काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आउने पूर्वसंकेत देखापरेका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति तय नभए पनि संस्थापन समूहभन्दा इतर समूहको सक्रियता बढी देखिएपछि आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आउने पूर्वसंकेत देखापरेको हो । कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा त्यसले मुलुकको राजनीतिमा समेत उलटपुलट ल्याउने देखिन्छ । इतर पक्ष बलियो बन्दै जाँदा संस्थापन समूहका नेताहरू आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।
एमालेसँग सत्ता सहकार्यमा रहेको कांग्रेस महाधिवेशनको मिति तय गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक विवादमा फस्दै गएको छ । एमालेसँगको सहकार्य तोडेर भएपनि ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने विपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइसँग कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह करिब करिब नजिक देखिन्छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षभन्दा इतर समूहमा रहेका कोइराला सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएपछि त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी प्रचण्डले २०८२ सालमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने संकेत गरेका छन् । दुई दिनयता उनको यो भनाइले राजनीतिक वृत्तमा निकै महत्त्व राखेको छ ।
एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेमा माओवादीले बाहिर बसेर नै सहयोग गर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भैसकेको छ । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेमा साना दलहरूको समेत सहयोग रहने संकेत प्रकट भएको देखिन्छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइरालाले धेरै अघिदेखि असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । उनी सरकारको कामकारबाही र स्वयं कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेको सन्दर्भमा पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पछिल्लो समय गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनसमेत थालेर विभिन्न स्थानमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । कोइरालाले सात बुँदे सहमतिअनुसार एउटा पनि काम नभएको बताउँदै आएका छन् ।
शेखर कोइराला सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने र महाधिवेशनको मिति तय गर्न दबाब दिने वातावरण बनाइरहेका छन् । सरकारले बिचौलियाहरू खुसी पार्न थालेको भन्दै थापाले सरकारको आलोचनासमेत थालिसकेका छन् । उता कोइरालाले नयाँ वर्षको सन्देश दिने क्रममा पनि सरकारको कामकारवाहीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले यो वर्ष कांग्रेसको महाधिवेशनको वर्ष भएकाले यसलाई टार्न नहुने धारणसमेत राखिसकेका छन् । यसको अर्थ कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष महाधिवेशनमा जुटिसकेको छ ।
महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर यसअघि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा संस्थापन पक्ष दह्रो उभिएको थियो । चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव र राजकीय पदमा समय सीमा तोक्ने अर्का महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष आक्रामक देखिएपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद भूसको आगोझैँ फैलिएको थियो ।
महामन्त्रीद्वयले ल्याएको प्रस्ताव व्यक्तिलक्षित रहेको र चुनावी गठबन्धन तत्कालीन समयमा निर्णय गर्ने रणनीतिक कुरा भएकाले कांग्रेसले यस्तो विषयलाई समावेश गरिनु अस्वाभाविक हो भन्ने बुझाइ संस्थापन पक्षको थियो । तर, महामन्त्रीद्वय नै आफ्नो अडानबाट टसमस हुन नखोज्दा देउवाले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने मुड बनाएका थिए ।
पार्टीमा सानदार बहुमतमा रहेका देउवा आफूविरुद्ध उपयोग हुने किसिमका प्रस्ताव सहजै पारित गर्न राजी हुने सम्भावना छैन । अझ, महामन्त्रीद्वयले चुनावी गठबन्धनमा गरेको एकस्वरले समेत देउवा थप झोक्किएका थिए ।
आफूलाई अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव ल्याएको बुझेका देउवा यो विषयमा सहमत हुने सम्भावना कम थियो । त्यसयता महामन्त्रीद्वय र कोइराला समूह देउवाबाट पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउनका लागि ट्रयाक टु को रणनीतिमा लागेका छन् ।
