काठमाडौं । विसं २०८१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रले केही उपलब्धि, विवाद र वैदेशिक सहायता अनुदान कटौतीको असर बेहोर्नुप¥यो । यस वर्ष स्वास्थ्य बिमाको चर्चासँगै वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति गरिएको विषय विवादमा रूपमा देखियो ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपिभी) खोपको उपलब्धता र जडीबुटी कम्पनीमा आगजनीलगायत घटनाले यस वर्ष चर्चा पाएका हुन् ।
पूर्वराजा सर्मथकको प्रदर्शनमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदा औषधि उत्पादन ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायता रोकिँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट विकट गाउँका महिला तथा बालबालिका प्रभावित भएका छन् । यी असहजताका बीच पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले यो वर्ष पाएका केही उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
करिब १७ लाख किशोरीले लगाए एचपिभी खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने ‘एचपिभी खोप’ अभियान आगामी वर्षदेखि नियमित तालिकामा समावेश गरी सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो यस वर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । मन्त्रालयले गत माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उक्त अभियानमा करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भएका छन् ।
महिलाहरूमा हुने क्यान्सरमध्ये नेपालमा यो पहिलो स्थानमा र विश्वमा चौथो स्थानमा छ । नेपालमा प्रत्येक दिन पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चारजना महिलाको मृत्यु भइरहेको तथ्याङ्क छ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रतिवेदनले देखाएको बाटो
स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पु¥याउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि विभिन्न समयमा यसको दिगोपनमा प्रश्न उठिरहन्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संरचना र कार्यप्रणालीमा नयाँपन ल्याउन नसके स्वास्थ्य बिमा समस्या बल्झिइरहने जानकारहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा लागू भएको १० वर्षमा २० प्रतिशत मात्र नागरिक यसमा आबद्ध छन् । हालै सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्नसक्ने प्रशस्त मार्ग देखाएको छ ।
घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रिमियम र सह भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा रु पाँच लाख पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउनेलगायत सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमामा आमनागरिकलाई अनिवार्य आबद्ध गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ । हालै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा डा रघुराज काफ्ले र अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री नियुक्त भएका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य शतप्रतिशत घातक चित्र
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा सतप्रतिशत घातक चित्र छाप्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।
यसअघि भएको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गर्दै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गीन चित्र नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री र खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
बालबालिकालाई क्यान्सरविरुद्ध औषधि
नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार गर्न पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि तीन किसिमका अत्यावश्यक औषधि प्राप्त गरेको छ । बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा ती औषधि उपलब्ध भएका हुन् ।
सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) का लागि क्यान्सर मेडिसिन्सले ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ ।
पक्षघातको औषधि वितरण
सरकारले मस्तिष्क पक्षघात (ब्रेनस्ट्रोक) भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ । अमेरिकी दातृ संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’को सहयोग र नेपालको ‘वन हर्ट वल्र्डवाइड’ को सहजीकरणमा मस्तिष्क पक्षघातका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसहित औषधि उपलब्ध गराउने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा औषधि उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
जलन प्रभावितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन प्रभावित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । कस्मेटिकबाहेकका जलनसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जिएमपी प्रमाणपत्र
नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । लिमिटेडले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि स्थापना भएको पाँच दशकपछि औषधि व्यवस्था विभागबाट अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै कम्पनीलाई औषधि बिक्री, विदेशमा निर्यात र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हुने बोलपत्रमा सहभागी हुन मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
हाल कम्पनीले ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट (ओआरएस), ट्याबलेट र हेमोग्लोबिन फ्लुइड (पार्ट–१ र २) अन्तर्गत १४ किसिमका औषधि उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ ।
स्तन क्यान्सर वंशानुगत परीक्षण
स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण (जिन सिक्वेन्सिङ) अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सम्भव भएको छ । यसअघि उक्त परीक्षणका लागि देशबाहिर नमूना पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो परीक्षणले स्तन क्यान्सर वंशानुगत कारणले हुनसक्ने सम्भावना रहे÷नरहेको पत्ता लगाउनेछ । सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्न सकिएमा स्तन क्यान्सरबाट पीडितलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो
मन्त्रालय/निकायगत माइलस्टोनको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत पुससम्मको कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्रालय तथा निकायगत आधारमा तेस्रो तथा मन्त्रालयहरूबीचको मूल्याङ्कनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको हो ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने ११ काममध्ये नौ वटा सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख छ । यी प्रगतिका आधारमा कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८१ दशमलव आठ अङ्क प्रदान गरिएको हो । साथै चालु आवमा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थितिमा समेत मन्त्रालयले ७० अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
जडीबुटी कम्पनीमा क्षति
यही चैत १५ गते पूर्वराजा समर्थकले प्रदर्शनका क्रममा कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजानी गर्दा करौडौँको क्षति भएको छ ।
गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस् (जिएमपी) सुविधासहित भवनमा क्षति पुग्नुका साथै आगजनीले औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, प्याकेजिङका उपकरण, फर्निचर, कागजातगायत सामग्री जलेर नष्ट भएका हुन् । उक्त कम्पनीको पुनर्संरचना समयमा नगर्ने हो भने यसलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन वर्षौँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
युएसएआइडीले सहयोग रोक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो वर्ष अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) ले झट्का दिएको छ । युएसएआइडीले सहयोग रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमा प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।
साथै यसले सन् २०३० सम्म दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित पार्नेछ । अमेरिकी सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले आवाज उठाउँदै आए पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ घटेर आउँदा चुनौती थपिएको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिइएको बताए । अमेरिकी निकायको सहयोग रोकिँदा कार्यक्रम प्रभावित भए पनि प्राथमिकताका कार्यक्रम निरन्तर हुने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल सक्रिय मन्त्रीका रूपमा देखिएका छन् । ‘काम गर्ने जोस् छ’ भनेर कतिपयले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले ‘पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता र घोषणाबाजीमा समय बिताएको’ भनेर नयाँ योजनासहित प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा रीता थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी रोकथाममा भन्दा उपचार खर्चमा बढी गइरहेको बताए । उनले भने, ‘छिल्लो समय नसर्ने रोग बढिरहेको छ । रोकथाम गर्न सकिने रोगमा पनि हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ । उपचार खर्चमा मात्र ध्यान दिँदा खर्चिलो बन्दै जानुका साथै अनावश्यक बजेट गइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सरकारी बमोजिम सेवा सुविधा नदिएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएपनि हालसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु, नसर्ने रोगको रोकथाममा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
