काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार ‘भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्दै भाषणा गर्दै हिड्छन् । तर, व्यवहारमा भने सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो डेढ दशकदेखि रोकिएका मदिरा, चुरोट र गुट्खाका उद्योग खोल्न लाइसेन्स दिने तयारी ।
स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, चुरोट र गुट्खाको नयाँ उद्योग खोल्न ०६८ देखि नै बन्द छ । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगीको स्वार्थमा लाइसेन्स दिन सक्रिय छन् । मन्त्री भण्डारीले उद्योगीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एकचरण छलफल गरिसकेका छन् ।
छलफलमा पुराना उद्योगीले प्रसस्त नाफा कमाउने, तर नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेलाई बन्देज लगाउने कुरा ठिक नभएको निचोड निकालिएको थियो । नयाँ उद्योगका लागि लाइसेन्स जारी गर्न कानुनले पनि नछेक्ने भएकाले अनुमति माग्ने सबैलाई उद्योग व्यवसाय गर्न दिनुपर्नेमा समान धारणा बनेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सहमति गरिसकेको दोस्रो दाबी छ ।
नयाँ लाइसेन्स माग गर्दै उद्योग विभागमा परेका फाइल झिकाई आफैँ अध्यक्ष रहेको १३ सदस्यीय ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड’ मार्फत लाइसेन्स दिने तयारीमा मन्त्री भण्डारी लागेको समाचार बाहिरिएको छ ।
मन्त्री भण्डारीको निर्देशनपछि विभागले निवेदन संकलन गरिसकेको छ । मदिरा, चुरोट र गुट्खा उद्योगको लाइसेन्स माग्दै स्वदेशी र विदेशी व्यवसायीका ७० निवेदन परेका छन् । निजी क्षेत्रबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि विभागमा अनुमति माग गरिएका नयाँ फाइलहरू आगामी बोर्ड बैठकमा एजेन्डाका रूपमा ल्याउने तयारी छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २० अनुसार योजना आयोगको उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, गभर्नर, उद्योगसचिव, अर्थसचिव, श्रमसचिव र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव बोर्ड सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारले मनोनीत गर्ने दुई व्यवसायीसमेत सदस्य हुन्छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक भने बोर्डको सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
मदिरा, चुरोट, गुट्खा र क्रसर उद्योगको इजाजत दिने तयारी तीव्र भएपछि उद्योग विभागमा फाइल पेस गर्ने संख्या बढ्न थालेको छ । चार–पाँच वर्षदेखि फाट्टफुट्ट मात्रै ‘नेगेटिभ लिस्ट’का उद्योग सञ्चालनको अनुमति माग्ने फाइल आउने गरेकोमा तीन महिनायता सातवटाले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार नेसनल टोबाको, विकास सिगरेट, मिरम डिस्टिलरी र नवकिरण ब्रुअरीले अनुमति माग गर्दै फाइल पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सुशान्त श्रेष्ठले क्रसर र निजगढमा थप एक चुरोट उद्योग दर्ताको फाइलसमेत अघि बढेको छ ।
मदिरा, चुरोट, गुट्खा र क्रसर उद्योगको इजाजत दिने तयारी तीव्र भएपछि उद्योग विभागमा फाइल पेस गर्ने संख्या बढ्न थालेको छ । चार–पाँच वर्षदेखि फाट्टफुट्ट मात्रै ‘नेगेटिभ लिस्ट’का उद्योग सञ्चालनको अनुमति माग्ने फाइल आउने गरेकोमा तीन महिनायता सातवटाले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको स्रोतले जनाएको छ ।
अनुमति माग गर्ने अधिकांशले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उद्योग दर्ता र कर कार्यालयमा भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र राखेर निवेदन दिएका छन् । इजाजत पाउने करिब निश्चित भए जसरी नै फाइलहरू पेस भएका छन् । इजाजत माग गर्दा सामान्य निवेदन दिए मात्रै पुग्ने भए पनि कम्पनी दर्ता, भ्याट दर्ताजस्ता कागजातसहित फाइल आएको स्रोतले बतायो ।
इजाजत माग गर्नेमा सबैभन्दा बढी माइक्रो ब्रुअरी (साना बियर उद्योग) छन् । अहिले मुलुकमा एउटा पनि माइक्रो ब्रुअरी नभएकाले साना बियर उद्योग खोल्न धेरैले इच्छा देखाएका छन । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा माइक्रो ब्रुअरीलाई इजाजत दिनका लागि पुरानो मापदण्डसमेत संशोधन हुँदै छ ।
एक वर्षअघि ‘माइक्रो ब्रुअरीसहितको रेस्टुरेन्ट उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी भएको थियो । सो मापदण्डले आफ्नै रेस्टुरेन्टभित्र मात्रै खपत गर्न मिल्ने गरी माइक्रो ब्रुअरीको इजाजत दिन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो ।
कम्तीमा दुई सय सिट क्षमताको रेस्टुरेन्ट हुनुपर्ने र वार्षिक ३० लाख लिटरसम्म वियर उत्पादन गर्न पाउने सर्त थियो । उद्योगभित्रै रेस्टुरेन्ट हुनुपर्ने र आफ्नो रेस्टुरेन्टबाहेक अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने मापदण्डप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि देखाएकाले अहिले संशोधन गरेर लचिलो बनाउन लागिएको हो ।
बियर तथा मदिरा उद्योगभित्रै कर अधिकृत बसेर अन्तःशुल्क स्टिकर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण धेरै माइक्रो ब्रुअरी उद्योग आए कर अधिकृतलाई खटाउन नसक्ने अवस्था छ । कर अधिकृतलाई समेत सजिलो बनाउने गरी मापदण्ड संशोधनको प्रयास भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
