा सांसद गीता बस्नेत, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला, सांसद माया राईलगायत मुछिए । तर, केही घटनामा भने राजनीतिक दबाब र प्रभाव झल्किएको देखियो । यता, जापान मानव तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले उन्मुक्ति पाए । त्यसैगरी वर्ष २०८१ मा हुन् पटकपटक प्रदेश मन्त्री भएका दीपक मनाङे पनि जेल चलान भए ।
वर्ष २०८१ नेपाली राजनीति र समाजका लागि अस्थिरता, अन्योल र प्रतिवादको वर्ष रह्यो । दलहरू जनताका अपेक्षाभन्दा पर रहँदा शासकीय उत्तरदायित्वप्रति जनविश्वास झन् खस्कियो । अब प्रश्न उठेको छ– के यो असन्तोषले व्यवस्था परिवर्तनतर्फ डो¥याउछ कि दलहरू गम्भीर समीक्षा गरेर सुधारको बाटो रोज्नेछन् ? यसको निक्र्यौल २०८२ सालमा हुने सक्ने सम्भावना छ ।