अहिले उनीहरू भित्रभित्रै जसरी भएपनि देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा पठाउने र पार्टी सत्ताबाट देउवालाई बाहिर निकाल्ने योजनामा लागेका छन् । जसले गर्दा सरकारको नेतृत्वमा देउवालाई पटाउँदा पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा हुने बुझेका उनीहरूले ०८४को आम निर्वाचन अघि नै पार्टी महाधिवेशन गराउन दबाब कायम राखेका छन् ।
महाधिवेशन र आम निर्वाचनको सन्दर्भमा गगनले चुनावी गठबन्धन नगर्नमा जोड दिइरहँदा विश्वप्रकाश एक्जिट पोलिसीमा केन्द्रित छन् । जुन कुरा अहिलेको अवस्थामा पार्टीका लागि घातक हुने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै बताउँछन् । अर्को पार्टी महाधिवेशनको मिति अहिले नै तय गर्नुपर्ने प्रस्तावले देउवा थप आक्रामक बन्न पुगेका छन् । विभिन्न कारणहरू देखाउँदै ४÷४ वर्षमा गर्नुपर्ने पार्टी महाधिवेशन सभापतिले डेढ वर्षसम्म सार्न सक्ने प्रावधानमा शेखर समूह सहमत हुन सकिरहेको छैन ।
पार्टी विधानले दिएको यो सुविधा प्रयोग गर्ने मुडमा रहेका देउवा सत्तामा केन्द्रित रहे भने समयमा महाधिवेशन गराउन पनि सक्ने आकलन इतर समूहको छ । इतर पक्ष ४ वर्षे कार्यकाल सकिने बित्तिकै महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने अडानमा छ । यसले पनि कांग्रेसभित्रको टसल थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
देउवालाई गलाउन नसकेमा केही लचकता अपनाएर भए पनि महाधिवेशनको मिति तोक्ने, राजकीय पदको समयसीमा राख्ने र चुनावी गठबन्धनबारे प्रस्ट राख्ने मुडमा इतर पक्ष रहेको छ । देउवा चुनावी गठबन्धन रणनीतिको कुरा भएको र कार्यनीतिको विषय नभएकाले अहिले नै भन्न आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।
एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशनको मितिमा भने देउवा कठोर नै सुनिने गरेको बताइन्छ । कानूनले तोकेको समयभित्रै महाधिवेशन गर्ने र एक्जिट पोलिसीको विषयमा समयसीमा नहुनेमा देउवा प्रस्ट छन् । जुन एजेण्डामा महामन्त्रीद्वय अझ कडा रूपमा पेस हुन चाहन्छन् ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद मात्र होइन सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने र संकटतर्फ धकेल्ने अन्य कारणहरू पनि रहेका छन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा कांग्रेस र एमालेका दुवै दलका मन्त्रीहरू निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सकेका छैनन ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर अर्को कार्यकारी नियुक्ति गर्नु, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा विवाद आउनु, अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि सरकार पारदर्शी नभएको भन्दै कांग्रेसभित्र सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छ ।
कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्यले मुलुकलाई निकास र विकास दिने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको जनाउन थालिसकेको छ । अविश्वास र आशंकाबीच सत्ताका लागि नजिकिएका दुई दलबीच धोकाधडीकै राजनीति रही रहेमा देशको अवस्थामा त परिर्वतन हुँदैन, व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्ने भन्दै एकथरी कांग्रेसले सहकार्य तोड्न दबाब दिइरहेका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरु सरकार स्थिरता खोज्नभन्दा पनि अरूतिर बरालिएको बताउन थालिसकेका छन् । तत्कालका लागि मात्रै नभएर स्थायी स्थिरता खोज्ने दिशामा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो गठबन्धन बनेको विषयलाई भुल्न थालेको र संविधान संशोधन गरेर प्रणाली सुदृढ बनाउने, सुशासन र सरकारको स्थिरता खोज्नेतर्फ अघि नबढेकोमा कांग्रसभित्रको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीले प्रणाली र व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग पु¥याइरहेको तथा आस्थावान् कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा निराशा बढाएकाले पनि सरकार परिवर्तनको दिशामा कांग्रेसको अग्रसरता हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार गर्ने दिशामा सरकारको प्राथमिकता राखेर नेतृत्व लिनुपर्ने कांग्रेसजनहरुको भनाई रहको भन्दै नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारप्रति आक्रोस पोखिरहेका छन् । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई निःशर्त सहयोग गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर देउवलाई सरकारको नेतृत्व लिन दबाब बढिरहेको छ ।
