काठमाडौं । सरकार बनेको दश महिना टेक्दाटेक्दै दुई तिहाइमा गठबन्धनमा ठेस लाग्न थालेको छ । अहिले सरकार आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेको छ । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकार असफल बनेको छ ।
संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने संकल्पसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपनि झन् बढी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र टाट पल्टन थालेको छ ।
अहिले विपक्षी दलहरू मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । शिक्षकहरू सडकमा १२ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । आन्दोलनबाट चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली भनिएको सरकार त्यसको व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर देखिएको छैन । सरकारमा रहेका दलहरू नै आन्दोलनको समर्थन लाग्ने र आफूलाई सस्तो प्रचारबाजीमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । कांग्रेस एमालेकै नेताहरू शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएर समर्थन गरिरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू १२ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले शैक्षिक हडतालकै घोषणा गरेर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै ऐन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरू खै किन आएका रहेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त उनीहरू झन् आक्रोशित बनेर ओली विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
शिक्षक मात्र होइन, आवासीय चिकित्सकहरू पनि श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित छन् । उनीहरूले समान सुविधाको माग गर्दै आएका छन् । उता बचतफिर्ताको मागसहित सहकारी पीडित दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तपीडित र मिटरब्याज पीडित पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दिनदिनै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरू मात्र होइन, सरकारविरुद्ध विपक्षी दल र समूहहरू पनि आन्दोलनमै छन् । राजावादी समूहहरू सक्रिय भइरहेका बेला विपक्षी समाजवादी मोर्चाले सरकारमाथि खबरदारी गर्दै चरण–चरणका आन्दोलन चलाइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको भण्डाफोर गर्ने भन्दै अभियान मै छ । संघीय संसद्को पाँचौँ दल राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै सडक आन्दोलनमा छ । तराई–मधेस केन्द्रित सात दलले मोर्चाबन्दी नै घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अहिले सामूहिक रुपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा नगरे पनि दबाब भने बढाइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा गणतन्त्रको रक्षा र प्रदेश खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा छ ।
सरकारमाथि सडक आन्दोलनमार्फत् सबैतिरबाट दबाब भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्वहालीको माग गर्दै घिसिङका समर्थकहरू पनि सडक उत्रेका छन् । कवाडी व्यवसायीका माग लिएर प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी पनि सडकमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्ख्याको दम्भ देखाएर सरकार कुशासनतर्फ अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।
जताततै आन्दोलन नै आन्दोलन हुन थालेपछि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै नेताहरूले समेत उचित माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन थालेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेताहरू सरकारले आन्दोलनरत समूहका माग सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको भन्दै औपचारिक जवाफ दिएर पन्छिने गरेका छन् ।
देशमा सुशासन र समृद्धिको संकल्प लिएर गठन भएको सरकार भने भागबन्डाकै किचलोमा अल्झिएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेर कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उपकुलपतिले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् ।
