काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा रहेको ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ यतिबेला आफै अस्तित्वको संकटमा फसेको छ ।
कुनै परिणाममुखी काम दिन नसकेपछि अकर्मण्यताको शिकार बनेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान र कानुनमा व्यवस्था नभए पनि शक्तिको भरमा न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरेका थिए । २०७२ साल साउन १० गते यस्तो आयोग गठन भएको हो । न्यायमा सहज पहुँच, न्यायिक उपचारका प्रक्रियाहरू छिटोछरितो, सरल, सर्वसुलभ र प्रभावकारी न्याय दिने भनेर ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नामको संस्था खडा गरिएको हो । तर कामकारबाही औचित्यहीन देखिएपछि यतिबेला आयोग बेकामे बनेको भन्दै खारेजीको माग समेत उठ्न थालेको छ ।
आयोग आफैंले गर्ने गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्तित्वको संकट उत्पन्न भएको छ । पछिल्लोपटक गत माघ २८ गते आयोगका अध्यक्ष डा.शर्माको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठक बसेर निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने विरोधाभाष्पूर्ण अवस्थाबाट आयोग गुज्रिएको छ । उक्त आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त सदस्य पदमा गत माघ २८ गतेदेखि सदस्यको रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला पनि थपिएका छन् ।
कात्तिक यता मात्र पाँच छ वटा समिति माथि समिति गठन गरिएका छन् । तर प्रतिफल भने हातलागी शून्य छ । गत कात्तिक ३० गते सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालको अध्यक्षतामा उपत्यकाभित्रका उच्च अदालतका रजिष्ट्रार, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरूसँग न्यायिक सुशासन कायम गर्न छलफल गरियो ।
मंसिर ७ गते सम्पूर्ण वरिष्ठ इजलास अधिकृतहरूसँग, पेशी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखासहित अभिलेख शाखामा कार्यरत उपरजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरूबीच छलफल भएको आयोगको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
त्यसपछि गत माघ २१ गते पनि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति गठन भएको छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अपराधपीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर यस्तो समिति गठन भएको देखिन्छ ।
त्यसअघि पनि पुस २६ गतेको आयोगको निर्णय अनुसार सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलको संयोजकत्वमा न्यायमा पहुँच आयोग (कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७२) लाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको थियो ।
उद्देस्य वमोजिम न्यायिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोग र समन्वय, न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न बाधक रहेका विषयहरूको पहिचान गर्नेगरी छलफल पनि हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको चाङ बढेर ३५ हजार नाघ्दा समेत न्यायमा पहुँच आयोग बेखवर छ । न्यायका लागि दुरदराजबाट आएका सेवाग्राही यतिबेला सर्वोच्चमै मुद्दाको पालो नपाएर न्यायविहीन हुँदै निरास बनेर रित्तो हात फर्किरहेका छन् ।
न्यायमा पहुँच पुर्याउने नामा एकपछि अर्को समिति बन्दै जाने तर काम ‘वरको सिन्को’ पर नसर्ने अवस्था देखिएको छ । महिला, पीडित र उपेक्षित वर्गलाई स्वैच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो बोनो) उपलब्ध गराउने भनेर आयोग र नेपाल बारएशोसिएसनविच भएको सहमती समेत अलपत्र बनेको छ ।
बारले स्वैच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने भनेर नामावली समेत आयोगलाई प्रदान गरेको थियो । तर, अझैसम्म पनि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा उक्त सेवा उपलब्ध हुन नसकेको पाइएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार इलाम, ओखलढुंगा, अछाम, कपिलवस्तु, कैलाली, बझाङ, जुम्ला, मकवानपुर, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, रौतहट, रुकुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, हुम्ला, रुकुमकोट र सुर्खेत जिल्ला अदालतमा आजका मितिसम्म ‘प्रो बोनो’ सेवाका लागि कुनै कानून व्यवसायी सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।
यता, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्ज र उच्च अदालत विराटनगरमा पनि सेवाका लागि कानून व्यवसायी नै सूचीकृत नभएको अवस्था छ ।
कामकारबाहीका लागि भनेर निर्देशिका पनि बनाइएको छ । निर्देशिका वमोजिम हरेक महिना आयोगको बैठक बस्नुपर्छ । तर न्यायाधीश डा.शर्मा अध्यक्ष बनेपछि बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था छ । न, आयोग उद्देस्य अनुरुप कुनै अध्ययन अनुसन्धानको काम नै अघि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको चाङ बढेर ३५ हजार नाघ्दा समेत न्यायमा पहुँच आयोग बेखवर छ । न्यायका लागि दुरदराजबाट आएका सेवाग्राही यतिबेला सर्वोच्चमै मुद्दाको पालो नपाएर न्यायविहीन हुँदै निरास बनेर रित्तो हात फर्किरहेका छन् ।
