काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरले प्रेम सम्बन्धमा रहँदा भएको शारिरीक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।
१७ वर्षकी साइँली (परिवर्तित नाम) ले पाँचथर घर भई झापा बस्ने २१ वर्षीय गोपाल अधिकारीविरुद्ध दिएको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा सफाई दिँदै उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीले आपसी सहमतिमा गरेको करणीलाई जर्बजस्ती मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले सधैँ उमेरलाई हेरेर मात्रै पीडितलाई प्रलोभनमा पारी करणी गरेको हुन नसक्ने र त्यस्तोलाई जबरजस्ती भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन् भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन ।’ पीडितको उमेर १७ वर्ष र प्रतिवादीको उमेर २१ वर्षको रहेको देखिए पनि दुईबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्य देखिएकाले यसरी प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गरेको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सूक्ष्मताका साथ हेरिनुपर्छ । सोका बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निक्र्योल गर्न न्यायोचित हुँदैन अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए पनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरू बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा आपसी सहमतिमा करणी लिनदिन गरेको कार्यलाई पीडितको उमेरलाई मात्र आधार मानी निजहरू प्रेम सम्बन्धमा रही आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई अपराधीकरण गर्न न्यायको रोहमा मुनासिब नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरु फैसला कानुनसम्मत देखिएन ।’
त्यसअघि जिल्ला अदालत झापाले २०८० माघ ९ गते गोपाललाई १० वर्ष कैदसहित चार लाख जरिवाना र एक लाख क्षतिपूर्तिको आदेश गरेको थियो । जिल्लाले उक्त आदेश गर्दा विवाह गर्ने प्रलोभन देखाइ ललाइफकाइ करणी गरेको र पीडितको उमेर १७ वर्ष भएकाले अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरेको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध गोपालले २०८१ जेठ ३ गते उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
उच्चले उमेर नपुगी प्रेममा हुँदा सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई करणी नमान्ने फैसला गरे पनि यो कानुन बन्ने गरी नजिर भने बस्दैन । सामान्यतया उच्च अदालतको फैसला बाध्यकारी नजिर बन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । उच्चको फैसला बाध्यकारी नहुने भए पनि अन्य समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा यो मार्गदर्शन दिने आधार भने बन्न सक्नेछ ।
