काठमाडौं । भर्खरै मात्र सम्पन्न नेपाल बारको निर्वाचनमा बालुवाटारले तय गरेका काँग्रेस–एमाले समर्थित विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको प्यानलले जित हासिल गरेको छ ।
बार कब्जा रणनीति अन्तर्गत पेशागत संगठनलाई समेत ‘बाइपास’ गर्दै बालुवाटारबाट सत्ता पक्षीय गठबन्धन बनेपछि जित अस्वाभाविक थिएन ।
सत्ताधारी बाहेक बाँकी व्यवसायीको समूह समर्थित रमणकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानल प्रतिस्पर्धामा रहे पनि पूर्वानुमान अनुरूप नै पराजय व्यहोरेको छ । धेरै सदस्य भएका दुईवटा सङ्गठन काँग्रेस निकट कानुनव्यवसायीको सङ्गठन डिएलए र एमाले निकट पिपिएलए मिलेपछि यो पराजय हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।
यसअघि सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ निर्वाचनमा पनि सत्ताधारी दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको थियो । पत्रकार महासंघ जस्तै बार पनि सत्ता साझेदारीमा आधारित भएको छ । निःसन्देह यसले अब सत्ताको अवसर भरपुर उपभोग गर्नेछ ।
काँग्रेससँग एमालेले गरेको गठजोडले बाम वृतबाट दशक बढी समय टाढा पुगेको समीक्षा यतिबेला बौद्धिक एवम् अग्रज कानुनव्यवसायीवच चलिरहेको छ । यसले भविष्यमा एमालेको नेतृत्व लामो समय बाम पक्षले नस्विकार्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएको छ । काँग्रेसीहरूले कानुनव्यवसायीमा ठूलो सङ्गठन भएका कारण एमालेलाई भविष्यमा अध्यक्ष दिने स्थिति छैन ।
यस कारण कम्तीमा आगामी १२ वर्ष एमाले पक्षधरहरू बारमा अध्यक्ष नहुने अवस्था आएको छ । बारमा रमन श्रेष्ठको प्यानल हारे पनि हालको मत प्राप्तिको अनुपात हेर्दा कांग्रेस र एमाले यदि बारमा अलगअलग चुनाव लड्ने अवस्था आएमा यसपल्टको पराजित समूह व्यावसायिक कानुन व्यबसायिहरुको समूहले जित्ने अवस्था आउन सक्छ ।
किनभने रमन श्रेष्ठको प्यानललाई स्वतन्त्र बाम र राष्ट्रवादी कानुनव्यवसायीको सहयोग र समर्थन दह्रो रूपमा देखिएका कारण पनि भविष्यमा समेत यसको असर रहने निश्चित छ ।
एमाले निकट कानुनव्यवसायीले अहिले बालुवाटार र विशेष गरी केपी ओलीको ढापमा उम्मेदवारी तय गरेका कारण भविष्यमा व्यावसायिक वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समेत सहयोग नपाउने सम्भावना छ ।
हालको सत्ता गठबन्धनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएकाले यसको प्रतिक्रियाका कारण एमाले पक्षधरबाट हाल अध्यक्षमा दाबा गर्नेहरूले लामो समय भोग्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायी विजय मिश्रलाई अध्यक्ष र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीलाई महासचिव बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
बालुवाटारको निर्देशनपछि काँग्रेस र एमालेनिकट दुवै कानुन व्यवसायी सङ्गठनमा आन्तरिक विवाद समेत निम्तिएको थियो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो शुभेच्छुक कानुन व्यवसायी सङ्गठन डिएलएलाई बाइपास गर्दै एकलौटी हिसाबमा मिश्रलाई गठबन्धनबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएपछि अर्का आकाँक्षी यदुनाथ खनाल (जो डिएलएका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्)ले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाउँदै विद्रोह गरेका थिए ।
बार नै दुईवटा ठूला दलको कब्जामा पुगेपछि अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत यसको प्रभाव सत्ता केन्द्रित भएर उत्कर्षमा पुग्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ । बार दलबाट निर्देशित हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।
बार निर्वाचनमा सत्ताको प्रमुख घटक एमाले निकट कानुन व्यवसायी सङ्गठन पिपिएलएले पहिलोपल्ट बारको अध्यक्ष पदमा आफ्नो दावदारीको अयोग्यता स्वीकार गर्दै कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिएको छ । महासचिव लिएर सहायक नेतृत्वमा झरेको छ ।
यस्को पनि दीर्घकालिन असर पर्ने निश्चित छ । कम्तीमा पनि अब एमाले तीन कार्यकाल १२ वर्षकै लागि बार अध्यक्ष दाबी गर्ने हैसियतमा नरहने अवस्था आफैले सिर्जना गरेको छ । यसपल्टको निर्वाचनमा बृहत् बाम एकता पक्षधर तटस्थ कानुन व्यवसायिहरुलाई एमालेको दम्भले नराम्ररी चिढाएको छ ।
एमाले वकिलमा अहिलेका दाबेदारको अध्यक्ष हुने सपना समेत लगभग समाप्त नै भएको छ । कांग्रेस–एमालेको बारमा नाङ्गो हस्तक्षेप र तिनैका कानुनव्यवसायीको निरिहताले अब उप्रान्त बारका उम्मेदवार सधैँ पार्टीले नै तय गर्ने छन् भने बारमा पनि पार्टी निर्देशितहरू नै हाबी हुने निश्चित छ ।
एकातिर नेपाल पत्रकार महासंघ पहिले नै सत्ता पक्षको कब्जामा छ । बार पनि सत्ताको कब्जामा गएको छ । अब राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनको नागरिक समाजबाट हुने प्रतिरक्षा अत्यन्त कमजोर हुनेछ ।
राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष मानिने बार र पत्रकार महासङ्घमा सत्ता पक्षको कब्जा भई नागरिक समाज कमजोर हुँदा मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुँदा पनि मौन स्वीकृति रहने खतरा उत्पन्न भएको छ । अब सरकार समर्थित भिजिलान्ते आक्रमणहरू वृद्धि हुने जोखिम समेत छ ।
अहिलेका सत्तापक्षको घटकहरूबाट व्यावसायिक हक हत्ती संरक्षण हुन समेत नसक्ने अवस्था देखिएको छ । न्यायालयभित्र हुने सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रत्यक्ष सरोकार नेपाल बारको रहन्छ । ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ समेत भनेर चिनिने वकिलहरूको छाता सङ्गठनको चुनावमा ‘संसदीय सत्ता’ मा रहेका शक्तिहरू विशेष चासो देखिनु यसै पनि खतराको संकेत हो ।
न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अदालती प्रक्रियाहरूमा प्रभाव राख्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बारमा देखिने छ । अदालतभित्र शक्ति अभ्यास गर्ने स्वतन्त्र बारको निर्वाचनमा सत्ता राजनीतिको छाया प्रत्यक्ष देखिनु शुभ लक्षण होइन । दलहरूको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किन बारले धेरै वर्ष कुनुपर्ने छ ।
यसै पनि गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वका कारण बारको स्वत्व र अस्तित्व संकटको डिमा पुगेको भनेर टिप्पणी भइरहेको बेला अहिलेको सत्ता निर्देशित नेतृत्वका कारण शाख झन् तल गिर्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिक समाजको अगुवा संस्था कमजोर हुँदा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा धकेल्ने छ ।
