काठमाडौं । नेपाल सरकारले फेसबुकलगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न आह्वान गरे पनि ती कम्पनीहरूले बारम्बार बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको एक महिनाको समयसीमा सकिनै लाग्दा यस्ता प्लेटफर्महरूको भविष्यबारे सार्वजनिक चासो बढिरहेको छ ।
मन्त्रालयले चैत ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई वैशाख ७ गतेभित्र नेपालमा दर्ता हुन समय दिएको थियो।
सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समय भित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
चैत्र २९ गते रुपन्देहीमा आयोजित फोनिजको ८औं महाधिवेशनमा बोल्दै संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘हामीले मेटालाई दर्ताको सूचना दिएको दुई महिना भइसक्यो । कुनै जवाफ आएको छैन । चैत मसान्तसम्म दर्ता नभए बन्द गर्छौँ ।’
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा मेटा कम्पनीका प्लेटफर्म—फेसबुक, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्राम—मा आधारित छन् । सञ्चार मन्त्रालयको अनुसार नेपालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ८१ प्रतिशतभन्दा बढी मेटाका प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन् ।
सरकारसँग दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने अधिकार भए पनि तत्काल त्यो विकल्पमा जाने तयारी नरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर भन्छन्, ‘त्यो भनेको वैशाख ७ गतेसम्म हो । त्यसपछाडि हामी अर्को सूचना निकाल्दैनौँ । यसबीचमा कोही सम्पर्कमा आएर दर्ताका लागि समय मागे भने दिन सक्छौँ ।’
अघिल्लो उदाहरण: टिकटक प्रतिबन्ध
यसअघि पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको थियो । पछि ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो ।
२०७९ कात्तिक २७ मा सरकारको निर्णयमा टिकटक बन्द गरिएको थियो । तर प्रतिबन्ध हटाउनुअघि सरकारले टिकटकसँग नेपालमा दर्ता हुने र स्थानीय सर्तहरू पालना गर्ने सहमति मागेको थियो । चिनियाँ एप टिकटकले त्यसपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता ग¥यो ।
टिकटकमाथि अराजकता फैलाएको, गलत सामग्री प्रवर्द्धन गरेको र दुरुपयोग भएको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर फेसबुकजस्ता प्लेटफर्महरूबाट अझ बढी साइबर अपराध भइरहेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ ।
फेसबुकले अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता हुन कुनै चासो देखाएको छैन । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिहरू भइरहँदा पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन, जसले फेसबुकलाई अझै बेफिक्री देखाएको छ ।
फेसबुकले आफ्नै नीति तथा कानुन बनाएको छ, तर ती नेपालका सन्दर्भमा पर्याप्त छैनन् । सरकार मेटाजस्तो ठूला कम्पनीलाई नेपालमा सूचीकृत गर्न प्रयासरत छ, तर हालसम्म सफल हुन सकेको छैन।
२०७९ कार्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि तीन महिनाको समय दिइएपछि थप एक महिना समय थपिएको हो । अब उक्त समय सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ ।
सरकार सञ्जाल बन्दतर्फ जान्छ वा अर्को विकल्प अपनाउँछ, यो हेर्न बाँकी नै छ ।
